ठाण्याची होणार कचराकोंडी

डायघर येथे कचरा टाकण्यास स्थानिकांचा असलेला विरोध, तळोजा येथील सामायिक भरावभूमीचा खर्च आवाक्याबाहेर, शीळ येथील कचरापट्टीची जागा ताब्यात आलेली नाही

अजित मांडके,  ठाणे
डायघर येथे कचरा टाकण्यास स्थानिकांचा असलेला विरोध, तळोजा येथील सामायिक भरावभूमीचा खर्च आवाक्याबाहेर, शीळ येथील कचरापट्टीची जागा ताब्यात आलेली नाही, घोडबंदरच्या खाडीकिनारी कचरा टाकण्यास बंदी आणि वागळे इस्टेट येथे दोन दिवसांपेक्षा जास्त दिवस कचरा टाकता येणार नाही हे वास्तव, अशी सर्व बाजूंनी ठाणे महापालिकेची कोंडी झालेली आहे. दिवा येथील क्षेपणभूमीत कचरा टाकण्यास न्यायालयाने बंदी केल्यावर अन्य कुठलाच पर्याय समोर दिसत नसल्याने ठाण्यात ‘कचराकोंडी’ होण्याची स्पष्ट चिन्हे दिसत आहेत.
ठाणे महापालिकेने कचरा टाकण्याकरिता स्वत:ची स्वतंत्र सोय केली नाही तर केडीएमसीत नवीन बांधकामांना परवानगी नाकारण्यात आली, तशी ती येथेही नाकारण्यात येईल, असे स्पष्ट आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. याबाबत, आठवडाभरात महापालिकेला आपली भूमिका स्पष्ट करायची आहे. त्यामुळे ठाण्यातील २० लाख लोकांकडून दररोज निर्माण होणारा ७०० मेट्रीक टन कचरा कुठे फेकायचा, असा प्रश्न आयुक्त संजीव जयस्वाल यांना पडला आहे.
शीळची जागा ताब्यात नाही : शीळ भागात वन विभागाची जागा आहे. ही जागा कचरा टाकण्याकरिता ताब्यात घेण्यासाठी पालिकेने प्रयत्न सुरू केले आहेत. परंतु, मागील एक वर्षापासून विविध स्वरूपांच्या परवानग्या घेताना पालिकेच्या नाकीनऊ आले आहे. ही जागा जरी ताब्यात आली असती तर किमान नवीन जागेचा पर्याय मिळेपर्यंत काही महिने या जागेने तारले असते, असा सूर पालिकेचे अधिकारी लावू लागले आहेत. परंतु, ही जागादेखील ताब्यात नाही. त्यातच, घोडबंदर येथील खाडीकिनारी कचरा टाकण्यास मज्जाव असल्याने हा पर्यायदेखील बंद झाला आहे.
दिवा येथील क्षेपणभूमीवर कचरा टाकण्यास आठवडाभरात मज्जाव करण्यात आला तर वागळे येथील वाहतुकीच्या जागेवर जो कचरा दररोज जमा केला जातो, त्या ठिकाणी कचरा टाकत राहण्याचा पालिकेपुढे पर्याय आहे. परंतु, येथील जागेची दोन ते तीन दिवसांची क्षमता असल्याने त्यानंतर हा कचरा कुठे नेऊन टाकायचा, असा पालिकेपुढील पेच आहे. दोन वर्षांपूर्वी पालिकेने असाच प्रयत्न केला होता. परंतु, स्थानिक नागरिकांनी आणि उद्योजकांनी विरोध केल्याने पालिकेला माघार घ्यावी लागली होती. तळोजाची सामायिक भरावभूमी खर्चिक
तळोजा येथील सामायिक भरावभूमीत अन्य महापालिकांसोबत सहभागी होण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला होता.
येथील सामायिक भरावभूमीत पालिकेला याच प्रतिटन कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याकरिता ८३२ रुपये मोजावे लागणार होते.
त्यामुळे खर्चाचा वाढीव बोजा हा पालिकेच्या खांद्यावर अधिक वाढत असल्याने पालिकेने याचा विचार सोडून दिला होता. परंतु, आता पालिकेने या भरावभूमीत सहभागी होण्यासाठी एमएमआरडीएच्या सर्वच अटी मान्य केल्या आहेत.
यासंदर्भात दोनच दिवसांपूर्वी त्याची सहमती दर्शविल्याचे एमएमआरडीएला सांगण्यात आल्याचे पालिका अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे. परंतु, अन्य महापालिकांचा सहभाग असल्याखेरीज हा प्रकल्प मार्गी लागणार नाही.