पाच महिन्यांत करवसुली 100 कोटींच्या पार
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 10, 2021 01:38 AM2021-01-10T01:38:55+5:302021-01-10T01:39:07+5:30
मीरा-भाईंदर महापालिका : २०० कोटींचे उद्दिष्ट
मीरा राेड : मीरा भाईंदर महापालिकेने गेल्या पाच महिन्यांत मालमत्ता व अन्य करांची १०० कोटी ९३ लाखांपर्यंत वसुली केली आहे. शनिवार व रविवारी सुटीच्या दिवशीही करभरणा केंद्रे सुरू ठेवण्यात आली आहेत. चालू आर्थिक वर्षात कर वसुलीचे २०० कोटींचे उद्दिष्ट असून मार्च अखेरपर्यंत उर्वरित कर वसुलीचे आव्हान पालिकेला पेलायचे आहे.
महापालिकेच्या कर विभागाच्या नोंदीनुसार शहरात तीन लाख ५७ हजार मालमत्ता खातेदार आहेत. यंदाच्या आर्थिक वर्षात कराची मागणी २७१ कोटी रुपये इतकी आहे. परंतु त्यात मोबाइल टॉवरचे कर, दुबार आकारणी व निर्लेखित कर असल्याने पालिकेने कर वसुलीचे २०० कोटींचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. परंतु कोरोनामुळे पालिकेने ऑगस्टपासून नागरिकांना मालमत्ताकराची बिले देण्यास सुरुवात केली. १३ ऑगस्टपासून पालिकेने प्रत्यक्ष कर वसुली सुरू केली. लॉकडाऊन काळात सर्व व्यवहार, व्यवसाय ठप्प झाले असल्याने नागरिक कर भरण्यास कसा प्रतिसाद देतील, असा प्रश्न केला जात होता. परंतु नागरिकांनी गेल्या पाच महिन्यांत तब्बल १०० कोटी रुपयांची रक्कम पालिका तिजोरीत करापोटी जमा केली आहे.
शुक्रवारपर्यंत १०० कोटी ९३ लाख ९० हजार रुपये कर वसूल केला आहे. यात मालमत्ता करासह अग्निशमन, शिक्षण, वृक्ष, रोजगार हमी, मलप्रवाह सुविधा लाभ कर, घनकचरा शुल्क तसेच व्याजाची रक्कमसुद्धा समाविष्ट आहे. रोख वा धनादेशाने ७३ कोटी ३६ लाख ६६ हजार तर ऑनलाइन २७ कोटी ५७ लाख २३ हजार कर जमा झाला आहे.
नागरिकांना कर भरणे सोयीचे व्हावे म्हणून आयुक्तांनी सुटीच्या दिवशी म्हणजेच शनिवार, रविवारीही कर स्वीकारण्याची केंद्रे सुरू ठेवली आहेत. मार्च अखेरपर्यंत ही केंद्रे सुटीच्या दिवशी सुरू राहणार आहेत. थकबाकीदारांनी कर न भरल्यास कडक कारवाई करण्याचे आदेश पालिका आयुक्तांनी दिले आहेत. ही कारवाई टाळण्यासाठी थकबाकीदारांनी कर भरावा असे आवाहन पालिकेच्या वतीने करण्यात आले आहे.
५० टक्के कर सवलत फसवी?
सत्ताधारी भाजपने नागरिकांना मालमत्ताकरात ५० टक्के सवलत तर थकीत व्याजाची रक्कम पूर्णपणे माफ करण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. परंतु प्रशासनाने मालमत्ताकरात २० ते २५ टक्केच सवलत देण्याची भूमिका घेतली. नागरिकांनी कर भरला पण सत्ताधाऱ्यांनी अजूनही ५० टक्के कर सवलत दिली नसल्याने नागरिकांमध्ये नाराजी आहे.