ठाणे पालिकेची आरक्षण हस्तांतरकोंडी; पहिल्यांदाच रोखीने मोबदल्याचा प्रस्ताव

पालिकेची आर्थिक परिस्थिती डबघाईला आलेली असताना अशा पद्धतीने मोबदला देणे परवडणारे नाही

मुंबई : विकास आराखड्यातील आरक्षित जमीन संपादित करण्यासाठी आजवर विकास हस्तांतरण हक्काचा (टीडीआर) पर्याय स्वीकारणाऱ्या ठाणे महापालिकेने पहिल्यांदाच रोखीने २९ कोटींचा मोबदला देण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे.

पालिकेची आर्थिक परिस्थिती डबघाईला आलेली असताना अशा पद्धतीने मोबदला देणे परवडणारे नाही, तसेच हे धोरण भविष्यात उर्वरित भूखंड संपादित करताना अडचणीचे ठरू शकते, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.मात्र, उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसारच भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू असून, भोगवटादाराशी वाटाघाटी करून त्याला टीडीआर घेण्यासाठी प्रवृत्त करू, असे शहर विकास विभागातील अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

विकास आराखड्यातील खासगी मालकीचे भूखंड ताब्यात घेण्यासाठी टीडीआर किंवा रोखीने मोबदला देण्याचे दोन पर्याय पालिकेकडे असतात. रोखीने मोबदला देणे हे कोणत्याही पालिकेला परवडणारे नसते. त्यामुळे कायम टीडीआर देऊनच हे भूसंपादन केले जाते. मात्र, घोडबंदर रोडवरील भार्इंदरपाडा भागात जकात नाका आणि रस्त्याचे आरक्षण असलेला ८ हजार ६३७ चौरस मीटरचा भूखंड रोख मोबदला देत ताब्यात घेण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने तयार केला आहे.

या भूखंडाच्या सातबारा उताºयावर गिरीजाबाई चिंतामण ठाकूर आणि अन्य २२ जणांची नावे भोगवटादार म्हणून आहेत. त्यांच्या वतीने कुलमुखत्यारपत्र घेतलेल्या चंद्रकांत ठाकूर यांनी आरक्षणाखाली असलेल्या जागेचा रोख किंवा टीडीआर स्वरूपात मोबदला मिळावा, म्हणून जुलै, २०१० मध्ये विनंती केली होती. त्यानंतर, याच मागणीसाठी त्यांनी २०१४ साली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.

भूखंडधारकाशी वाटाघाटी करून कायद्यातील तरतुदीनुसार भूसंपादन प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश १० मार्च, २०१७ रोजी न्यायालयाने दिले आहेत. त्यावर पालिकेने टीडीआरचा पर्याय न स्वीकारता, २९ कोटी ४५ लाख रुपये देण्याचा प्रस्ताव का तयार केला, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

मोबदल किती, हे तूर्तास गुलदस्त्यात

याबाबत शहर विकास विभागाच्या अधिकाºयाने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले की, ही जमीन वर्ग दोनची आहे. त्याची मूळ मालकी शासनाकडे आहे. आदिवासींना ती कसण्यासाठी दिली होती. ही भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे प्रस्ताव पाठवावा लागेल. त्यासाठी जमिनीच्या मोबदल्याची ढोबळ किंमत निश्चित केली आहे.

पालिकेने ही प्रक्रिया सुरू केली नसती, तर न्यायालयाचा अवमान झाला असता. पुढील टप्प्यावर जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून जमिनीच्या सीमा, हक्क आणि मोबदला निश्चित केला जाईल. त्यानंतर,आम्ही भोगवटादाराशी पुन्हा वाटाघाटी करू, त्यांना जास्तीतजास्त मोबदला टीडीआरच्या स्वरूपात घेण्यास त्याला प्रवृत्त करू.मात्र, त्याने तशी तयारी दर्शविली नाही, तर रोख मोबदला देण्याशिवाय पर्याय नसेल. तो मोबदला किती असेल, हे तूर्त सांगता येणार नाही.