‘रेंटल’च्या घरांचे भाडे न भरणाऱ्या ५६ रहिवाशांच्या सदनिका ठाणे महापालिकेने घेतल्या ताब्यात

ऐन पावसाळ्यात कुटुंब हवालदिल : आयुक्तांचा निर्णय, १५ दिवसांची दिली मुदत

ठाणे : एकीकडे ठाणे महापालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी धोकादायक इमारतींच्या यादीमध्ये समाविष्ट नसलेल्या पण ऐन पावसाळ्यात एखादी इमारत धोकादायक स्थितीत आढळल्यास त्या इमारतीमध्ये राहत असलेल्या व समोर कुठलाही पर्याय नसलेल्या कुटुंबाना प्रति महिना तीन हजार रुपये देण्याचा मानवतावादी निर्णय घेतला आहे. तर दुसरीकडे धोकायदाक इमारतीमधून रेंटलच्या घरात वास्तव्यास गेलेल्या रहिवाशांनी पालिकेचे प्रति महिना २ हजार रुपये भाडे न भरल्याने अशी ५६ घरे पुन्हा पालिकेने ताब्यात घेतल्याचा धक्कादायक प्रकार घडला आहे.

महापालिका दरवर्षी धोकादायक इमारतींची यादी तयार करून त्यातील सी १ या वर्गवारीतील इमारती खाली करून तोडते. तर सी २ ए या वर्गवारीतील इमारती खाली करून त्यांना दुरुस्तीची परवानगी देते.

या पार्श्वभूमीवर ऐन पावसाळ्यामध्ये एखादी इमारत धोकादायक स्थितीत आढळून आल्यास तीमध्ये राहणाºया काही कुटुंबासमोर कुठलाही पर्याय उपलब्ध नसल्यास अशा कुटुंबांना ४ महिन्यांसाठी प्रति महिना ३ हजार रुपये देण्यात येणार आहेत. हा प्रस्ताव धोरणात्मक निर्णयासाठी येत्या सर्वसाधारण सभेसमोर आणण्याच्या सूचना त्यांनी अतिक्र मण विभागाला केल्या आहेत.

आयुक्तांचा दुजाभाव : एकीकडे पालिका आयुक्तांनी असा निर्णय घेतला असताना दुसरीकडे पालिकेच्या स्थावर मालमत्ता विभागाने आपल्या संकेत स्थळावर एक यादी प्रसिद्ध केली आहे. या यादीत वर्तकनगर आणि दोस्तीमध्ये वास्तव्यास असलेल्या रहिवाशांनी प्रतिमहा २ हजार रुपयांचे भाडे थकविल्याने अशा ५६ रहिवाशांच्या सदनिका ताब्यात घेतल्या आहेत. ही थकबाकी ३५ लाख ६७ हजार ४८४ एवढी असल्याचेही स्पष्ट केले आहे.

या रहिवाशांची हक्काची घरे मातीमोल झाल्याने त्यांना या रेंटलच्या इमारतींमध्ये वास्तव्यासाठी घरे दिली होती. परंतु, आता आयुक्तांनी पुढील चार महिने धोकादायक इमारतींमधील रहिवाशांना प्रतिमहा तीन हजार रुपये देण्याचे जाहीर केले आहे आणि दुसरीकडे जे रेंटलमध्ये पूर्वीपासून वास्तव्य करीत आहेत, त्यांना बेघर केल्याचा आरोप या रहिवाशांनी केला आहे.

हा एकप्रकारचा दुजाभाव असल्याचेही त्यांचे म्हणणे आहे. शिवाय ज्यांच्या सदनिका सील केल्या आहेत. त्यांना १५ दिवसांची मुदत दिली असून अन्यथा पुढील कठोर कारवाई केली जाईल असेही पालिकेने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे निवारा नाही तर जायचे कुठे असा प्रश्न आता या रहिवाशांना सतावू लागला आहे.