पनवेलचा टीडीआर ठाण्यात; तर कल्याणचा मुंबईत वापरण्यास मुभा, २०३० पर्यंत एमएमआर झोपडपट्टीमुक्त करण्याचे लक्ष्य; झोपड्यांचा समूह घोषित करणार

Thane: मुंबई महानगर प्रदेश २०३० पर्यंत झोपडपट्टीमुक्त करण्यासाठी एमएमआर क्षेत्रातील सर्व शासकीय जागेवरील झोपडपट्टी क्षेत्राचे क्लस्टर तयार करून हे क्षेत्र एकाचवेळी झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र घोषित करण्याचा प्रस्ताव आहे.

- अजित मांडके
ठाणे - मुंबई महानगर प्रदेश २०३० पर्यंत झोपडपट्टीमुक्त करण्यासाठी एमएमआर क्षेत्रातील सर्व शासकीय जागेवरील झोपडपट्टी क्षेत्राचे क्लस्टर तयार करून हे क्षेत्र एकाचवेळी झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र घोषित करण्याचा प्रस्ताव आहे. तसेच सध्या एमएमआर क्षेत्रातील महापालिका, नगरपालिका व ग्रामपंचायतींमध्ये तयार होणारा टीडीआर केवळ त्याच महापालिका, नगरपालिका क्षेत्रात न वापरता संपूर्ण एमएमआर क्षेत्रात वापरण्यास मुभा देण्याचा प्रस्ताव आहे. 

अविकसित भागातील टीडीआर विकसित भागात वापरण्यास परवानगी दिली तर झोपडपट्टी पुनर्विकासाला चालना मिळेल, असे विकासक, वास्तुविशारद यांना वाटते. बांधकाम क्षेत्रातील विकासकांनी टीडीआर खरेदी करताना किमान २० टक्के स्लम टीडीआर खरेदी करावा, अशी सक्ती करण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे. मुख्यमंत्री शिंदे यांनी मुंबई महानगरातील विकासाला चालना देण्यासाठी मित्र संघटनेला कार्यशाळा आयोजित करण्यास सांगितले आहे. त्याचे सादरीकरण १२ ते १५ सप्टेंबरपर्यंत मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत केले जाणार आहे. 

 

पुनर्विकासास गती येईल
सूत्रांनी सांगितले की, एमएमआर क्षेत्रातील झोपडपट्टीचे क्लस्टर करून हे क्षेत्र झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र ३(क) घोषित केले तर झोपडपट्टी पुनर्विकासाला गती प्राप्त होईल. एमएमआर क्षेत्रात आठ पालिका, आठ नगरपालिका, एक ग्रामपंचायत आहे. ज्या पालिका क्षेत्रात जो स्लम टीडीआर तयार होतो तो त्याच पालिका क्षेत्रात वापरण्याची मुभा आहे. 

मुंबई, ठाणे, नवी मुंबईच्या तुलनेत अंबरनाथ, कल्याण, पनवेल येथे जमिनीचे दर कमी आहेत. तेथे निर्माण होणारा टीडीआर तेथे वापरला जात नाही. त्यामुळे पनवेलमध्ये निर्माण झालेला एक हजार चौ.फू. टीडीआर ठाण्यात वापरायला परवानगी दिली तर टीडीआरच्या दरातील फरकामुळे कदाचित १५० ते २०० चौ.फू. इतकाच होईल; परंतु निदान तो वापरला जाईल. 

एसआरए कार्यालयात आढावा 
सर्वांसाठी घरे व २०३० पर्यंत मुंबईसह मुंबई महानगर प्रदेश झोपडपट्टीमुक्त करण्याबाबत आराखडा मुख्यमंत्री शिंदे यांना सादर केला जाणार आहे. सध्याचे प्रकल्प आणि भविष्यातील प्रकल्पांचा ठाण्यातील एसआरए कार्यालयात आढावा घेण्यात आला.  मंगळवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत सादरीकरण झाले. ‘झोपू’ योजना आता कल्याण, मीरा-भाईंदर, अंबरनाथ आणि बदलापूर या शहरांमध्येही राबविण्यात येत आहे.