प्रदूषणकारी कारखान्यांकडून दंड घ्या

वनशक्ती ठाम; हरित लवादासमोर जुलैत सुनावणी

- मुरलीधर भवार 

डोंबिवली : रासायनिक सांडपाण्यावर प्रक्रिया न करता उल्हास नदी व कल्याण खाडीत ते सोडून प्रदूषण करणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्था, एमआयडीसी आणि सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रांना राष्ट्रीय हरीत लवादाने ठोठावलेला १०० कोटी रुपयांचा दंड भरावाच लागेल याकरिता ‘वनशक्ती’ जुलै महिन्यात लवादासमोर होणाºया सुनावणीच्या वेळी आग्रही भूमिका घेणार आहे.
सुमारे दोन वर्षापूर्वी डोंबिवली रासायनिक सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र, अंबरनाथ रासायनिक सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र, एमआयडीसी, कल्याण- डोंबिवली महापालिका, उल्हासनगर महापालिका आणि बदलापूर व अंबरनाथ पालिका या सगळ््यांना मिळून १०० कोटी रुपयांचा दंड लवादाने ठोठावला होता. या खटल्यात वनशक्तीने थेट प्रतिवादी न केलेले कारखानदार उच्च न्यायालयात गेले. उच्च न्यायालयाने लवादाच्या आदेशाला स्थगिती दिली. सर्वोच्च न्यायालयात ‘वनशक्ती’ने अपील केले व उच्च न्यायालयाची स्थगिती सर्वोच्च न्यायालयाने उठवली. तसेच संबंधितांनी दंड भरणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले. उच्च व सर्वोच्च न्यायालयात कारखानदारांनी प्रदूषणाला ते जबाबदार नसल्याचे स्पष्ट केले होते.
लवादासमोर झालेल्या सुनावणीत कारखानदारांनी असा मुद्दा उपस्थित केला होता की, याचिकाकर्त्यानी आम्हाला प्रतिवादी केलेले नाही. त्यामुळे आम्ही दंड भरण्यास बांधिल नाही. त्यामुळे प्रदूषण नियंत्रण मंडळ व एमआयडीसी यांना जबाबदार धरावे. प्रतिवादी केले नसतानाही कारखानदारांना प्रदूषणाकरिता जबाबदार धरले जाऊ शकते यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले सहा निकाल व लवादाने दिलेला एक निकाल याचे दाखले वनशक्तीच्या वकिलांनी दिले. त्यावर लवादाने दंडाची भरपाई करावीच लागेल, असे फटकारले होते. लवादाकडे पर्यावरणतज्ज्ञ उपलब्ध झाल्याने पुढील सुनावणी २६ जुलै रोजी होणे अपेक्षित आहे, अशी माहिती ‘वनशक्ती’चे अश्विन अघोर यांनी दिली आहे. या सुनावणीच्या वेळी सर्व संबंधितांनी त्याच दिवशी दंडाची रक्कम भरावी अशी आग्रही मागणी केली जाणार आहे, असे ते म्हणाले.
दरम्यान प्रदूषण रोखण्यासाठी डोंबिवली रासायनिक सांडपाणी प्रक्रिया केंद्राचे अपग्रेडेशन करण्याकरिता एमआयडीसीने १०० कोटी रुपयांचा आराखडा तयार केला आहे. त्याची निविदा अद्याप निघालेली नाही. त्यासाठी ७५ टक्के निधी केंद्र सरकारकडून व २५ टक्के निधी कारखानदारांनी उभा करावयाचा आहे. मात्र ‘वनशक्ती’चा सरकारने ७५ टक्के निधी देण्यास विरोध आहे.

प्रदूषित सांडपाणी खाडीत?
अंबरनाथ सांडपाणी केंद्रातून प्रक्रिया करून सांडपाणी थेट खाडीत दूरवर सोडण्यासाठी १७ किलोमीटर लांबीची बंदीस्त वाहिनी टाकण्याचे प्रस्तावित आहे. ही वाहिनी बंदीस्त असल्यास त्याद्वारे वाहून नेले जाणारे सांडपाणी खरोखरच प्रक्रिया करून सोडले जात आहे की नाही याची शहानिशा करता येणार नाही.

त्यामुळे वाहिनीच्या दरम्यान प्रत्येक एक किलोमीटरच्या अंतरावर सिमेंटचे चेंबर असावे. त्यातून प्रक्रिया केलेल्या सांडपाण्याचे नमूने गोळा करता येतील. अन्यथा प्रदूषित रासायनिक सांडपाणीच खाडीत सोडले जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, अशी शंका ‘वनशक्ती’चे अघोर यांनी उपस्थित केली.