ठाणे शहर पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात ५८ जणांना संरक्षण

शहर पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात व्हीआयपी आणि राजकीय पुढा-यांसह व्यावसायिक अशा ५८ जणांना ठाणे शहर पोलिसांकडून संरक्षण दिले गेले आहे.

पंकज रोडेकर
ठाणे : शहर पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात व्हीआयपी आणि राजकीय पुढा-यांसह व्यावसायिक अशा ५८ जणांना ठाणे शहर पोलिसांकडून संरक्षण दिले गेले आहे. यामध्ये सर्वाधिक संरक्षण ठाणे शहर आणि उल्हासनगर येथील प्रत्येकी १३-१३ जणांना आहे. त्या ५८ जणांपैकी स्वसंरक्षणार्थ शुल्क भरण्याची तयारी अवघ्या १७ जणांची आहे. तसेच काही वर्षांपासून संरक्षण शुल्काची मोठी रक्कम थकीत आहे. मात्र, तिची माहिती गोपनीय असल्याचे सांगून ती देणे पोलिसांनी टाळले. तर वागळे इस्टेट या एकमेव परिमंडळातील सर्वच १० जणांना नि:शुल्क संरक्षण पुरविल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
शहर पोलीस आयुक्तालय क्षेत्रात दिवसेंदिवस झपाट्याने नागरीकरण होत आहे. याचदरम्यान, बिल्डर, हॉटेल व्यावसायिक हे स्वसंरक्षणार्थ पोलीस बंदोबस्त मागून घेतात. तर काही टोळ्यांकडून व्यावसायिकांना खंडणीसाठी धमक्या येत आहेत. त्या गोष्टींचे गांभीर्य लक्षात ठेवूनच पोलिसांकडून त्यांनाही संरक्षण देण्यात येत आहे.
ठाणे, भिवंडी आणि कल्याण येथील तीन खासदारांसह शहर आयुक्तालयातील १२ आमदार आणि बांधकाम, हॉटेल आदी व्यावसायिक, पत्रकार, कोर्ट, वकील अशा ५८ जणांना दिवस-रात्र पोलीस संरक्षण दिले आहे. तर उर्वरित ४१ जणांना स्थानिकांकडून तसेच रवी पुजारी यासारख्या इतर टोळीकडून धमक्या आलेल्या आहेत. त्यांचे गांभीर्य लक्षात घेऊन त्यांना संरक्षण पुरवले आहे. संरक्षण मिळावे, यासाठी मोठ्या प्रमाणात अर्ज येतात. प्रत्येकाला ते मिळते असे नाही. आलेल्या प्रत्येक अर्जाची पडताळणी होते. त्याला खरंच गरज आहे का हे पाहून त्यानंतर कोणाला सशुल्क आणि नि:शुल्क संरक्षण द्यावे याचा निर्णय घेतला जातो. पोलीस आयुक्तांच्या अध्यक्षेखालील या समितीच्या निर्णयानुसार हे संरक्षण दिले जात असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
७ जणांना विशेष सुरक्षा
पोलिसांकडून ७ जणांना झेड वन, वाय आणि एक्स अशा स्वरुपाची सुरक्षा दिली आहे. यामध्ये दोघांना झेड वन, दोघांना झेड आणि तिघांना वाय प्लस सुरक्षा पुरवली आहे.

असे दिले जाते संरक्षण
जसा दर्जा असले तशी फौज दिले जाते. यामध्ये कारचा समावेश आहे. तर सुरक्षा मागणाºया किंवा दिलेल्या संंबंधीतासोबत तसेच त्याच्या घराबाहेर पोलीस दिले जाते. तसेच दर तीन महिन्यांनी संरक्षण देणाºयांची पुन्हा चाचपणी करून त्याला गरज आहे का? याची पाहून करून ती वाढवावी की कमी करावी,यावर निर्णय घेतला जातो.त्यानुसार संरक्षण पुरविण्यात येत असे सूत्रांनी स्पष्ट केले.

ज्यांनी पोलीस संरक्षण मागितले आहेत. त्यांच्याकडून संबंधित पोलिसाचा दिवसभराचा पगार म्हणून रक्कम घेतली जाते. ही रक्कम साधारणत: १,६९७ रुपये इतकी असल्याचे सांगितले जाते. मात्र, गेल्या काही वर्षांत अशाप्रकारे संरक्षण दिलेल्यांनी नंतरही पैसेही अदा केलेले नाहीत. तर काही जणांनी ते माफ करण्यासाठी न्यायालयात धाव घेतली. मात्र, त्यांना न्यायालयाने पैसे भरण्यास सांगितले आहे. या थकीत रक्क मेबाबत गोपनीय बाब असल्याचे सांगून माहिती देणे टाळले आहे.