ठाणे पालिकेची वृक्ष प्राधिकरण समिती बेकायदा - उच्च न्यायालय

ठाणे महापालिकेची वृक्ष प्राधिकरण समिती बेकायदा असल्याचे सकृतदर्शनी मत नोंदवत उच्च न्यायालयाने आतापर्यंत वृक्ष प्राधिकरण समितीने ठाण्यातील वृक्ष तोडण्यासंदर्भात दिलेल्या सर्व निर्णयांना स्थगिती दिली. तसेच यापुढेही ही समिती नविन झाडे तोडण्यास परवानगी देणार नाही, असेही न्यायालयाने मंगळवारी स्पष्ट केले.

मुंबई : ठाणे महापालिकेची वृक्ष प्राधिकरण समिती बेकायदा असल्याचे सकृतदर्शनी मत नोंदवत उच्च न्यायालयाने आतापर्यंत वृक्ष प्राधिकरण समितीने ठाण्यातील वृक्ष तोडण्यासंदर्भात दिलेल्या सर्व निर्णयांना स्थगिती दिली. तसेच यापुढेही ही समिती नविन झाडे तोडण्यास परवानगी देणार नाही, असेही न्यायालयाने मंगळवारी स्पष्ट केले.
९ आॅक्टोबर रोजी ठाणे महापालिकेने वृक्ष प्राधिकरण समितीची नियुक्ती केली. त्यानंतर १७ आॅक्टोबर रोजी या समितीने ५,३२६ झाडे तोडण्याची परवानगी, एमएमआरडीए, रेल्वे, महापालिका आणि खासगी विकासकांना दिली. वृक्ष प्राधिकरणाच्या या निर्णयाला ठाण्याचे रहिवासी रोहित जोशी यांनी जनहित याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.
या समितीवर १२ सदस्यांची नियुक्ती केली जाते. महापालिका आयुक्त या समितीचे अध्यक्ष असतात. पाच जण नगरसेवक व उर्वरित सहा जण एनजीओमधील सदस्य असतात. या सदस्यांनी त्यांचे शिक्षण वनस्पतिशास्त्र, फलोत्पादन, वनीकरण, कृषीविद्या यामधून पूर्ण करणे कायद्याने बंधनकारक आहे. मात्र, ठाणे पालिकेने एनजीओतील सहा सदस्यांपैकी दोन सदस्य वाणिज्य शाखेतील आहेत. संबंधित कायद्यात कोणतीही तरतूद नसताना पाच निमंत्रक सदस्यांची नियुक्ती केली. नेमणूक राजकीय हेतूने केल्याने वृक्ष प्राधिकरण समिती बेकायदा आहे, असे जोशी यांनी याचिकेत म्हटले आहे.
या समितीने घेतलेले निर्णय रद्द करावेत व या समितीवर पात्र सदस्यांची नियुक्ती करावी, अशी मागणी जोशी यांनी याचिकेद्वारे केली. गेल्या सुनावणीत न्यायालयाने पालिकेकडून स्पष्टीकरण मागितले. मंगळवारच्या सुनावणीत आपटे यांनी स्पष्टीकरण देताना न्या. अभय ओक व न्या. महेश सोनक यांच्या खंडपीठाला सांगितले की, समितीमध्ये ३३ टक्के महिला असणे कायद्याने बंधनकारक आहे. पालिकेने आधीच ३३ टक्के महिलांची नियुक्ती केल्याने नव्या नावाचा विचार केलेला नाही. त्यावर उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली.
प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश
३३ टक्के महिला असाव्यात, असे कायद्यात आहे. तुम्ही त्यापेक्षा अधिक महिलांचा समितीमध्ये समावेश करू शकता. अपात्र सदस्याला नियुक्त करून सदस्यांची नियुक्ती करणाºयाने त्याची पुरुषी मानसिकता दाखवली आहे. हा लिंगभेदाचाच प्रकार आहे, असे खडे बोल सुनावत उच्च न्यायालयाने वृक्ष अधिकाºयाला याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले.
अंतिम सुनावणी २४ जानेवारीला-
न्यायालयाने वृक्ष प्राधिकरण समितीने १७ आॅक्टोबर रोजी ठाणे महापालिकेच्या हद्दीतील ५,३२६ झाडे तोडण्यास दिलेल्या परवानगीला स्थगिती दिली. तसेच यापुढे झाडे तोडण्यासंदर्भात कोणतेही निर्णय घेऊ नयेत, असेही बजावत या याचिकेवरील अंतिम सुनावणी २४ जानेवारी रोजी ठेवली.