न्यायालयात प्रलंबित असणारी २००३४ प्रकरणे निकाली काढून ठाणे जिल्हा अग्रेसर

१ अब्ज ५९ कोटी ६७ लाख १९ हजार ४३० एवढया रकमेची तडजोड

प्रज्ञा म्हात्रे, लोकमत न्यूज नेटवर्क, ठाणे : राष्ट्रीय लोकअदालतमध्ये न्यायालयात प्रलंबित असणारी २००३४ प्रकरणे निकाली काढून ठाणे जिल्हा पुन्हा एकदा अग्रेसर ठरला आहे. अत्यंत जुनी वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेली १० वर्षे, २० वर्षे व ३० वर्षे जुनी असलेली एकूण ९५० प्रकरणे निकाली काढण्यात लोकअदालतला यश आले.

ठाणे जिल्हयात मोटार अपघात दाव्याची एकूण २१७ प्रकरणे तडजोडीने निकाली निघाली असून त्यात एकूण २६,८०,४९,७२२ रूपयांची तडजोड झाली अशी माहिती जिल्हा विधा सेवा प्राधीकरणाचे सचिव ईश्वर सुर्यवंशी यांनी सांगितले.

महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हयांत प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, श्रीनिवास अग्रवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय लोकअदालत संपन्न झाली. कर्ज वसुली न्यायाधिकरणकर्ज वसुली न्यायाधिकरण प्राधिकरणाद्वारे १०३ प्रकरणे निकाली काढून एकूण ३३,७७,६७,८४७ रु. इतक्या रक्कमेची तडजोड करण्यात आली. कौटुंबिक न्यायालयातील वैवाहीक प्रकरणांमधील वाद सामंजस्याने मिटविण्यासाठी व कौटुंबिक संबंध पुनःप्रस्थापित करण्यासाठी प्रयत्न केले गेले. त्यामध्ये वैवाहीक वादाच्या एकूण ५१ प्रकरणांमध्ये यशस्वी समेट घडवून आला. त्यापैकी ०४ प्रकरणांत पती-पत्नी एकत्र नांदावयास गेले. एन आय ॲक्ट कलम १३८ च्या धनादेश प्रकरणांतील जुनी प्रलंबित ९८५ प्रकरणे निकाली होऊन त्यात १२,७९,००,६२० रक्कमेची तडजोड करण्यात आली.

तसेच, इलेक्ट्राॅनिक साधनांचा मोठया प्रमाणात वापर, विदेशातील पक्षकारांची व्हिडीओ काॅन्फरन्सद्वारे उपस्थितीतून लोकअदालतीमध्ये सहभाग नोदविला व प्रकरणांत यशस्वी तडजोड करण्यात आली. या राष्ट्रीय लोकअदालतीमध्ये जिल्हा न्यायालय व अनिधस्त तालुका न्यायालयांची मिळून एकूण १०५ पॅनल्सद्वारे लोकअदालतमध्ये एकूण २००३४ प्रलंबित प्रकरणे व ११०९१ दावा दाखल पुर्व प्रकरणे असे एकूण ३११२५ प्रकरणे आपापसात तडजोडीने निकाली काढण्यात यश मिळाले.

मयतांचे वारस व जखमींना दिलासा

ठाणे जिल्हयात मोटार अपघात दावा नुकसान भरपाई प्रकरणात एकूण २१७ प्रकरणांत तडजोड होवून पिडीतांना रक्कम रू. २६,८०,४९,७२२/- भरपाई मंजूर करण्यात आली. या प्रकरणांपैकी ठाणे मुख्यालयातील पॅनल न्यायाधीश सोनाली एन. शाह यांच्या पॅनलकडे एकूण १७८ प्रकरणांमध्ये तडजोड होवुन रू. २२,८९,७१,७२२/- एवढी नुकसान भरपाई पिडीतांना मंजूर करण्यात आली.