‘वेस्ट टू एनर्जी’साठी लागणार कसोटी

कल्याण-डोंबिवली महापालिकेला अद्याप कचराप्रश्न सोडवण्यात यश आलेले नाही.

कल्याण : कल्याण-डोंबिवली महापालिकेला अद्याप कचराप्रश्न सोडवण्यात यश आलेले नाही. आधारवाडी डम्पिंग बंद करण्याच्या बदल्यात कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी पर्यायी प्रकल्प सुरू करण्यात दिरंगाई झाली आहे. ओला-सुका कचºयाचे वर्गीकरण न करताच त्यापासून वीजनिर्मिती करण्यासाठी ‘वेस्ट टू एनर्जी’ प्रकल्पाचा विषय २० जुलैच्या महासभेत पटलावर ठेवण्यात आला आहे. त्यासाठी दोन पर्याय सुचविले आहेत. महापालिकेने त्यासाठी कंत्राटदाराला अर्थसाह्य करण्याचा एक पर्याय आहे. अन्यथा राज्य सरकारने केलेल्या सामंजस्य करारानुसार क्लस्टरमध्ये त्याचा समावेश होईपर्यंत वाट पाहावी लागणार आहे.
महापालिकेने तीन प्रकल्पांसाठी निविदा काढली आहे. त्यात आधारवाडी डम्पिंग शास्त्रोक्त पद्धतीने बंद करणे, उंबर्डे व बारावे घनकचरा प्रकल्प विकसित करणे, त्यानंतर मांडा येथे भरावभूमी विकसित करणे प्रस्तावित आहे. आधारवाडी, बारावे, उंबर्डे यावर ६० कोटींचा खर्च होणार आहे. स्वच्छ भारत अभियानातून आलेल्या निधीतून हे प्रकल्प सुरू करण्यात येणार आहे. मात्र, प्रकल्पांचे काम संथगतीने सुरू आहेत. हे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी सरकारने डेडलाइन दिली असून, ती पाळण्यासाठी अल्टीमेटम दिला आहे.
‘वेस्ट टू एनर्जी’ राबवण्यासाठी तत्कालीन आयुक्त पी. वेलरासू यांनी प्राधान्य दिले होते. या प्रकल्पासाठी १० एकर जागा उंबर्डे येथे राखीव ठेवली आहे. इंडिया पॉवर व हिताची या कंपन्यांच्या जॉर्इंट व्हेंचर कंपनीची निविदा महापालिकेने स्वीकारली आहे. ही कंपनी हा प्रकल्प उभारणार आहे. त्यासाठी जवळपास २५६ कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. महापालिकेस एकही पैसा खर्च करावा लागणार नाही. महापालिकेने केवळ जागा उपलब्ध करून द्यायची आहे. प्रकल्पात ५७० मेट्रीक टन कचºयावर प्रक्रिया केली जाणार आहे. प्रकल्पात तयार झालेली वीज कंत्राटदार कंपनी वीजनियामक आयोगाच्या मान्यतेनुसार दिलेल्या दराप्रमाणे विकणार आहे.
कंपनीने महापालिकेस कचरा वाहून नेण्याचा प्रति टनाला ६९६ रुपये दर (टिपिंग फी) दिला आहे. मात्र, प्रकल्प २० वर्षांसाठी असल्याने पुढे त्यात दर वर्षाला तीन टक्के वाढ करण्यात येणार आहे. त्यामुळे पहिल्या वर्षाला १२ कोटी ७० लाख रुपयांचा कचरा वाहतुकीचा खर्च हा २० व्या वर्षी तीन टक्केवाढीनुसार ५० कोटी ३८ लाख रुपयांच्या घरात जाऊ शकतो, असे कंपनीने दिलेल्या प्रस्तावात नमूद केले आहे. एकूण २० वर्षांपर्यंत ५४३ कोटी ४६ लाख रुपये टिपिंग फी पोटी द्यावे लागतील.
वेस्ट टू एनर्जीच्या कंत्राटदाराने कचºयाची विल्हेवाट लावण्याची १०० टक्के हमी दिली आहे. तसेच त्यासाठी कचरा वर्गीकरणाची गरज भासरणार नाही.
कंत्राटदारास महापालिकेने ५० कोटींपर्यंतचे अर्थसाह्य केल्यास हा प्रकल्प मार्गी लागू शकतो. त्यासंदर्भातील प्रस्ताव महासभेच्या पटलावर आहे. तर, दुसरा प्रस्ताव घनकचरा व्यवस्थापन प्रक्रिया प्रकल्पाविषयी असून, त्यासाठी राज्य सरकारने ‘सिटी आॅफ अ‍ॅमस्टरडॅम किंग्डम आॅफ नेदरलॅण्डशी’ सामंजस्य करार केला आहे. त्यानुसार कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगर महापालिका आणि बदलापूर व अंबरनाथ पालिका यांच्यासाठी एकत्रित कचरा प्रक्रिया प्रकल्पासाठी क्लस्टर योजना राबविण्याचे प्रस्तावित आहे. या योजनेत वेस्ट टू एनर्जी हा प्रकल्प समाविष्ट होऊ शकतो. मात्र दुसºया प्रकारातील प्रक्रिया ही वेळकाढू व दूरगामी आहे. या दोन्ही पर्यायांपैकी महासभा कोणत्या पर्यायावर शिक्तामोर्तब करते, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
>टिपिंग फी ठरणार कळीचा मुद्दा
यापूर्वी आघाडी सरकारच्या काळात तळोजा येथे एमएमआरडीएने सामाईक भरावभूमीचा प्रकल्प तयार केला होता. मात्र, त्यात केडीएमसी समाविष्ट झाली नव्हती. टिपिंग फीला महापालिकेचा विरोध होता. कचरा मोफत वाहून नेला जावा, असा महापलिकेचा आग्रह होता. पुढे हा प्रकल्पही बारगळला. आता पुन्हा टिपिंग फीच्या मुद्यावरच या प्रकल्पाचे घोडे अडू शकते, असे जाणकारांनी सांगितले.