विरोधात बोलणारे दहा नगरसेवक काळ्या यादीत

प्रस्ताव रोखल्याने ठामपा आयुक्त आक्रमक : ८०० कोटींच्या विकासकामांना ब्रेक

ठाणे : थीम पार्क, म्हाडाच्या इमारतींच्या पुनर्विकासातील भ्रष्टाचार यामुळे ठाणे महापालिकेचे काही प्रस्तावित महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प शुक्रवारी लोकप्रतिनिधींनी तहकूब केल्याने उद्विग्न झालेल्या आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी नगरसेवकांच्या प्रभागात करायच्या कामासंबंधीचे ८०० कोटी रुपयांचे प्रस्ताव स्थगित केले. जे नगरसेवक प्रशासनाच्या प्रस्तावांना विरोध करतात, टीकास्त्र सोडतात, अशांना काळ्या यादीत टाकण्याचा निर्णय आयुक्तांनी घेतला असून हाताखालचे जे अधिकारी नगरसेवकांच्या प्रभागातील स्थगित केलेली कामे करतील, त्यांचे निलंबन केले जाईल, असा सज्जड दम सोमवारी दिला. यामुळे पुन्हा आयुक्त विरुद्ध नगरसेवक असा संघर्ष पेटल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.

दिवा डम्पिंग, थ्रीडी नकाशांसह ई-गव्हर्नन्स, फाइल टेबल टू टेबल ट्रॅक करणे, मोबाइल अ‍ॅपच्या माध्यमातून शहरातील विकासकामांवर देखरेख ठेवणे, असे प्रस्ताव नगरसेवकांनी तहकूब ठेवल्याने आयुक्त जयस्वाल संतापले आहेत. यापूर्वी स्थायी समितीने मंजूर केलेले प्रस्ताव, यूटीडब्ल्यूटीचे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे प्रस्ताव आदींसह इतर सुमारे ८०० कोटींच्या मंजूर कामांना ब्रेक लावण्याचा निर्णय त्यांनी सोमवारच्या बैठकीत घेतल्याची माहिती पालिका सूत्रांनी दिली.

आयुक्तांनी घेतलेल्या या भूमिकेमुळे आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर नगरसेवकांच्या प्रभागातील कामांवर त्याचा परिणाम होणार आहे. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांची चांगलीच पंचाईत होणार आहे. प्रशासनाच्या या अत्यंत कठोर निर्णयाविरोधात नगरसेवक कोणती भूमिका घेतात, याकडे लक्ष लागले आहे.

शुक्रवारी झालेल्या महासभेत दिव्यातील बंद अवस्थेत असलेल्या डम्पिंगसंदर्भात ५० कोटींचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी आला होता. परंतु, हा जागामालकाला टीडीआर देण्याचा घोटाळा असल्याची भूमिका नगरसेवकांनी घेतली. याखेरीज, पालिकेने पारदर्शक कारभार करण्याची हमी देण्यासाठी थ्रीडी नकाशांसह ई-गव्हर्नन्स, फाइल टेबल टू टेबल ट्रॅक करणे, मोबाइल अ‍ॅपच्या माध्यमातून शहरातील विकासकामांवर देखरेख ठेवणे, असे ६० कोंटीचे प्रस्ताव मंजुरीसाठी पटलावर ठेवले होते. परंतु, अभ्यास न करता ते आणल्याचा मुद्दा उपस्थित करून हे प्रस्तावही तहकूब ठेवण्यात आले. हे प्रस्ताव लागलीच मंजूर झाले नाही, तर लोकसभा निवडणुकीच्या पुढील आठवड्यात लागू होणाऱ्या संभाव्य आचारसंहितेत ते अडकणार आहेत. त्यामुळे पुन्हा हे प्रस्ताव पटलावर आणण्याकरिता किमान दोन महिन्यांची वाट पाहावी लागणार आहे.

आधीच थीम पार्क आणि म्हाडा इमारतींच्या पुनर्विकासाच्या कामात भ्रष्टाचार झाल्याचा ठपका अनुक्रमे चौकशी समिती व महासभेत ठेवण्यात आल्याने आयुक्त जयस्वाल हे चांगलेच संतापले आहेत. शनिवारी जयस्वाल यांनी सर्वच अधिकाऱ्यांना मोबाइलवर मेसेज धाडून यापूर्वी मंजूर झालेल्या कोणत्याही नागरी कामांचे कार्यादेश काढू नयेत, अन्यथा निलंबनाची कारवाई केली जाईल, असा इशारा दिल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

मंजूर झालेल्या रस्त्यांच्या कामांनाही लागणार ब्रेक
आतापर्यंत स्थायी समितीमध्ये कोणते प्रस्ताव मंजूर झाले, लोकप्रतिनिधींकडून आलेले कोणकोणते प्रस्ताव महासभेत विनाचर्चा मंजूर झाले, यूटीडब्ल्यूटीच्या रस्त्यांचे मंजूर झालेले प्रस्तावही त्यांनी रोखून धरले असून त्यांचेही कार्यादेश देऊ नयेत, असे सांगितले आहे. रस्ते निविदा प्रक्रियेमध्ये रिंग झाल्याची शंका उपस्थित करण्यात आली असून त्याची संपूर्ण शहानिशा करावी, असेही या बैठकीत सांगण्यात आल्याचे बोलले जाते.
च्त्यामुळे रस्त्याची कामे रद्द झाल्यास तथाकथित रिंग करून सदस्यांना लाखो रु पयांचे वाटप करणाºया ठेकेदारांना याचा सर्वाधिक फटका बसणार आहे. तसेच पावसाळा सुरू होण्यापूर्वी आपल्या प्रभागातील रस्ते खड्डेमुक्त करण्याच्या नगरसेवकांच्या इच्छेवर बोळा फिरणार आहे.
च्लोकप्रतिनिधींनी सांगितले की, यापूर्वी म्हाडा आणि थीम पार्क प्रकरणात ज्या पद्धतीने भ्रष्टाचार झाल्याचे जवळजवळ स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे प्रशासनाकडून आलेल्या प्रत्येक प्रस्तावाबाबत आम्हाला बारकाईने विचार करावा लागणार आहे. नव्याने मांडलेले काही प्रस्ताव भ्रष्टाचाराला प्रवृत्त करणारे आहेत किंवा कसे, याची खातरजमा करूनच त्यांना मंजुरी दिली जाईल, असे खाजगीत स्पष्ट केले.

दोन खासदार आणि आमदारांचे प्रस्तावही रोखले
आयुक्तांनी दिलेल्या आदेशांमुळे शिवसेनेचे दोन खासदार आणि एका आमदाराने प्रस्तावित केलेली कामेही रोखण्यात आली आहेत. डॉ. श्रीकांत शिंदे आणि राजन विचारे या शिवसेनेच्या दोन खासदारांसह आमदार प्रताप सरनाईक यांनी प्रस्तावित केलेल्या काही कामांना ब्रेक लागला आहे, असे सांगण्यात आले.

आता दिवाळीनंतरच या...
प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींमध्ये पडलेल्या संघर्षाच्या ठिणगीचा फटका आता ठेकेदारांनाही बसण्यास सुरुवात झाली आहे. सोमवारी अनेक ठेकेदार विविध विभागांत कामांचे बजेट सादर करण्यासाठी, बिले मंजूर करण्यासाठी फिरत होते. त्यांना आता दिवाळीनंतरच या, असे अधिकारी सांगत होते. त्यामुळे तोपर्यंत करायचे काय, असा सवाल ठेकेदारांना सतावू लागला आहे.

प्रशासनाविरोधात बोलाल तर काळ्या यादीत जाल
महासभेत कोणकोणत्या नगरसेवकाने प्रशासनाच्या प्रस्तावांविरोधात भूमिका मांडली, त्या नगरसेवकांची यादी तयार करण्याच्या सूचना बैठकीत दिल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. जे १० नगरसेवक प्रशासनाविरोधात बोलले, त्यांचा समावेश काळ्या यादीत करून त्यांच्या प्रभागातील कामे थांबवण्याचे आदेश यावेळी आयुक्तांनी दिल्याची माहिती पालिकेतील एका वरिष्ठ अधिकाºयाने दिली.

सत्ताधारी काय घेणार भूमिका?
आयुक्त आणि लोकप्रतिनिधी यांच्यात रंगलेल्या वादात विकासकामांना खो बसणार आहे. यापूर्वीसुद्धा प्रशासन ‘हम करे सो कायदा’, याच पद्धतीने काम करत असल्याचे दिसून आले आहे. परंतु, सत्ताधाºयांसह इतर पक्षांतील लोकप्रतिनिधींनी याला मूक सहमती दर्शवली होती. प्रशासनाने लोकप्रतिनिधींना अशा पद्धतीने गृहीत धरल्यानेच प्रशासनाने विकासकामांचे प्रस्ताव रोखून धरले आहेत.