ठाण्यात बांधकामबंदी; नवे १७० प्रकल्प अडचणीत

कचरा विल्हेवाटीत महापालिकेचे अपयश

ठाणे : शहरातील दैनंदिन कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यात ठाणे महापालिका अपयशी ठरल्याने ३१ डिसेंबर २०१९ पासून न्यायालयाच्या आदेशानुसार नवीन बांधकामांना बंदी लागू झाली आहे. महापालिकेने निर्धारित वेळेत आदेशांचे पालन न केल्याने नव्या वर्षाच्या पहिल्या दिवसापासूनच ही आपत्ती ओढवल्यामुळे १७० विकासक अडचणीत आले आहेत.

एकीकडे नववर्षाचे स्वागत जल्लोषात होत असताना, पहिल्याच दिवशी महापालिकेला मोठा धक्का बसला. महापालिका हद्दीत ९२३ मेट्रिक टन कचºयाची निर्मिती होत असून, ओला आणि सुका कचरा वेगळा उचलला जात असला, तरी त्याचे वर्गीकरण मात्र होताना दिसत नाही. यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभय ओक आणि सी.व्ही. भडांगे यांच्या खंडपीठाने कचºयाची शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावावी, असा आदेश १६ मार्च २०१८ रोजी दिला होता. स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी कचºयाची विल्हेवाट न लावल्यास दंड भरावा लागेल, असा आदेश केंद्र सरकारने २०१३ साली दिला होता. त्यानंतर, विनय तटके यांनी जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यामध्ये न्यायमूर्ती ओक आणि भडांगे यांनी २०१३ आणि २०१६ च्या आदेशांचा संदर्भ दिला होता. २०१६ साली ठाणे महापालिकेचे घनकचरा विभागाचे उपायुक्त संजय हेरवाडे यांनी न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करून घनकचरा विल्हेवाट लावण्याकरिता योग्य ती पावले उचलेल, असे प्रतिज्ञापत्र सादर करून घनकचरा विल्हेवाटीसाठी मुदतवाढ मागितल्याने न्यायालयाने ३१ आॅक्टोबर २०१९ पर्यंत मुदत दिली होती.

मुदतवाढीनंतरही घनकचºयावर नियमानुसार प्रक्रिया नाही
न्यायालयाने विविध उपाययोजना राबवण्यासाठी ठामपाला आणखी दोन महिन्यांची मुदतवाढ दिली होती. ती ३१ डिसेंबर रोजी संपली. परंतु, दिलेल्या मुदतीत महापालिकेने प्रदूषण नियंत्रण विभागाच्या नियमानुसार घनकचºयावर प्रक्रिया केली नाही, तर महापालिका हद्दीतील नवीन गृहप्रकल्प, मॉल, वाणिज्य बांधकामांना परवानगी देऊ नये, असे सांगून यातून पुनर्विकास करण्यात येणाºया इमारतींना वगळले होते.
तसेच जी कामे सध्या सुरू आहेत, त्यांना या आदेशाचा फटका बसणार नाही. मात्र, गेल्या दोन वर्षांत महापालिकेला स्वत:चे असे हक्काचे डम्पिंग ग्राउंड मिळू शकलेले नाही. तसेच दिवा येथील खाजगी जमिनीवरही शास्त्रोक्त पद्धतीने महापालिका कचºयाची विल्हेवाट करू शकलेली नाही.
यामुळे जनमोर्चा या सामाजिक संस्थेचे संयोजक चंद्रहास तावडे आणि सहसंयोजक विक्र ांत तावडे यांनी महापालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल यांना पत्र पाठवून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करण्याची विनंती केली आहे.