ठाणे महापालिकेतील टक्केवारीची गोष्ट न संपणारी!

प्रसिद्ध बांधकाम व्यवसायिक सूरज परमार यांच्या आत्महत्येनंतर आता ठाणे महापालिकेतील अनेक नगरसेवक संशयाच्या भोवऱ्यात सापडले आहेत. यामध्ये टप्प्याटप्प्याने नगरसेवक आणि पालिका अधिकाऱ्यांची पोलिसांनी चौकशी सुरु केल्याने, त्यांचे धाबे दणाणले आहेत. यापूर्वीही ठाणे महापालिकेच्या ४२ टक्के निधीचा भ्रष्टाचार होत असल्याचा आरोप नगरसेवकांवर झाला होता. त्या चौकशीकरिता बसवलेल्या नंदलाल समितीचे भूत अद्यापही काही नगरसेवकांच्या मानगुटीवरुन हटलेले नाही. आता पुन्हा परमार आत्महत्येनंतर नगरसेवकांच्या मागे लागलेल्या चौकशीच्या ससेमिऱ्यामुळे ठाणे महापालिकेतील नगरसेवक अडचणीत सापडले आहेत. सर्वसामान्यांचा त्यांच्याकडे बघण्याचा दृष्टीकोनही बदलला आहे. परंतु, या सर्वाला जबाबदार कोण, दोषी नगरसेवक? ठाणे महापालिकेची सिस्टीम? की निवडणुकीत खर्चलेला पैसा पुन्हा कमावण्याचा कुहेतू? असे प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आले आहेत.
७ आॅक्टोबरला सूरज परमार यांनी स्वत:वर गोळ्या झाडून आत्महत्या केली होती. त्यांनी लिहिलेल्या सुसाइड नोटमध्ये चार नगरसेवकांची नावी पुढे आली आहेत. यामध्ये राष्ट्रवादीचे नगरसेवक नजीब मुल्ला, विरोधी पक्षनेते हणमंत जगदाळे, कॉंग्रेस नगरसेवक विक्रांत चव्हाण आणि मनसेचे नगरसेवक सुधाकर चव्हाण यांचा समावेश आहे. परंतु, त्यांच्या बरोबरच आता पोलिसांनी इतर नगरसेवकांचीही चौकशी सुरु केली आहे. त्यामुळे आता इतरांंकडेही त्याच नजरेने बघण्याचा दृष्टीकोन होऊ लागला आहे. या महिन्यात झालेल्या महासभेत काही नगरसेवकांनी हा मुद्दा खोडून काढताना एक-दोघांनी केलेल्या गुन्ह्याची शिक्षा सर्वांना कशाला असा सवाल केला. प्रशासनही यात तितकेच दोषी असल्याचा आरोप केला. हाताची पाचही बोटे सारखी नसतात, त्यानुसार चार नगरसेवक तसे असले तर इतरही तसेच असतील असे नाही, असे पटवून देण्याची धडपड काही नगरसेवकांनी केली.
ठाणे महापालिका आणि नगरसेवकांची नावे घोटाळ्यात येणे ही नवीन बाब नाही. महापालिका स्थापन झाल्यापासून आजपर्यंत अनेक घोटाळे झाले, काही उघडकीस आले तर काही थातूरमातूर चौकशीच्या नावाने बासनात गुंडाळले गेले. यापूर्वी शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख स्वर्गीय आनंद दिघे यांनीच महापालिकेच्या निविदा प्रक्रियेत ४२ टक्के घोटाळा होत असल्याचा आरोप केला होता. तसेच या प्रकरणाची चौकशीही लावली होती. त्यानंतर १८ नगरसेवकांवर नंदलाल समितीने ठपका ठेवला. यातील काहींची चौकशी आजही सुरुच आहे.
याचा अर्थ गेल्या २० वर्षांहून अधिक काळ ठाणे महापालिकेतील नगरसेवक, प्रशासन यांच्या कारभाराची ओळख टक्केवारीमुळेच ठाणेकरांना होत आली आहे. त्या परिस्थितीत तसूभरही फरक पडलेला नाही. गेल्या काही वर्षांत ठाणे महापालिकेत गाजलेला पाईप घोटाळा, शिक्षण मंडळ घोटाळा, कर्मचारी भरती घोटाळा, परिवहन मधील डिझेल घोटाळा, आदींसह इतर काही महत्वाच्या घोटाळ्यांमध्ये पालिकेच्या अधिकाऱ्यांसह नगरसेवकांवर दोषारोप ठेवले आहेत. परिवहन घोटाळ्यात तर सहा नगरसेवकांना शिक्षाही ठोठावली गेली.
गेल्या कित्येक वर्षापासून असे प्रकार घडत आहेत. २०१२ नंतर तर ठाणे महापालिकेतील टक्केवारीच्या राजकारणाला संघटीत गुन्हेगारीचे स्वरुप प्राप्त झाले आहे. कारण गोल्डन गँग नावाने काही नगरसेवकांची टोळीच यात सक्रीय झाली असून टक्केवारीची सर्व कामे या गँगच्या माध्यमातून सुरु असल्याची चर्चा आहे.
एखादा विषय हाताळायचा झाला तर तो कशा पद्धतीने हाताळायचा यावर हीच टोळी अधिक लक्ष ठेवून असते. इतर नगरसेवकांच्या हाती काही लागत नसल्याने त्यांनी ही नाराजीही जाहीरपणे बोलून दाखविली. किंबहुना संपूर्ण पालिकेचा कारभारच या गोल्डन गँगच्या माध्यमातून होतो.