तहसीलदार, नायब तहसीलदारांचे काम बंद आंदोलन; विविध कामे खोळंबली
By सुरेश लोखंडे | Published: April 3, 2023 05:01 PM2023-04-03T17:01:17+5:302023-04-03T17:01:33+5:30
नायब तहसिलदार (राजपत्रित) वर्ग-२ पदाची वेतन श्रेणी व ग्रेड पे - चार हजार ८०० करण्याची मागणी होत आहे.
ठाणे - जिल्ह्यातील तहसीलदार, नायब तहसीलदार आदी अधिकाºयांनी आजपासून बेमुदत काम बंद आंदोलन सुरू केले आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयासह उपविभागीय अधिकार, तहसीलदार कार्यालयांमधील विविध कामे या काम बंदमुळे खोळंबली आहेत. यावेळी ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालया बाहेर या आंदोलनकर्त्या अधिकाºयांनी एकत्र येत आंदोलनही छेडले.
महाराष्ट्र राज्य तहसिलदार व नायब तहसिलदार संघटनेच्या नेतृत्वाखाली ठाणे जिल्ह्यातील तहसीलदार व नायब तहसीलदारांनी सोमवारपासून बेमुदत कामबंद आंदोलन सुरू केले आहे. चतुर्थ श्रेणी कार्मचार्यांच्या पाठोपाठ आता तहसीलदार, नायब तहसीदारांनीही या काम बंद आंदोलनाचा बेमुदत संप सुरू केलेला आहे. आठवड्यांचा पहिला आणि मार्च अखेरच्या कामकाजाचाही सोमवार पहिला दिवस असल्यामुळे अभ्यागतांनी या शासकीय कार्यालयांकडे विविध कामांसाठी धाव घेतली. मात्र या प्रमुख अधिकाºयांच्या काम बंद आंदोलनामुळे त्यांच्या कामाचा खोळंबा झाल्याचे वास्तव आज या सरकारी कार्यालयांमध्ये दिसून आले.
नायब तहसिलदार (राजपत्रित) वर्ग-२ पदाची वेतन श्रेणी व ग्रेड पे - चार हजार ८०० करण्याची मागणी होत आहे. दर्जा वर्ग - २ मग वेतनश्रेणी वर्ग-३ ची का? असे या नायब तहसीलदारांमध्ये बोलले जात आहे. सातत्याने शेतकरी,कष्टकरी, वंचित, मजूर, महिला व जेष्ठ नागरीक यांचे हितसाठी महसूल विभाग सतत कार्यरत आहे. महाराष्ट्र राज्य तहसीलदार व नायब तहसीलदार संघटनेकडून पुकारलेल्या या काम बंद आंदोलनात या आंदोलनकर्त्यांनी विविध मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधले.
या कामांचा झाला खोळंबा-
जिल्हाधिकारी ते तहसीलदार पातळीच्या विविध दाखल्यांची, प्रमाणपत्रांची कामे. महसूल विभागाचे सर्व पर्यवेक्षकीय कामकाज रखडले. अर्धन्यायीक कामकाजामध्ये पिठासिन अधिकारी पदाचे कामे. गृह विभागाचे कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून कामकाज. सामाजिक अर्थसहाय्य योजनांची कामे. पुरवठा विभागाचे निरिक्षणाचे कामकाज. मदत व पुनर्वसन विभागाचे क्षेत्रीय व समन्वयाचे कामकाज. निवडणुक विभागाचा विभाग प्रमुख,निवडणुक निर्णय अधिकारी, राजशिष्टाचार विभागाचा समन्वय अधिकारी आदी कामकाज पूर्णपणे बंद आहे. तूर खरेदी, कर्जमाफीचे अर्जांच्या अडचणींची कामे. पिकविमा योजनेचे कामे. सेतू सुविधा केंद्रांची कामे रखडली आहेत.