ठाणेकरांना मिळणार 289 कोटींचे नवे रेल्वे स्टेशन; गर्दीवर उतारा; भूखंड हस्तांतरित करण्याचा उच्च न्यायालयाचा आदेश

ठाणे महापालिका ही जागा रेल्वे प्रशासनाला हस्तांतरित करेल. त्यानंतर नव्या स्टेशनचे बांधकाम सुरू होईल.

लाेकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : ब्रिटिशांनी १९२५ मध्ये २१ हजार लोकसंख्येच्या ठाण्यासाठी उभारलेले ठाणे रेल्वे स्टेशन १०० वर्षांनंतर आजही ठाणेकरांची गरज भागवत आहे. मात्र, वाढलेल्या लोकसंख्येसाठी आता हे स्टेशन अपुरे पडत असल्याचे विचारात घेत उच्च न्यायालयाने ठाणे येथील मनोरुग्णालयाच्या ७२ एकर जागेपैकी १४.८३ एकर जागा नव्या रेल्वे स्टेशनच्या बांधणीसाठी ठाणे महापालिकेला हस्तांतरित करण्याचा आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिला आहे. 

ठाणे महापालिका ही जागा रेल्वे प्रशासनाला हस्तांतरित करेल. त्यानंतर नव्या स्टेशनचे बांधकाम सुरू होईल. स्टेशन बांधण्यासाठी आवश्यक असलेला निधी केंद्र सरकारने स्मार्ट सिटी योजनेंतर्गत आधीच मंजूर केला आहे. मेंटल हेल्थ ॲक्टचे पालन करण्यात यावे, यासाठी वृषाली कलाल यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. एकंदरीत सर्व प्रकरण ऐकल्यावर उच्च न्यायालयाच्या एका खंडपीठाने १५ ऑगस्ट २०१५ रोजी ठाणे येथील मनोरुग्णालयाच्या ७२ एकर जागेवर तिसऱ्या पक्षाचे अधिकार निर्माण करण्यास जिल्हाधिकाऱ्यांना मनाई केली. तसेच १० एकर जागेवरील अतिक्रमण हटविण्याचे आदेशही दिले. उच्च न्यायालयाच्या या आदेशामुळे नव्या रेल्वे स्टेशनचा प्रस्ताव धूळ खात पडला होता. मात्र, वाढत्या लोकसंख्येस ठाणे स्टेशन अपुरे पडत असल्याने आणि चेंगराचेंगरीसारखी दुर्घटना घडण्याच्या भीतीने राज्य सरकारने २०१५ च्या आदेशात सुधारणा करण्यासाठी उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला. प्रभारी मुख्य न्या. संजय गंगापूरवाला व न्या. संदीप मारणे यांच्या खंडपीठापुढे या अर्जावर सुनावणी झाली. 

रेल्वे प्रशासनाने नवे स्टेशन उभारण्यास मंजुरी दिली आहे. तसेच अभियंत्यांनी २०१८ मध्ये आराखडाही तयार केला आहे. त्याशिवाय मनोरुग्णालयाच्या पुनर्बांधणी व नूतनीकरणाचा मास्टर प्लॅनही तयार आहे. या रेल्वे स्टेशनमुळे मनोरुग्णालयाचा कोणताही भाग पाडण्यात येणार नाही. रुग्णांना रेल्वेच्या आवाजाने त्रास होणार नाही, यासाठी साउंड बॅरिअर लावण्यात येतील. ठाण्याची वाढलेली लोकसंख्या पाहता, याठिकाणी नवे स्टेशन उभारण्याची अत्यावश्यकता आहे आणि हे काम तातडीने करावे लागेल, अशी माहिती राज्य सरकारतर्फे महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ यांनी न्यायालयाला दिली.

मनोरुग्णालयाच्या अधीक्षकांनीही प्रतिज्ञापत्राद्वारे राज्य सरकारचे समर्थन केले. १०० वर्षे जुन्या मनोरुग्णालयाची पुनर्बांधणी व नूतनीकरण करण्याची मागणी अधीक्षकांनी केली. न्यायालयाने सरकार, मध्यस्थी, ठाणे महापालिकेची बाजू ऐकून घेतली. जागा हस्तांतरित करण्याचा आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना देत राज्य सरकारला मनोरुग्णालयाच्या बांधकामाबाबत व निधी उपलब्धतेबाबत २८ एप्रिलपर्यंत तपशिलात माहिती देण्याचे निर्देश दिले. 

 मुलुंड-ठाणेदरम्यान स्टेशन
 नव्या स्टेशनच्या बांधणीसाठी २८९ कोटी रुपये खर्च येणार
 स्मार्ट सिटीअंतर्गत महापालिकेने चार लाख ठाणेकरांचे सर्वेक्षण केले. त्यापैकी बहुतांश लोकांनी ठाणे स्टेशनचा विस्तार करण्याची किंवा नवीन स्टेशन उभारण्याची आवश्यकता असल्याचे सांगितले.
 ठाण्याची सध्याची लोकसंख्या २६ लाख ५० हजार 
 ठाणे स्टेशनमधून दररोज ७ लाख प्रवाशी प्रवास करतात
 नव्या स्टेशनचा फायदा नौपाडा, वागळे इस्टेट, किसन नगर व आजूबाजूच्या परिसरातील नागरिकांना होणार