ठाणे जिल्हा परिषदेचे लिपीकांचे काळ्या फिती लावून कार्यालयीन कामकाज काम

लिपिकांच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी जिल्हा परिषदेमध्ये लिपीकवर्गीय कर्मचारी संगठना या संघटनेच्या नेतृत्वाखाली कर्मचाऱ्यांनी आपासून काळ्या फिती लावून आंदोलन झेडण्यास सुरूत केली आहे. त्यांच्या प्रदीर्घ काळापासून प्रलंबित असलेल्या मागण्यांसाठी या अनोख्या पध्दतीने आंदोलन छेडून कर्मचाºयांनी शासनाचे लक्ष वेधून घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. यानंतरही शासनाने दुर्लक्ष केल्यास काळ्या फिती लावून काम करण्याच्या या आंदोलनाचे रूपांतर सोमवारी एक दिवशी संपात केले जाणार आहे.

ठळक मुद्देकर्मचाऱ्यांनी  काळ्या फिती लावून आंदोलन झेडण्यास सुरूतदखल न घेतल्यास या लिपिकांकडून ११ सप्टेंबरपासून बेमुदत संपप्रशासनास अडगळीत आणण्याचा निर्णय

ठाणे : जिल्हा परिषदेचे लिपीकवर्गीय कर्मचाऱ्यांनी गुरूवारी काळ्या फिती लावून कार्यालयीन कामकाज केले. पुढील चार दिवस लिपीक काळ्या फिती लावून काम करणार आहे. यानंतरही दखल घेऊन मागण्यांचा विचार न केल्यास त्यांच्याकडून ९ सप्टेंबर रोजी एक दिवशीय लाक्षणिक संप करण्यात येणार आहे.
           लिपिकांच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी जिल्हा परिषदेमध्ये लिपीकवर्गीय कर्मचारी संगठना या संघटनेच्या नेतृत्वाखाली कर्मचाऱ्यांनी  काळ्या फिती लावून आंदोलन झेडण्यास सुरूत केली आहे. त्यांच्या प्रदीर्घ काळापासून प्रलंबित असलेल्या मागण्यांसाठी या अनोख्या पध्दतीने आंदोलन छेडून कर्मचाऱ्यांनी शासनाचे लक्ष वेधून घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. यानंतरही शासनाने दुर्लक्ष केल्यास काळ्या फिती लावून काम करण्याच्या या आंदोलनाचे रूपांतर सोमवारी एक दिवशी संपात केले. तत्पुर्वी या लिपीकवर्गीय कर्मचाऱ्यांकडून पुढील चार दिवस काळ्याफिती लावून काम करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसे या कर्मचाऱ्यांनी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी हिरालाल सोनवणे यांना लेखी निवेदनही दिले आहे.
        या सदनशीर मार्गाच्या आंदोलनानंतर एक दिवशी संप पुकारण्यांचा निर्णयही कर्मचाऱ्यांनी घेतला. तरी देखील शासनाने या आंदोलनाची दखल न घेतल्यास या लिपिकांकडून ११ सप्टेंबरपासून बेमुदत संप करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचा इशाराही या आंदोलनकर्त्या कर्मचाऱ्यांनी दिला आहे. या नियोजनपूर्ण आंदोलनांव्दारे प्रशासनास अडगळीत आणण्याचा निर्णय कर्मचाऱ्यांनी घेतला आहे. यामुळे जिल्हा परिषदेच्या कामकाज रखडण्याची दाट शक्यता दिसून येत आहे. यावर वेळीच उपाययोजना म्हणून शासनाने प्रलंबित मागण्या त्वरीत मंजूर करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.
         या आंदोलनात सर्व शासकीय, निमशासकीय, कर्मचारी , शिक्षकेतर कर्मचारी, परिचर, विविध संघटनांचा समावेश आहे. या आंदोलनाव्दारे लिपीकांनी विविध मागण्या शासनाकडे केल्या आहेत. यात प्रामुख्यान जुनी पेन्शन योजना लागू करणे, वेतन त्रृटी सुधारणा, समान काम - समान वेतन, केंद्र शासनाप्रमाणे प्रसुती रजा, लिपीकवर्गीय ग्रेड पे सुधारणा आदींसह अन्य इतर मागण्यां या कर्मचाऱ्यांकडून केल्यात जात आहे. या मागण्यांसाठी शासनस्तरावर विविध मंत्री, सचिव आदींकडे सुमारे १४ बैठका झाल्या, परंतु निर्णय आद्यप प्रलंबित असल्याचा संताप या कर्मचाऱ्यांकडून होत आहे. त्यास अनुसरून शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी जिल्ह्यातील लिपीक कर्मचाºयांनी महाराष्ट्र् जिल्हा परिषद लिपीकवर्गीय कर्मचारी संगठणच्या नेतृत्वाखाली या आंदोलन सुरू केले आहे.