टार्गेट २८५ कोटींचे; करवसुली अवघी १०० कोटी

महापालिका मालमत्ताकर वसुलीचे टार्गेट २८५ कोटींचे असताना मार्चअखेर केवळ १०० ते ११० कोटी वसुलीची शक्यता आहे.

उल्हासनगर : महापालिका मालमत्ताकर वसुलीचे टार्गेट २८५ कोटींचे असताना मार्चअखेर केवळ १०० ते ११० कोटी वसुलीची शक्यता आहे. तत्कालीन आयुक्त राजेंद्र निंबाळकर यांनी संपूर्ण यंत्रणा कामाला लावूनही निम्मे टार्गेटही पूर्ण झालेले दिसत नाही. या प्रकाराने सत्ताधाऱ्यांसह विरोधकांनी टीकेची झोड उठवली आहे.
उल्हासनगरचे तत्कालीन आयुक्त राजेंद्र निंबाळकर यांनी २०१७-१८ चा अर्थसंकल्प सादर करताना मालमत्ताकर वसुलीचे टार्गेट २८५ कोटींचे ठेवले होते. महापालिका मालमत्ताकर विभागाची एकूण थकबाकी ४०० कोटींपेक्षा जास्त असल्याने करवसुलीचे टार्गेट ठेवल्याची प्रतिक्रिया विभागाकडून दिली जात आहे. मध्यंतरी एका मालमत्तेची करनिर्धारणा करताना ११ लाखांऐवजी ७० लाख केल्यावर गोंधळ उडाला. याप्रकरणी संबंधित उपायुक्तांसह रिपाइं नगरसेवकाला आयुक्तांनी नोटीस दिली. पुन्हा करनिर्धारणात ११ ऐवजी १० लाख केली. तसेच मालमत्ताकर वसुलीचे टार्गेट गाठण्यासाठी आयुक्तांनी मालमत्ताकराची बिले वाटण्याचे काम बचत गटातील महिलांना दिले होते.
मालमत्ताकराची जास्तीतजास्त वसुली होण्यासाठी नगरसेवकांच्या मागणीनुसार अभय योजना राबवली. मात्र, त्याचदरम्यान आयुक्तांवर अ‍ॅट्रॉसिटी अ‍ॅक्टअंतर्गत गुन्हा दाखल झाला. या प्रकाराने अभय योजनेवर महापालिकेला लक्ष केंद्रित करता आले नाही. अभय योजनेतून १०० कोटींचे टार्गेट ठेवले होते. प्रत्यक्षात फक्त ३५ कोटींची वसुली झाली. तसेच विविध विभागवार पथके आयुक्तांनी स्थापन करून मोठ्या थकबाकीदारांच्या मालमत्ता सील करून लिलावात काढण्याची प्रक्रिया सुरू केली होती. एकूणच मालमत्ताकर वसुलीत नियमितता नसल्याने आयुक्तांचे २८५ कोटींचे टार्गेट फसले आहे.
मालमत्ताकर विभागातील विशेष अधिकारी म्हणून पदभार दिलेल्या विजय मंगतानी यांची कामाची पद्धत उजवी ठरली आहे. त्यांनी मालमत्ताकर विभागात नोंदी नसलेल्या मालमत्ता शोधून काढून १५ कोटींपेक्षा जास्त उत्पन्न महापालिकेला मिळवून दिले आहे.

अस्तित्वात नसलेल्या व दुबार नोंदी असलेल्या मालमत्तेची संख्या मोठी
महापालिका हद्दीतील मालमत्तेचे वर्षानुवर्षे सर्वेक्षण झाले नाही. त्यामुळे दुबार-तिबार आणि अस्तित्वात नसलेल्या मालमत्तेची संख्या एकूण मालमत्तेच्या २० ते ३० टक्के आहे. म्हणजेच ४०० कोटींच्या थकबाकीपैकी १०० कोटींची मालमत्ता चुकीची आहे. अशा मालमत्तांच्या नोंदी रद्द करण्यासाठी ५० कोटींपेक्षा जास्त मालमत्तेचे प्रस्ताव स्थायी समितीकडे पाठवण्यात आले.

मालमत्ताकर वसुलीच्या जनजागृतीसाठी
अवास्तव खर्च :
मालमत्ताकर बिले पोस्टाने न पाठवता बचत गटाच्या महिलांमार्फत वाटण्यात आले. तसेच घरोघरी वसुलीची जनजागृती होण्यासाठी प्रसिद्धिपत्रक, पथनाट्य, जाहिराती यावरही लाखो रुपयांचा खर्च केला. मात्र, गेल्या वर्षीचे वसुलीचे रेकॉर्ड महापालिका मालमत्ता विभागाला मोडता आले नाही.