आ. नरेंद्र मेहता यांना राज्य सरकारची चपराक; परिवहनचे कंत्राट रद्द करण्याची मागणी फेटाळली

मीरा-भार्इंदर महापालिकेच्या स्थानिक परिवहन सेवेच्या कंत्राटासाठी प्राप्त एकमेव निविदेच्या मान्यतेकरिता स्थायी समितीने २९ जून २०१७ रोजी पार पडलेल्या बैठकीत ठराव मंजूर केला.

- राजू काळे
भार्इंदर - मीरा-भार्इंदर महापालिकेच्या स्थानिक परिवहन सेवेच्या कंत्राटासाठी प्राप्त एकमेव निविदेच्या मान्यतेकरिता स्थायी समितीने २९ जून २०१७ रोजी पार पडलेल्या बैठकीत ठराव मंजूर केला. ते कंत्राट मिळवणाऱ्या कंत्राटदाराने विरोध करू नये, यासाठी भाजपा आ. नरेंद्र मेहता यांना लाच देण्याचा प्रयत्न केला. त्यात मेहता यांच्या तक्रारीमुळेच कंत्राटदाराला अटक झाल्याने कंत्राट मिळविण्यात बेकायदेशीर मार्गाचा अवलंब झाल्याचा आरोप करून मेहता यांनी राज्य सरकारला तो ठराव रद्द करण्याचे पत्र पाठविले. त्यावर राज्य सरकारने १२ जानेवारीला पाठविलेल्या पत्रात तो ठराव रद्द करण्यात येणार नसल्याचे स्पष्ट केल्याने मेहता यांना स्वपक्षाच्याच सरकारने चांगली चपराक दिल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे.

पालिकेने २५ सप्टेंबर २०१५ पासून कंत्राटावर स्थानिक परिवहन सेवा सुरू केली आहे. तत्पूर्वी ती केंद्र सरकार व जागतिक बँकेच्या सल्ल्यानुसार जीसीसी (ग्रॉस कॉस्ट कॉन्ट्रॅक्ट) अथवा एनसीसी (नेट कॉस्ट कॉन्ट्रॅक्ट) तत्त्वावर चालविण्यासाठी पालिकेने अर्बन मास ट्रान्सपोर्ट कंपनी (यूएमटीसी) या सल्लागार कंत्राटदाराची नियुक्ती केली. कंत्राटदार नियुक्तीसाठी पालिकेने १८ डिसेंबर २०१५, ११ आॅगस्ट व ३ डिसेंबर २०१७ रोजी तीन वेळा निविदा काढल्या. त्याला प्रतिसाद न मिळाल्याने २६ मार्च २०१७ रोजी चौथी निविदा काढली. त्याला दिल्ली येथील मेसर्स श्यामा श्याम सर्विस सेंटर या कंंपनीने एकमेव निविदा भरली. प्रशासनाने या कंपनीची एकमेव निविदा स्वीकारून त्याला स्थायीची मान्यता मिळावी, यासाठी २९ जून २०१७ रोजीच्या स्थायी बैठकीत ती सादर केली.

प्रशासनाने त्यावेळी निवडणुकीतील आचारसंहितेचा अडसर गृहीत धरून घाईघाईने विशेष स्थायी समिती बैठकीचे आयोजन केल्याचा आरोप भाजपा सदस्यांनी केला. त्याचा गोषवारा देखील बैठकीच्या आदल्या दिवशी रात्री १० वाजताच्या सुमारास देण्यात आल्याने तो प्रस्ताव फेरसादर करावा, असा ठराव भाजपा सदस्यांनी केला. सेनेने मात्र शहारातील प्रवाशांची निकड लक्षात घेता कंत्राटदाराची नियुक्ती करणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त करून प्रस्तावाच्या बाजूने ठराव मांडला. दोन्ही ठरावावर मतदान घेण्याची मागणी झाल्याने मतदानावेळी काँग्रेसने सेनेच्या ठरावाच्या बाजूने मतदान केले. सेना व काँग्रेसच्या या अनपेक्षित हातमिळवणीमुळे भाजपाचा ठराव अल्पमतात गेल्याने त्यांनी मंजूर ठरावाला तीव्र विरोध दर्शवून एकाच कंपनीची निविदा प्राप्त झाल्याने फेरनिविदा काढण्याची मागणी केली. मात्र ठराव बहुमताने मंजुर झाल्याने त्यांची मागणी कुचकामी ठरली.

भाजपाचा विरोध मावळून कंत्राट रद्द होऊ नये, यासाठी कंपनीचे चालक राधेश्याम कथुरिया याने मेहता यांना २५ लाखांची आॅफर दिली. त्याची तक्रार मेहता यांनी ठाण्याच्या लाचलुचपत विभागाकडे कल्याने कंत्राटदाराला रंगेहाथ पकडण्यात आले. यामुळे कंत्राटदाराने कंत्राट मिळविण्यासाठी बेकायदेशीर मार्गाचा अवलंब केल्याचा आरोप करुन मेहता यांनी ६ जुलै २०१७ रोजी राज्य सरकारकडे तो ठराव रद्द करण्याची मागणी केली. आ. प्रताप सरनाईक यांनी देखील १५ सप्टेंबर २०१७ रोजी राज्य सरकारला पाठविलेल्या पत्रात पालिका राजकीय दबावातुन तो मंजूर ठराव रद्द करणे अयोग्य असल्याचे मत व्यक्त करून पालिकेने त्या कंत्राटदाराला कार्यादेशदेखील दिल्याने ठराव रद्द न करण्याची मागणी केली. दरम्यान प्रशासनाने याप्रकरणाची चौकशी अर्बन मास ट्रान्सपोर्ट कंपनी या सल्लागाराद्वारे सुरू केली. त्याच्या अहवालात कंत्राट मिळविण्यासाठी कंत्राटदाराने कोणत्याही गैरमार्गाचा अवलंब केला नसून ज्यावेळी स्थायीने निविदा मंजूर केली, त्यावेळी मेहता हे स्थायीचे सदस्य नव्हते. त्यामुळे त्यांची मागणी ग्राह्य धरता येत नसल्याचा निर्वाळा देत कंत्राटदाराला क्लीन चिट दिली. तद्नंतर राज्य सरकारने पालिकेला म्हणणे सादर करण्याचे निर्देश दिल्याने पालिकेने राज्य सरकारला २ नोव्हेंबर २०१७ रोजी पाठविलेल्या पत्रात त्या कंत्राटदाराचा सामंजस्य करार रद्द करण्यात आल्याचे स्पष्ट करून मंजूर ठराव रद्द करण्याची आवश्यकता नसल्याचे मत व्यक्त केले. त्या अनुषंगाने राज्य सरकारने मेहता यांची मागणी फेटाळून तो मंजूर ठराव रद्द करता येत नसल्याचे स्पष्ट केले.