विशेष लेख: ठाणे पालिका कर्जाच्या विळख्यात सापडणार

वेगवेगळी देणी देण्यासाठी शासन पुन्हा बिनव्याजी कर्ज देईल का? एवढ्या मोठ्या रकमेची तजवीज महापालिका कुठून करणार? या प्रश्नांची उत्तरे मिळालेली नाहीत.

संदीप प्रधान, वरिष्ठ सहायक संपादक |

ठाणे महापालिकेला भांडवली कामासाठी शासनाने बिनव्याजी ११५ कोटी रुपयांचे कर्ज दिले. या कर्जाची परतफेड पुढील ५० वर्षांत करायची आहे. या पैशांतून ठेकेदारांची शिल्लक देणी दिली जाणार आहेत. २०२३ पर्यंतच्या ठेकेदारांच्या देण्यांची रक्कम ११० कोटी रुपये आहे. याचा अर्थ देणेकऱ्यांचे पैसे दिल्यावर पालिकेच्या खिशात जेमतेम पाच कोटी उरतील. एखाद्याच्या आयुष्यात हेच घडले तर ती व्यक्ती दिवाळखोरीत निघाल्याचे मानले जाईल. ठाणे महापालिकेचेही तेच झाले आहे. 

ठाणे महापालिकेची आर्थिक घडी पार विस्कटलेली आहे. कर्मचाऱ्यांचे पगार, सातव्या वेतन आयोगाची थकबाकी, ठेकेदारांची देणी आदी खर्च भागवताना महापालिकेची दमछाक होत आहे. राज्य शासनाने मागील अडीच ते तीन वर्षांत वेगवेगळ्या कामांकरिता निधी दिल्याने महापालिकेच्या आर्थिक परिस्थितीची झाकली मूठ सव्वालाखाची राहिली. २०२३ पर्यंत ठेकेदारांनी केलेल्या कामांचे ११० कोटी शिल्लक असून २०२३ ते २०२५ या कालावधीत ठेकेदारांची देणी ३०० ते ३५० कोटींची आहेत. शिवाय मोठ्या प्रकल्पांच्या कंपन्यांची देणी १२०० कोटी आहेत. ४ हजार कोटींवरून ही कमी करत येथवर आली. यापूर्वी महापालिकेने घेतलेल्या कर्जापैकी ६० कोटींची परतफेड बाकी आहे. ताज्या अर्थसंकल्पात आणखी ६५ कोटींच्या कर्जाचे सूतोवाच आहे. वेगवेगळी देणी देण्यासाठी शासन पुन्हा बिनव्याजी कर्ज देईल का? एवढ्या मोठ्या रकमेची तजवीज महापालिका कुठून करणार? या प्रश्नांची उत्तरे मिळालेली नाहीत.

ठेकेदारांकडून केल्या जाणाऱ्या कामाच्या दर्जाबद्दल न बोललेलेच बरे. जेव्हा महापालिकेत लोकप्रतिनिधींची राजवट होती तेव्हा महापालिकेत ‘गोल्डन गँग’ सक्रिय होती. आता थेट मंत्रालयातून आयुक्तांना आदेश येतात व कामे मंजूर केली जातात. वेगवेगळ्या पक्षाच्या स्थानिक नेत्यांना सांभाळण्यापेक्षा ठेकेदारांनाही मंत्रालय व महापालिकेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना ‘मिठाई’ देणे सोयीचे झाले आहे. कामे न करताच बिले काढली जात असल्याच्या घटना उघड झाल्या आहेत. त्यामुळे महापालिका निवडणुका लांबणीवर पडण्याचे सोयरसुतक कुणाला नाही. राज्य शासनाकडून महापालिकेला येणे असलेली रक्कम किमान दोन हजार कोटी रुपये आहे. ही रक्कम राज्य शासनाने दिली तर सर्व देणे भागवून काही रक्कम महापालिकेकडे शिल्लक राहील. राज्य शासनाने आपली देणी द्यायची नाही आणि महापालिकेला बिनव्याजी कर्ज देण्याचा मानभावीपणा दाखवायचा हे तर अधिक संतापजनक व अनैतिक आहे.