ठाणे पालिकेच्या भूखंड विक्री घोटाळ्याची होणार चौकशी; नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांची घोषणा

पालिकेच्या तत्कालीन व विद्यमान आयुक्तांनी सरकारची मान्यता नसतानाही काही मोजक्याच विकासकांना बांधकाम परवानगी दिली आहे. मात्र आता ही बांधकामे बेकायदेशीर असल्याचे सांगत त्यांना वापर परवाना दिला जात नाही.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : ठाणे महापालिकेने केवळ ६९ कोटी रुपयांमध्ये पालिकेचे आठ भूखंड विकासकांना दिले होते. या घोटाळ्याची चौकशी करावी, अशी मागणी आमदार प्रताप सरनाईक यांनी लक्षवेधीद्वारे केली. त्यावर या घोटाळ्याची विभागीय चौकशी करण्याची घोषणा नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंगळवारी विधानसभेत केली.

सरनाईक यांनी ठाणे महापालिकेतील घोटाळ्याकडे लक्ष वेधले. ठाणे महापालिकेने २०१७ मध्ये सर्वसाधारण सभेच्या ठरावाद्वारे विकासकांनी हस्तांतरित केलेले सुविधा भूखंड रेडीरेकनर दराच्या १२५ टक्केप्रमाणे मूल्य आकारणी करून त्याच विकासकांना परत करण्याचा निर्णय घेतला. पालिका आयुक्तांनी या ठरावाच्या आधारे कॉसमॉस हॅबिटॅट, मे. राजलक्ष्मी डेव्हलपर्स, मे. रोमा डेव्हलपर्स, मे. सेठ डेव्हलपर्स, मे. उन्नती, जय प्रॉपर्टी, दामजी श्यामजी रिअल प्रा. लि. आदींना एकूण १७ हजार ९२३.६३ चौरस मीटर क्षेत्रफळाचे भूखंड ६९ कोटींना परत दिले, तर मॅन हटन, पॅलेशिया, गार्डन कोर्ट, आकाश बिल्डकॉर्प एलएलपी, पुराणिक बिल्डर्स यांनी दाखल केलेले प्रस्ताव मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत.

सरकारच्या धोरणानुसार पालिकेच्या मालकीची मालमत्ता बाजारभावापेक्षा कमी दरात देता येत नसतानाही पालिकेने मात्र रेडीरेकनर दराच्या १२५ टक्के दराने हे भूखंड दिले. याला सरकारची परवानगी नसल्याचे सांगत विद्यमान आयुक्तांनी या प्रकल्पांना वापर परवाना देण्यास नकार दिला आहे. सरनाईक यांनी उपस्थित केलेल्या या मुद्द्यांवरील चर्चेदरम्यान शिंदे यांनी ही घोषणा केली.

किती नुकसान झाले?
nपालिकेच्या तत्कालीन व विद्यमान आयुक्तांनी सरकारची मान्यता नसतानाही काही मोजक्याच विकासकांना बांधकाम परवानगी दिली आहे. मात्र आता ही बांधकामे बेकायदेशीर असल्याचे सांगत त्यांना वापर परवाना दिला जात नाही.
nत्यामुळे या बांधकामांवर कारवाई करावी किंवा अन्य प्रस्तावांना मान्यता द्यावी, अशी मागणी सरनाईक यांनी केली. त्यावर या निर्णयामुळे पालिकेचे किती नुकसान झाले याची चौकशी करून उचित निर्णय घेतला जाईल, असे शिंदे यांनी सांगितले.