वनविभागासह महावितरणच्या परवानगीअभावी टँकरमुक्ती रखडली

ठाणे : ठाणे जिल्हा टँकरमुक्त करण्यासाठी जिल्हा पातळीवर विविध योजना हाती घेण्यात येत आहेत. परंतु, असे असले तरी जिल्हा टँकरमुक्त होण्यात आजही अनेक अडचणी आहेत. ग्रामीण भागात या योजना राबविताना, जागेचा प्रश्न प्रामुख्याने भेडसावत असून वन विभाग, महावितरणकडून मिळणाऱ्या परवानग्यांसाठी होणाऱ्या दिरंगाईमुळेदेखील पाणीपुरवठा योजना लांबणीवर पडत आहेत. त्यामुळेच ग्रामीण भागातील अनेक पाणीपुरवठा योजना गेल्या काही वर्षांपासून रखडल्या आहेत. त्यामुळेच टँकरमुक्तीचा जागर केला जात असला तरी तूर्तास या परवानग्यांमुळे ते शक्य नसल्याचे दिसत आहे.

ठाणे जिल्ह्यातील शहापूर, मुरबाड, भिवंडी, कल्याण आणि अंबरनाथ या पाच तालुक्यात साधारणत: फेब्रुवारी महिन्याच्या अखेरीस अथवा मार्च महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यापासून पाणी टंचाई भेडसावण्यास सुरुवात होते. अशावेळी गावपाड्यांवर टँकरने पाणीपुरवठा करण्याची वेळ जिल्हा प्रशासनावर ओढवते. तर, पाण्यासाठी येथील नागरिकांना मैलोनमैल पायपीट करावी लागते. या सर्वाची गांभीर्याने दाखल घेऊन केंद्र व राज्य शासनाच्या पाणी पुरवठ्याच्या विविध योजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी ठाणे जिल्हा प्रशासन, जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाने आराखडा तयार केला आहे. त्यानुसार जिल्ह्यातील पाणी टंचाईची समस्या सोडविण्यासाठी राष्ट्रीय पेयजल योजना, नळ पाणीपुरवठा योजना, पूरक नळ पाणीपुरवठा योजना राबविण्यात येत आहेत. मात्र, या योजना राबविताना अनेकदा पाण्याची टाकी उभारण्यासाठी निर्माण होणारा जागेचा प्रश्न, ती उपलब्ध झाल्यानंतर स्थानिक लोकप्रतिनिधींतील हेवेदावे अशा अडीअडचणींचा सामना करावा लागत आहे. तर दुसरीकडे ग्रामीण भागातील दुर्गम व आदिवासी गावपाड्यांवर पाणीपुरवठा योजना राबविताना पाइपलाइन टाकतांना वन विभागाच्या जागेसह विद्युत विभागाची देखील आवश्यकता असते, त्यासाठी लागणारे इस्टिमेटदेखील महावितरणकडून मागविण्यात येते. मात्र,ते प्राप्त होण्यासाठी विलंब होत असल्याने अनेक योजनांच्या कामांचा वेग मंदावत आहे. या सर्व प्रक्रिया पार पाडत असताना, होणाऱ्या विलंबामुळे जिल्ह्यातील पाणी पुरवठ्याच्या अनेक योजनांचे काम संथगतीने सुरू असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. यामुळे अनेक योजना रखडलेल्या आहेत. पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ठाणे जिल्हा टँकरमुक्त करण्याचे निर्देश जिल्हा प्रशासनाला दिले असताना दुसरीकडे येणाऱ्या अडचणींमुळे टँकरमुक्त ठाणे जिल्ह्याचे स्वप्न पूर्ण होण्यास विलंब होणार असेच चित्र सध्या दिसत आहे.