ठाण्यातील रुग्णालये व्हेंटिलेटरवर!

अग्निशमन विभागाचे नाहरकत प्रमाणपत्र, भोगवटा प्रमाणपत्र, वापरबदल अशा विविध कागदपत्रांच्या कात्रीत अडकलेल्या आणि २५ ते ३0 वर्षांपेक्षा जास्त कालावधीपासून कार्यरत असलेल्या रुग्णालयांची मुक्तता करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे.

- अजित मांडके, ठाणे

अग्निशमन विभागाचे नाहरकत प्रमाणपत्र, भोगवटा प्रमाणपत्र, वापरबदल अशा विविध कागदपत्रांच्या कात्रीत अडकलेल्या आणि २५ ते ३0 वर्षांपेक्षा जास्त कालावधीपासून कार्यरत असलेल्या रुग्णालयांची मुक्तता करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. आरोग्यसेवा संचालनालयाने हॉस्पिटलची नोंदणी किंवा पुनर्नोंदणी करताना अग्निशमन दलाचे नाहरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) सक्तीचे केले असले, तरी नर्सिंग होम अ‍ॅक्टमध्ये एनओसी किंवा वापरबदलाबाबतचा असा कोणताही उल्लेख नाही. कायद्यातील याच मुद्यावर बोट ठेवत, ठाणे महापालिकेने शासनाच्या परिपत्रकाला यापूर्वीच केराची टोपली दाखवली आहे. त्यानुसार, एप्रिल २०१८ पासून ठाण्यातील रुग्णालयांची नोंदणी प्रक्रिया सुरू असून, आतापर्यंत ३८४ खाजगी रुग्णालयांची नोंदणी पूर्ण झाली होती. दरम्यान, ंइंडिमिनिटी बॉण्डचा आधार घेत रुग्णालयांना पुनर्नोंदणी करता येणार असली, तरी अग्निसुरक्षेची यंत्रणा चोख ठेवण्याबाबतची स्वतंत्र नियमावलीसुद्धा पालिकेने घालून दिली आहे. तसेच, वापरबदल आणि कम्पाउंडिंग चार्जेसचे धोरणही हॉस्पिटलसाठी शिथिल करण्यात आले आहे. त्यानुसार, पालिकेने यासंदर्भात नवीन धोरण अमलात आणण्याचे निश्चित केले. नव्या धोरणानुसार अनेक निवासी इमारतींमध्ये रुग्णालयाबाबतही पालिकेने काही नियम यापूर्वी आखले होते. परंतु, आता तेसुद्धा शिथिल करण्यात आले आहेत. इमारतींमध्ये वाढीव बांधकाम असल्यास त्यांना मात्र टीडीआर किंवा प्रीमिअम एफएसआय आणि गुन्हा क्षमापन शुल्क या माध्यमातून बांधकाम नियमित करून घ्यावे लागणार आहे. १९७४ पूर्वीच्या बांधकामांमध्ये असा विनापरवाना वापर सुरू असला, तरी त्यांना वापरबदलाची प्रक्रि या करण्याची गरज नाही. १९७४ ते ८२ या कालावधीमधील अधिकृत इमारतींमध्ये विनापरवाना वापर सुरू असल्यास वापर बदलासाठी १९७४ सालच्या विकास नियंत्रण नियमावलीतल्या तरतुदी लागू असणार आहेत. १९८२ ते ९५ सालांतील अशाच वापरासाठी तत्कालीन विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार वापरबदलाची प्रक्रि या पूर्ण करावी लागणार आहे. १९९५ ते २०१० या कालावधीसाठी इमारत पूर्णत: वाणिज्य असली आणि रुग्णालय पहिल्या मजल्यावर असेल, तर इमारतीला दुसरा जिना नसेल, तरी वापर मंजूर करावा. दुसऱ्या मजल्यावर रुग्णालय असेल आणि दुसरा जिना नसेल, तर मंजुरीसाठी काही अटी नमूद करण्यात आल्या आहेत. दहा बेडपेक्षा कमी आकाराचे रुग्णालय असेल, वाणिज्य वापरात बदल असेल, संपूर्ण वाणिज्य किंवा औद्योगिक भागातील इमारत असेल, तर वापर करण्याची मुभा आयुक्तांनी आपल्या विशेषाधिकारात देण्याचा निर्णय घेतला आहे. २०१० नंतरच्या बांधकामांमध्ये विनावापर रुग्णालये सुरू असल्यास विकास नियंत्रण नियमावली, १९९४ च्या तरतुदी लागू असणार आहेत. त्यानुसार, पहिल्या आणि दुसºया मजल्यावर रुग्णालय असेल आणि स्वतंत्र जिना असेल, तर वापरबदलाला परवानगी मिळेल. स्वतंत्र वाणिज्यवापर असेल आणि सर्व्हिस इंडस्ट्रीतील इमारत असेल, तर कोणत्याही मजल्यावर वापर मंजूर केला जाईल, असे या धोरणात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

दरम्यान, मुंबईत कामगार रुग्णालयाला लागलेल्या आगीच्या पार्श्वभूमीवर ठाणे अग्निशमन दलाने शहरातील सर्वच रुग्णालयांची अग्निसुरक्षा तपासणी करण्यासाठी अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. या कालावधीत आतापर्यंत ३८४ पैकी केवळ १८१ रुग्णालयांनी आपले अहवाल सादर केले असल्याची माहिती अग्निशमन विभागाने दिली होती. त्यानंतर, यात वाढही झाली असल्याची माहिती अग्निशमन विभागाने दिली होती. रुग्णालयांनी अहवाल सादर केल्यानंतर अग्निशमन दलाने या रुग्णालयांची पाहणी करून त्याठिकाणी योग्य सुरक्षा यंत्रणा आहे किंवा नाही, याची पडताळणी केली. ज्या ठिकाणी काही बदल करण्याची गरज होती, तिथे बदल करण्याच्या सूचना देऊन त्यांना नाहरकत प्रमाणपत्र देण्यात आले आहे. हा नियम सर्वच रुग्णालयांना लागू पडत असल्याने इतर रुग्णालयांनीही अशा प्रकारे अर्ज सादर करून पडताळणी करून घेण्याची गरज होती. परंतु, त्यांनी याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले.

काही महिन्यांपूर्वी जुन्या रुग्णांलयावर कारवाईचा बडगा उगारल्याने शहरातील सुमारे ७० टक्के रुग्णालये बंद करावी लागणार, अशी परिस्थिती निर्माण झाली होती. परंतु, पालिकेने आता नव्या धोरणानुसार या रुग्णालयांसाठी ग्रीन कार्पेट अंथरले आहे. नर्सिंग होम अ‍ॅक्ट, १९४९ अन्वये नर्सिंग होम, मॅटर्निटी होम आणि रुग्णालयाचे नोंदणीकरण करता येते. या कायद्यातील कलम-४ आणि ५ नुसार परवाना नामंजूर करण्याच्या तरतुदींचा स्पष्ट उल्लेख आहे. त्यात अग्निशमन विभागाची एनओसी किंवा वापरबदलाविषयीची कोणतीही अट नमूद केलेली नाही. त्यामुळे तशी एनओसी किंवा वापरबदलाची मंजुरी मागणे कायद्यानुसार योग्य ठरणार नसल्याचे पालिकेचे म्हणणे आहे. एकीकडे नव्या धोरणात पालिकेने शासनाच्या परिपत्रकाला केराची टोपली दाखवली असली, तरीदेखील दुसरीकडे काही प्रमाणात त्याचा अंमलदेखील केला आहे. १७ डिसेंबर २०११ रोजीच्या या परिपत्रकापूर्वी अस्तित्वात असलेल्या रुग्णालयांनी अग्निशमन दलाचे नाहरकत प्रमाणपत्र आणि वापरबदलासाठी इंडिमिनिटी बॉण्ड सादर करावा, असे स्पष्ट केले आहे. त्यानंतर, उभ्या राहिलेल्या रुग्णालयांना मात्र वापरबदल आणि अग्निशमन विभागाच्या नाहरकत दाखल्याशिवाय परवान्यांचे नूतनीकरण आरोग्य विभागाकडून होणार नसल्याचेही स्पष्ट केले आहे. तसेच, परवान्यांच्या नूतनीकरणासाठी अर्ज केल्यानंतर तीन महिन्यांत मंजुरी किंवा नामंजुरी कळवणे आरोग्य विभागाला बंधनकारक करण्यात आले होते.

एवढे करूनही आता शहरातील ७० रुग्णालयांना अग्निशमन विभागाचा परवाना नसल्याने ती बंद करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. यात आणखी ५० रुग्णालयांचा समावेश असल्याची माहिती पालिकेच्या सूत्रांनी दिली आहे. त्यामुळे हा आकडा वाढणार आहे. यातील काही रुग्णालये अनधिकृत इमारतीत आहेत, तर काही अधिकृत इमारतींमध्ये आहेत. अनधिकृत इमारतींत असलेल्या रुग्णालयांना फायर एनओसी मिळणे कठीण जाणार आहे. परंतु, ही रुग्णालये सर्वसामान्यांना उपचाराच्या दृष्टीने किफायतशीर ठरत असल्याने भविष्यात ती बंद झाली, तर त्याचा फटका रुग्णांना बसणार आहे. ठाण्यात आता मोठमोठी रुग्णालये उभी राहत असल्याने तेथील उपचार हे सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेरचे झाले आहेत.

काही महिन्यांपूर्वी मुंबईतील कामगार रुग्णालयाला लागलेल्या भीषण आगीत आठ जणांचा होरपळून मृत्यू झाला होता. या दुर्दैवी घटनेनंतर रुग्णालयांच्या अग्निसुरक्षेचा मुद्दा चव्हाट्यावर आला होता. या पार्श्वभूमीवर आता ठाणे महापालिका हद्दीतील लहानमोठी ३८४ खाजगी रुग्णालये अग्निसुरक्षेच्या रडारवर आली होती. थेट उच्च न्यायालयानेच पालिकेला चपराक लगावत, अग्निसुरक्षेच्या मुद्यावरून शहरातील ७० रुग्णालयांना टाळे ठोकण्याचे आदेश दिले आहेत; परंतु पालिकेने या रुग्णालयांना २५ एप्रिलपर्यंत जीवदान दिले आहे. त्यानंतरही संबंधित रुग्णालये अग्निसुरक्षेचे परवाने सादर करू शकले नाहीत, तर मात्र या रुग्णालयांना सील ठोकण्याचा निर्वाणीचा इशारा पालिकेने दिला आहे. मधल्या काळात ही रुग्णालये वाचवण्यासाठी राजकीय मंडळी आणि पालिका प्रशासनाने पुढाकार घेऊन नियमावलीत बदल केला होता. परंतु, आता न्यायालयाने हा विषय जास्तच गांभीर्याने घेतल्यामुळे पालिकेपुढील पेच वाढण्याची चिन्हे दिसत आहेत.