ठाणे, मुंबईकर चाखणार जव्हार, माेखाड्याची स्ट्राॅबेरी
By ऑनलाइन लोकमत | Published: December 16, 2020 11:50 PM2020-12-16T23:50:43+5:302020-12-16T23:50:54+5:30
कृषी विभागाचा प्रयाेग यशस्वी; ८६ ठिकाणी २६ हजार राेपांची लागवड
- रवींद्र साळवे
मोखाडा : आदिवासी दुर्गम भाग असलेल्या जव्हार, माेखाड्यात पारंपरिक नाचणी, वरईचे पारंपरिक पीक घेतले जाते. मात्र, शेतीचा हंगाम संपताच येथील शेतकऱ्यांना राेजगाराच्या शाेधात स्थलांतर करावे लागते. त्यामुळे कृषी विभाग शेतातच वेगवेगळे प्रयाेग करून हे स्थलांतर थांबवण्याचा प्रयत्न करत आहे. तालुका कृषी अधिकाऱी अनिल गावित यांनी या तालुक्यांतील शेतकऱ्यांना एकत्र करून मोखाडा तालुक्यात ४२ ठिकाणी, तर जव्हार तालुक्यात ४४ ठिकाणी ११ एकर क्षेत्रावर जवळपास २६ हजार स्ट्रॉबेरींच्या राेपांची प्रायोगिक तत्त्वावर लागवड केली आहे. त्यामुळे काही दिवसांतच मुंबई, ठाणे आणि नाशिककरांना जव्हार-मोखाड्यातील स्ट्रॉबेरी चाखायला मिळणार आहे.
नाशिक जिल्ह्यातील सुरगाणा तालुक्यातील यशानंतर कृषी अधिकारी गावित यांनी स्ट्रॉबेरीच्या उत्पन्नाचा या तालुक्यांत प्रयोग यशस्वी केला आहे. नव्या तंत्रज्ञानाने केल्या जाणाऱ्या शेतीमुळे आदिवासी शेतकऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. यामुळे स्थलांतर थांबून आदिवासींचा आर्थिक स्तर उंचावण्यास मदत होणार आहे. पालघर जिल्ह्यातील जव्हार आणि मोखाडा तालुक्यात अतिदुर्गम आदिवासी भागातील शेतकरी पारंपरिक नाचणी, वरईची शेती करतात. शेती हंगाम संपल्यानंतर राेजगारासाठी मोठ्या प्रमाणावर आदिवासी कुटुंबे शहरामध्ये स्थलांतर करतात. ही समस्या सुटण्यास काही प्रमाणात मदत हाेणार आहे. तालुका कृषी अधिकारी अनिल गावित आणि मंडळ कृषी अधिकारी ऋतुजा कोडलिंगे यांनी त्यांना स्ट्राॅबेरीच्या शेतीची नवी वाट दाखविली आहे. यातून भविष्यात त्यांचे उत्पन्न वाढून त्यांची जीवनशैली सुधारण्यास मदत हाेणार आहे.
कृतिशील प्रयाेगातून आदिवासींचे सक्षमीकरण
कृषी अधिकारी गावित यांनी जव्हार आणि मोखाड्याचे भौगोलिक महत्त्व ओळखले. उंच ठिकाणी वसलेले जव्हार हे मिनी महाबळेश्वर म्हणून ओळखले जाते. या ठिकाणचे वातावरण स्ट्राॅबेरी पिकासाठी उपयुक्त असल्याचे त्यांनी हेरलेे. यासाठी त्यांनी आदिवासी शेतकऱ्यांना एकत्र करून सापुतारा येथे सहल नेली. तेथे स्ट्रॉबेरीची लागवड करण्याचे प्रशिक्षण त्यांना दिले. स्ट्राॅबेरी लागवडीमुळे आदिवासींमध्ये आनंदाचे वातावरण असून, त्यांचे स्थलांतर थांबून आर्थिक स्तर उंचावण्यास मदत होईल, असा विश्वास व्यक्त हाेत आहे.