'कुलमुखत्यार पत्रधारकांना टीडीआर देणे म्हणजे स्थानिक भूमिपुत्रांवर अन्याय'

मीरा भाईंदर क्षेत्रातील रस्ते रुंदीकरण, नव्याने रस्ते तयार करणे, आरक्षणे विकसित करण्यासाठी जमिनीचा मोबदला म्हणून कुलमुखत्यार पत्रधारकांना विकास हक्क हस्तांतरण प्रमाणपत्र ( टीडीआर ) देणे बेकायदेशीर तसेच स्थानिक भूमिपुत्रांवर अन्याय करणारे आहे.

 

मीरा रोड - मीरा भाईंदर क्षेत्रातील रस्ते रुंदीकरण, नव्याने रस्ते तयार करणे, आरक्षणे विकसित करण्यासाठी जमिनीचा मोबदला म्हणून कुलमुखत्यार पत्रधारकांना विकास हक्क हस्तांतरण प्रमाणपत्र ( टीडीआर ) देणे बेकायदेशीर तसेच स्थानिक भूमिपुत्रांवर अन्याय करणारे आहे. त्यामुळे प्रशासनाचे धोरण व सत्ताधारी भाजपाने केलेला ठराव रद्द करण्याची मागणी काँग्रेस जिल्हाध्यक्ष तथा नगरसेवक अनिल सावंत यांनी केली आहे. 

बाधित जागेच्या जमीन मालक किंवा कुलमुखत्यारपत्र धारकास विकास हक्क हस्तांतरण प्रमाणपत्र देण्याचा विषय बेकायदेशीररीत्या आणण्यात आला होता. वास्तविक आरक्षणांमुळे बाधित झालेल्या जमिनी स्थानिक भूमिपुत्र कोळी, आगरी, ख्रिश्चन , आदिवासी, सोमवंशीय पाठारे समाजाच्या आहेत. परंतु काही टीडीआर माफियांनी मूळ जमीन मालक कुटुंबातील वाद किंवा बेबनावचा गैरफायदा घेत कवडी मोलाने सदर जमिनीचे हक्क हे नोंदणीकृत खरेदीखत न करता कुलमुखत्यारपत्र वा अधिकारपत्र घेऊन घेतलेले आहेत. सत्ता व पदाचा दुरुपयोग करून काहींनी कुलमुखत्यारपत्रा वर मोठ्या प्रमाणात टीडीआर घेतला आहे. सदर टीडीआर घेऊन स्वतःचे उखळ पांढरे करत हे माफिया आज कोट्याधीश झाले आहेत. पण स्थानिक भूमिपुत्र असलेले जमीन मालक मात्र आजही जमीन किंवा टीडीआरचा मोबदला मिळत नसल्याने भिकेला लागलेला आहे. अनेकांची फसवणूक झालेली आहे असे सावंत म्हणाले. 

विकास नियंत्रक नियमावलीमध्ये कुलमुखत्यारपत्र धारकास टीडीआर देण्याची तरतूद नाही. तर विकास आराखड्याची मुदत संपलेली असून नवीन प्रारूप विकास आराखड्याला राज्य सरकारने असंख्य तक्रारी आल्यामुळे स्थगिती दिलेली आहे. शहरातील रस्ते व आरक्षणामुळे बाधित जमिनींचे अनेक व्यवहार  संशयास्पदरीत्या झालेले आहेत. बहुतेक जमिनींचे कुलमुखत्यार पत्र घेण्यात आलेले आहेत. पण त्याचे कौटुंबिक दावे न्यायालयात प्रलंबित आहेत. 

ब-याचशा स्थानिकांच्या जमिनी गैरमार्गाने बळकावलेल्या आहेत. त्यामुळे कौटुंबिक कलह निर्माण झालेले आहेत. टीडीआर हा मूळ जमीन मालक स्थानिक भूमिपुत्रांना देण्यात यावा.  प्रशासनाने सत्ताधा-यांच्या दबावाखाली स्थानिक भूमिपुत्रांवर अन्याय करू नये,  अशी मागणी सावंत यांनी केली आहे.