उपमहापौरांनी पालिकेत आंदोलन केल्यास कारवाई करा

विविध सामाजिक संस्थांची मागणी

मीरा रोड : लोकशाही मार्गाने महापालिकेबाहेर आंदोलन करणाऱ्या नागरिक व संस्थांची मुस्कटदाबी करण्यासाठी बंदी घालणाऱ्या उपमहापौरांवर टीका होत आहे. उपमहापौरांनीही महासभेने ठरवलेल्या सुभाषचंद्र बोस मैदानाबाहेरील ठिकाणीच आंदोलन करावे अन्यथा त्यांच्यावर कारवाई करा, अशी मागणी संस्थांनी केली आहे.

सत्ताधारी भाजपच्या विरोधात आंदोलनांमुळे वातावरण निर्मिती जास्त होत असल्याने आंदोलकांची मुस्कटदाबी करण्यासाठी तसेच त्यांचे आंदोलन नागरिकांच्या निदर्शनास येऊ नये म्हणून भाजपाने पालिकेबाहेर त्यांच्या विरोधात होणाऱ्या आंदोलनाला बंदी घातली. ७ जून २०१९ रोजी महासभेत लोकवस्तीच्या बाहेर असलेल्या बोस मैदानात आंदोलन करण्यासाठी जागा देण्याचा ठराव बहुमताच्या बळावर ठराव केला.

त्यामुळे पालिका आणि सत्ताधारी यांच्या विरोधातील आंदोलने ही बोस मैदानात होऊ लागली. परंतु त्या ठिकाणी आंदोलक हे वापरात नसलेल्या व्यासपीठाचा वापर करत तसेच तेथिल डासांचा प्रचंड त्रास पाहून विजेचा वापर करू लागल्याने सत्ताधारी भाजपाने त्यालासुद्धा बंदी घातली. १५ जानेवारी २०२१ महासभेत पुन्हा सुधारित ठराव करून सत्ताधारी भाजपाने मैदानाच्या मुख्य प्रवेशद्वाराबाहेर ५० फुटांचे अंतर ठेऊन आंदोलन करण्यासाठी जागा निश्चित केली.

लोकशाही मार्गाने आंदोलन करणाऱ्यांची मुस्कटदाबी सत्ताधारी भाजपा आणि त्यांचे स्थानिक नेते करत असल्याचे आरोप विविध संस्थांसह नागरिक आणि राजकीय पक्षांनी चालवले आहेत. त्यातच आता शहरातील पाणी समस्या सरकारमुळे निर्माण झाल्याचा आरोप करत उपमहापौर हसमुख गेहलोत यांनी १२ एप्रिलपासून भाजपचे पालिका पदाधिकारी-नगरसेवक यांच्यासह बेमुदत धरणे आंदोलन आयुक्तांच्या दालनाबाहेर करण्याचे जाहीर केले आहे. त्यावरून संस्थांनी आणि जागरूक नागरिकांनी उपमहापौरांना आंदोलन करण्यासाठी महासभेत भाजपने बोस मैदान बाहेरील जागा निश्चित केली असल्याची आठवण करून देण्यास सुरुवात केली आहे. जर आयुक्त दालनाबाहेर आंदोलन करू दिले तर या यापुढे आम्हीही आयुक्त दालनाबाहेरच आंदोलन करू, असा इशारा दिला आहे.

मग आम्हीही आयुक्त दालनाबाहेर आंदोलन करू
मिशन इम्पॉसिबल संस्थेचे भगवान कौशिक म्हणाले की, उपमहापौरांसह भाजप नगरसेवकांनीच आंदोलनासाठी बोस मैदान बाहेरची जागा निश्चित केली आहे. त्यामुळे त्यांनी पालिकेत आंदोलन करणे हे महासभेच्या ठरावाचे उल्लंघन करणारे आहे.
जिद्दी मराठाचे प्रदीप जंगम म्हणाले की, उपमहापौर व नगरसेवकांनी बोस मैदानाबाहेर धरणे आंदोलन करावे त्यांच्या चहाची व्यवस्था आम्ही करू. पालिकेत आंदोलन केल्यास त्यांच्यावर कारवाई झाली पाहिजे.
मनसेचे शहर अध्यक्ष हेमंत सावंत यांनी पोलीस व पालिकेने आंदोलनाचा इशारा देणाऱ्या उपमहापौरांवर प्रतिबंधात्मक कारवाई करावी. अन्यथा मनसेही रोज पालिकेत आयुक्त दालनाबाहेर आंदोलन करेल.
सत्यकामचे कृष्णा गुप्ता यांनीही उपमहापौर व नगरसेवकांनी आंदोलन जरूर करावे; पण ते बोस मैदानाबाहेर असे म्हटले आहे. अन्यथा नागरिकही पालिकेत आंदोलन करतील. पोलीस व पालिकेला त्यावेळी कारवाईचा अधिकार राहणार नाही.