Thane: उल्हासनगरवासीयांचे आरोग्य धोक्यात, जलवाहिन्या सांडपाण्याच्या नाल्यातून
By सदानंद नाईक | Published: July 17, 2024 07:00 PM2024-07-17T19:00:00+5:302024-07-17T19:00:21+5:30
Ulhasnagar News: उल्हासनगर शहरवासीयांना मुबलक शुद्ध पाण्याचा पुरवठा होण्यासाठी ३५० कोटींची पाणी वितरण योजना महापालिकेने राबवूनही जलवाहिन्या सांडपाण्याच्या गटारीतून गेल्या आहेत. यामुळे नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाला.
- सदानंद नाईक
उल्हासनगर - शहरवासीयांना मुबलक शुद्ध पाण्याचा पुरवठा होण्यासाठी ३५० कोटींची पाणी वितरण योजना महापालिकेने राबवूनही जलवाहिन्या सांडपाण्याच्या गटारीतून गेल्या आहेत. यामुळे नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाला. पुन्हा दुसऱ्या टप्प्यातील १२६ कोटीच्या पाणी पुरवठा वितरण योजनेला मुहूर्त मिळाला आहे.
उल्हासनगरातील पाणी टंचाईची समस्या निकाली काढण्यासाठी ३५० कोटींची पाणी पुरवठा वितरण योजना काही वर्षांपूर्वी राबविली. या योजने अंतर्गत नवीन जलवाहिन्या टाकणे, प्रत्येक घराला नवीन ब्ल्यू पाईपचे नळजोडणी देणे, पाणी मीटर बसविणे, पाणी वितरणासाठी ११ उंच जलकुंभ व एक भूमिगत जलकुंभ उभारणे, पंपिंग स्टेशन आदींचा समावेश होता. मात्र या योजनेतून काही भाग सुटल्याने, दुसऱ्या टप्प्यातील १२६ कोटींची पाणी पुरवठा वितरण योजनेचे काम सुरू आले. मात्र अवघ्या १३ कि.मी. क्षेत्रफळाच्या शहरात पहिल्या टप्प्याची ३५० कोटींची पाणी पुरवठा वितरण योजना राबवूनही पाणी टंचाई, पाणी गळती, अनियमित पाणी पुरवठा आदी समस्या कायम आहे.
कॅम्प नं-३ हिराघाट परिसर, शिरू चौक, सुभाष टेकडी परिसर, गायकवाड पाडा, गोलमैदान येथील राहुलनगर परिसर, शांतीनगर येथील डॉल्फिन हॉटेल परिसर, कॅम्प नं-४ येथील महादेवनगर, संतोषनगर, भीम कॉलनी, मद्रासीपाडा आदी विविध भागात प्रत्येकाच्या घरापर्यंत जलवाहिनी टाकण्यात आल्या नाहीत. त्यामुळे मुख्य जलवाहिनीवरून लांब पाईप टाकून नळजोडणी घेण्यात आल्या आहेत. गटारी, सांडपाण्याच्या नाल्यातून जाणाऱ्या या पाईपलाईनला गळती लागली असून अश्या गळक्या पाईप मधून नागरिकांना प्रदूषित पाण्याचा पुरवठा होत आहे. अश्या प्रदूषित पाण्यामुळे नागरिकांच्या आरोग्याला धोका निर्माण झाला आहे.
कोट्यवधींच्या योजना कोणासाठी
नागरिकांना स्वच्छ, नियमित व मुबलक पाणी पुरवठा होण्यासाठी महापालिका केंद्राच्या अमृत योजने खाली कोट्यवधींचा पाणी पुरवठा वितरण योजना राबविते. मात्र त्याचा फायदा नागरिकांना होत नसल्याने, ह्या योजना कोणासाठी राबवितात. असा प्रश्न स्थानिक नागरिकांनी केला आहे.