‘रिंग रोड’च्या तिसऱ्या टप्प्यासाठी निविदा प्रक्रिया सुरू

कल्याण : कल्याण-डोंबिवली मनपा हद्दीतील रिंग रोड प्रकल्पाच्या तिसऱ्या टप्प्याच्या कामाची निविदा काढण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. मोठागाव ठाकुर्ली ते दुर्गाडीदरम्यानच्या तिसऱ्या टप्प्याची निविदा जवळपास ४०० कोटी रुपयांची असणार आहे.

मनपा हद्दीतील वाहतूककोंडी दूर करण्यासाठी एमएमआरडीए रिंग रोड प्रकल्प राबवत आहे. प्रकल्पासाठी एकूण भूसंपादनापैकी ७५ टक्के भूसंपादन पूर्ण झाल्याशिवाय कामाची निविदा एमएमआरडीए काढत नाही. केडीएमसीने तिसऱ्या टप्प्यासाठी ७७ टक्के भूसंपादन केले आहे. भूसंपादन प्रक्रिया लवकर पार पाडावी, यासाठी इरादापत्र देण्यासाठी मोठागाव ठाकुर्ली येथे शिवसेनेचे माजी नगरसेवक दीपेश म्हात्रे यांनी फेब्रुवारीत शिबिर घेतले होते. त्यावेळी केवळ ७२ टक्के, तर शिबिरानंतर ७७ टक्के भूसंपादन झाले आहे. त्यामुळे केडीएमसी आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी एमएमआरडीए आयुक्तांकडे पत्राद्वारे तिसऱ्या टप्प्यासाठी निविदा प्रसिद्ध करावी, अशी मागणी केली होती. हे पत्र प्राप्त होताच एमएमआरडीएच्या अधिकाऱ्यांनी तिसऱ्या टप्प्यासाठी निविदा काढण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. दरम्यान, ४०० कोटींची निविदा येत्या आठवडाभरात प्रसिद्ध केली जाण्याची शक्यता आहे.

दुर्गाडी ते मांडा-टिटवाळ्य़ादरम्यानचे काम ७० टक्के पूर्ण

रिंग रोड प्रकल्पाच्या सात टप्प्यांपैकी टप्पा क्रमांक चार, पाच, सहा आणि सात हे चार टप्पे दुर्गाडी ते मांडा-टिटवाळादरम्यानचे आहे. या टप्प्यातील कामांसाठी २७२ कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. जवळपास १७ किलोमीटर इतक्या अंतराच्या रिंगचे काम ७० टक्के पूर्ण झाले आहे. त्यातील अडथळे दूर करून पूर्ण झालेले काम केडीएमसीला एप्रिल ते पावसाळ्य़ादरम्यान हस्तांतरित केले जाणार आहे.

अन्य टप्पेही घेतले जातील हाती

- तिसऱ्या टप्प्याच्या कामाला प्रत्यक्ष सुरुवात झाल्यावर पहिल्या व दुसऱ्या टप्प्यांसाठी किती भूसंपादन झाले आहे, याची माहिती घेऊन त्याची प्रक्रिया सुरू केली जाणार आहे.

- केडीएमसीने २०१२ मध्ये रस्ते विकास आणि ट्रॅफिक मोबिलिटी प्लॅन तयार केला होता. त्यात तीन प्रकारच्या उपाययोजना सुचवल्या होत्या. त्यात रिंग रोड ही दीर्घकालीन स्वरूपाची उपाययोजना होती.

- रिंग रोडच्या कामावर त्यावेळी ८०० कोटींचा खर्च होईल, असे सांगण्यात येईल. आता रिंग रोडच्या सात पैकी पाच टप्प्यांकरिताच ६७२ कोटींचा खर्च होणार आहे. उर्वरित दोन टप्पे आणि दरम्यानच्या काळात वाढलेली महागाई पाहता पूर्ण प्रकल्पावरील खर्च एकूण एक हजार कोटींच्या घरात जाण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.

--------------------