अनधिकृत बांधकामांना नोटीस देऊन कारवाई, बेकायदा बांधकामांना दुरुस्ती परवानगी; प्रकरणांची होणार चौकशी 

विशेष म्हणजे  शासनाने बदली करून देखील तब्बल १ वर्ष बच्छाव हे मीरा भाईंदर महापालिकेत ठाण मांडून होते . 

मीरारोड -  अनधिकृत बांधकामां वर कारवाई आणि नंतर नियमबाह्य दुरुस्ती परवानग्या देणे व अनेक अनधिकृत बांधकामांना नोटीस देऊन कारवाई न केल्या बद्दल तत्कालीन सहायक आयुक्त सचिन बच्छाव यांच्या कारभाराची  चौकशी साठी आयुक्त संजय काटकर यांनी दोघं अधिकाऱ्यांची चौकशी समिती नेमली आहे. विशेष म्हणजे  शासनाने बदली करून देखील तब्बल १ वर्ष बच्छाव हे मीरा भाईंदर महापालिकेत ठाण मांडून होते . 

मुख्याधिकारी गट-ब संवर्गातील सचिन काशिनाथ बच्छाव यांना "परिविक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी" म्हणून सहाय्यक आयुक्त या पदावर मीरा भाईंदर महानगरपालिकेत १० फेब्रुवारी २०२० रोजी नियुक्त केले होते . बच्छाव यांना प्रभाग अधिकारी पासून अन्य अनेक अर्थपूर्ण विभाग देण्यात आले .  

शासनाने २६ जून २०२२ रोजी बच्छाव यांची ठाणे महानगरपालिकेत बदली केली . परंतु बच्छाव हे तेथे हजर झाले नाहीच उलट सुमारे १३ महिने ते मीरा भाईंदर महापालिकेतच कार्यरत राहिले . १२ जुलै २०२३ रोजी शासनाने त्यांची बदली सहाय्य्क आयुक्त, गट-ब, नगरपरिषद संचनालय, नवी मुंबई येथे केले . मात्र तेथे सुद्धा सप्टेंबर पर्यंत ते रुजू झाले नाहीत . 

१० फेब्रुवारी २०२० च्या शासन आदेश नुसार परिविक्षाधीन मुख्याधिकारी गट-ब ह्यांचे वेतन व भत्ते हे आयुक्त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचनालय, वरळी, मुंबई ह्यांच्या आस्थापनेवर निर्माण करण्यात आलेल्या अधिसंख्य पदावरूनच काढण्यात यावे. कोणत्याही परिस्थितीत या अधिकाऱ्यांचे वेतन व भत्ते ते जेथे कार्यरत आहेत, त्या कार्यालयातून अदा करण्यात येऊ नये असे स्पष्ट असताना देखील बच्छाव यांना मीरा भाईंदर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरून  १५ लाख १९ हजार इतके वेतन , भत्ते दिले गेले . 

त्यात कहर म्हणजे प्रभाग समिती क्र. ६ चे प्रभाग अधिकारी असताना बच्छाव ह्यांनी अनेक अनधिकृत बांधकाम धारकांना नोटीस बजावल्या. मात्र अनेक नोटीस बद्दलची कागदपत्रे हि पालिका कर्यालयात सापडतच नाहीत . सध्याचे प्रभाग अधिकारीप्रभाकर म्हात्रे यांनी पूर्वीचे संबंधित कनिष्ठ अभियंता शुभम पाटील व संजय सोनी यांना त्या बद्दल लेखी पत्र दिले आहे . 

अनधिकृत बांधकामांना नोटीस बजावल्यानंतर कायदेशीर कारवाई करून अंतिम निर्णय घेणे बंधनकारक असून सुद्धा अनेक प्रकरणी सचिन बच्छाव ह्यांनी अनेकांना फक्त नोटीस देत पुढे कारवाई केलीच नाही . एमआरटीपी नुसार गुन्हे दाखल केले नाहीत . काही प्रकरणात बच्छाव ह्यांनी नोटीस बजावल्या , काही अनधिकृत बांधकामे तोडली त्यांनाच दुरुस्ती परवानगी दिली.

आमदार गीता जैन , माहिती अधिकार कार्यकर्ते कृष्णा गुप्ता यांनी बच्छाव विरोधात तक्रारी केल्या होत्या . तक्रारदारांनी आयुक्त काटकर यांच्या कडे पाठपुरावा चालवला होता . अखेर आयुक्तांनी ३ जानेवारी रोजी आदेश काढून बच्छाव यांच्या विरोधातील तक्रारींच्या अनुषंगाने अतिरिक्त आयुक्त अनिकेत मानोरकर व नगररचनाकार सुजित पानसरे यांची द्विसदस्य चौकशी समिती नेमली आहे . 

आयुक्तांच्या पत्रात , आमदार गीता जैन यांनी केलेल्या तक्रारी नुसार बच्छाव यांनी २२ अनधिकृत बांधकामांना नोटिसा दिल्या होत्या त्यावर कार्यवाहीची माहिती तसेच गुप्ता यांच्या तक्रारी नुसार अनधिकृत बांधकामे तोडल्यावर त्याच बांधकामांना संरक्षण देण्यासाठी बेकायदेशीरपणे दुरुस्ती परवानगी देऊन अनियमितता व भ्रष्टाचार केल्याचे नमूद आहे . 

तक्ररीच्या अनुषंगाने व अन्य प्रकरणांची स्थळपाहणी करून संयुक्तपणे सखोल चौकशी करावी . स्वयंस्पष्ट अभिप्रायां सह ७ दिवसात अहवाल सादर करण्याचे आदेश आयुक्तांनी समितीला दिले आहेत . त्यामुळे समितीच्या अहवाला कडे लक्ष लागले असून बच्छाव यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे .