तरंगत्या रंगमंचासाठी निविदा; वेटलॅण्ड कमिटीचा आक्षेप झुगारला

सत्ताधाऱ्यांपुढे प्रशासनाची नांगी

ठाणे : ऐन निवडणुकीच्या धामधुमीत उपवन तलावाच्या ठिकाणी दशक्रिया विधी घाट आणि तरंगता रंगमंच उभारण्याच्या कामासाठी ठाणे महापालिकेने पुन्हा निविदा मागवल्या आहेत. राजकीय दबावाखालीच नांगी टाकून प्रशासनाने हा निर्णय घेतल्याचे सांगण्यात येत आहे. यात तरंगत्या रंगमंचासाठी सल्लागार, तर बुरुजांसाठी कंत्राटदार नियुक्तीच्या निविदांचा समावेश आहे.

न्यायालयाच्या आदेशाने नियुक्त झालेल्या वेटलॅण्ड कमिटीने त्याला तीव्र आक्षेप नोंदवला असून उपवन तलावाकाठची प्रस्तावित आणि मासुंदा तलावाच्या काठी सुरू असलेल्या कामांना तातडीने स्थगिती देण्याची मागणी जिल्हाधिकाऱ्यांना करणार असल्याची माहिती कमिटीने दिली. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार जिल्हा प्रशासनाकडून १३२ पाणथळ जागांचे सर्वेक्षण सुरू आहे. त्यात ठाणे शहरातील ३४ ठिकाणांचा समावेश असून उपवन तलाव त्यापैकी एक आहे. वेटलॅण्ड कमिटीमार्फत सुरू असलेले हे सर्वेक्षण अंतिम टप्प्यात असून येत्या चार महिन्यांत ठिकाणे अंतिम करून त्याबाबतची अधिसूचना काढली जाणार आहे. त्यानंतर ,पाणथळ जागा २०१० साली ज्या स्थितीत होत्या, तशा पूर्ववत कराव्या लागणार आहेत. त्यामुळे उपवन तलावाकाठी बनारस घाट व इतर जी काही कामे झाली असतील, ती सुद्धा काढावी लागणार आहेत.

असे असताना पालिकेने उपवन तलावाजवळ बुरूज आणि दशक्रिया विधी घाट तसेच तलावात फ्लोटिंग स्टेज उभारणीसाठी तब्बल २२ कोटी २९ लाख रु पये खर्चाचा घाट घातला आहे. पाणथळामध्ये तलावाचा समावेश असतानाही केवळ अधिसूचना निघाली नाही, असे काहीसे कारण पालिकेने पुढे केले होते. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार प्रस्तावित पाणथळ जागांमध्ये अशा स्वरूपाची कामे करणे कायदेशीर ठरणार नाही, हे पालिकेला माहीत असायला हवे. आम्ही ते वेगळे सांगण्याची गरज नाही, असे जिल्हाधिकारी कार्यालयातील अधिकाऱ्यांचे म्हणणे होते. या कामांवरून बराच वादंग झाल्यानंतर पालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी या कामांना स्थगिती देण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, ती करण्यासाठी पालिकेवर राजकीय दबाव आल्याने त्यापुढे नमते घेऊन प्रशासनाने कामांसाठी निविदा प्रसिद्ध केल्या आहेत.

सल्लागाराच्या अहवालाशिवाय मंजुरी
तरंगत्या रंगमंचाच्या उभारणीसाठी नऊ कोटी ७० लाख रु पये खर्च येईल, असे पालिका प्रशासनाने आपल्या प्रस्तावात नमूद केले होते.
मात्र, त्यासाठी सर्वेक्षण, डिझाइन आणि सविस्तर आराखडा तयार करण्यासाठी आता सल्लागार नेमला जाणार आहे.
सल्लागार नेमल्याखेरीज अंदाजखर्च काढता येत नाही. मग, पालिकेने आधीच १० कोटी रु पये खर्चासाठी वित्तीय मंजुरी कशी काय मिळवली, हा प्रश्न मात्र यानिमित्ताने उपस्थित झाला आहे.

कामाचे नाव बदलले
उपवन तलावाकाठी दशक्रि या विधी घाट उभारला जाणार असल्याचा प्रस्ताव पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत मांडण्यात आला होता. या घाटामुळे उपवन तलावाचे सौंदर्य धोक्यात येईल, अशी भीती व्यक्त करून त्याला तीव्र विरोध झाला होता.
त्यानंतर, दोन दिवसांपूर्वी पालिकेने प्रसिद्ध केलेल्या निविदेत या घाटाचे नाव बदलून बुरूज बांधणे व अन्य स्थापत्य कामे
असा उल्लेख केला आहे. एकूणच पुन्हा यानिमित्ताने आणखी
एक घोटाळा पालिकेत होऊ घातला असल्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.