शिक्षक, कर्मचारी कोट्यवधींच्या हिशेबापासून वंचित

लोकमत न्यूज नेटवर्क

ठाणे : राज्य सरकारने २००५ नंतर शासकीय व निमशासकीय सेवेतील कर्मचाऱ्यांना १९८२-८४ ची जुनी पेन्शन योजना बंद करून परिभाषित अंशदान पेन्शन योजना (डीसीपीएस) सुरू केली; पण आता ही योजनाही मार्चपासून बंद केली आहे. त्यामुळे या योजनेत १५ वर्षे कपात केलेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या हिशेबापासून ठाणे जिल्हा परिषद तसेच कल्याण, भिवंडी आदी मनपा शाळांतील शिक्षक वंचित आहेत, असा आरोप ठाणे जिल्हा जुनी पेन्शन हक्क संघटनेचे अध्यक्ष विनोद लुटे यांनी केला आहे.

निवृत्तिवेतनाचा कर्मचाऱ्यांना वृद्धापकाळात मोठा आधार असतो. मात्र, आता ते निराधार होण्याची चिन्हे आहेत. डीसीपीएसची अंमलबजावणी करण्यात राज्य सरकार पूर्णतः अपयशी ठरले आहे. त्यामुळे मार्चपासून अखेर ही योजनाच बंद करून ती राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन (एनपीएस) योजनेत वर्ग केली आहे. पण या डीसीपीएसअंतर्गत कपात केलेल्या कोट्यवधींच्या रकमेचा हिशेब सरकारने १५ वर्षांत शिक्षकांना दिलेला नाही, असे लुटेे यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले.

राज्य सरकारने ३१ ऑक्टोबर २००५ नंतर सेवेत आलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी डीसीपीएस लागू केली. मात्र प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी २०१० पासून सुरू झाली. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून मागील व चालू अशा दोन कपाती करण्यात आल्या. त्यामुळे अनेक कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक गणित बिघडले. या योजनेबाबत सरकारच्या पातळीवर सुरुवातीपासूनच सावळागोंधळ होता. परिणामी जिल्ह्यातील बहुतांशी कर्मचाऱ्यांनी डीसीपीएस खाते उघडलेले नाही. ज्यांचे खाते आहे, त्यांच्या खात्यात सरकारचा समतुल्य हिस्सा जमा झालेला नाही. काहींची कपात होते; पण त्यांना आजपर्यंत खाते नंबरच मिळाला नाही, असेही वेळोवेळी सरकारच्या निदर्शनास आणून दिल्याचे लुटे यांनी सांगितले.

सरकारच्या निर्णयाप्रमाणे डीसीपीएसअंतर्गत झालेल्या कपातीचा हिशेब देऊन ती रक्कम कर्मचाऱ्याच्या एनपीएस खात्यावर वर्ग करणे बंधनकारक आहे. मात्र, ठाणे जि. प.कडून शिक्षकांना हिशेब न देता एनपीएस खाते उघडण्याची सक्ती होत असल्याने शिक्षकांनी त्यास विरोध केला आहे. डीसीपीएसधारक राज्य सरकारी कर्मचारी २०१५ ला तर शिक्षक वगळून जिल्हा परिषद कर्मचारी २०१७ ला एनपीएस मध्ये वर्ग झाले. परंतु, आजतागायत त्यांची डीसीपीएस खात्यातील पूर्ण रक्कम प्रशासनाकडून एनपीएस खात्यात वर्ग झालेली नाही.

आंदोलनाचा इशारा

डीसीपीएस कपातीचा हिशेब मिळवण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाकडे पाच वर्षे आम्ही पाठपुरावा करीत आहोत. प्रशासनाने केलेल्या कपातीचा त्वरित हिशेब देऊन रक्कम कर्मचाऱ्यांच्या एनपीएस खात्यात जमा करावी, अन्यथा आंदोलन करण्याचा इशारा लुटे यांनी दिला आहे.

------------