ठाणेकरांनो, हमीपत्राशिवाय घरे रिकामी करू नका! ठाणे मतदाता जागरण अभियान आक्रमक

ठाणे  - शहरातील सी-१ प्रकारात मोडणाऱ्या इमारतींचे वीज व पाणी कनेक्शन तोडण्याचे आदेश महापालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी दिले आहेत. त्यानुसार, संबंधित विभागाने कारवाई सुरू केली आहे. परंतु, या कारवाईवरच ठाणे मतदाता जागरण अभियानाने संशय व्यक्त केला आहे. धोकादायक इमारतींमध्ये राहणाºया नागरिकांना बेघर करण्यापूर्वी पालिकेने त्यांना हमीपत्र देण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. या हमीपत्रात इमारतीत राहणाºया व्यक्तीचे नाव तसेच राहत्या घराचे मोजमाप आणि धोकादायक इमारत म्हणून ती तोडण्यात येत आहे, असा उल्लेख असावा, अशी मागणी केली आहे. ते मिळाल्याशिवाय घरे रिकामी करू नये, असे आवाहन करण्याबरोबरच या मुद्यावरून धोकादायक इमारतींमधील नागरिक शुक्रवारी पालिका मुख्यालयासमोर निदर्शने करणार असल्याची माहिती संजीव साने यांनी दिली.
पावसाळ्याच्या अनुषंगाने अतिधोकादायक इमारती खाली केल्या आहेत. मात्र, अजूनही ज्यांनी त्या खाली केलेल्या नाहीत, अशा लोकांच्या घरांवर ही कारवाई करण्यात येणार आहे. कोणत्याही प्रकारची जीवितहानी होऊ नये, म्हणून पालिकेने ही पावले उचलली असली, तरी काही इमारती धोकादायक नसताना त्या धोकादायक ठरवून विकासकांच्या फायद्यासाठी त्या रिकाम्या करण्यात येत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. एकदा इमारत रिकामी करून पाडल्यानंतर त्या रहिवाशांचा राहण्याचा दावा निघून जात असल्याने हे हमीपत्र अत्यंत महत्त्वाचे असून ते घेतल्याशिवाय इमारत खाली करू नये, असे आवाहन त्यांनी केले. इमारत खाली करताना भोगवटादारांची यादी, त्या इमारतीमधील घरांचे मोजमाप हे संबंधित प्रभाग समितीच्या सहायक आयुक्तांना नगरविकास खात्याला देणे बंधनकारक असल्याचे महेंद्र मोने यांनी सांगितले. जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी दोन एफएसआय देण्यासाठी राज्य शासनाकडे चार वर्षांपासून पाठपुरावा सुरू असून अद्याप सरकारने कोणत्याही हालचाली केल्या नसल्याचे मोने यांनी सांगितले. तर, दोन एफएसआय मंजूर केल्यास साडेचार हजार इमारतींचा पुनर्विकास होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

क्लस्टर योजनेतील अटी फसव्या असल्याचा आरोप

शहरात क्लस्टर योजनेसाठी विविध भागांमध्ये सर्व्हे सुरू आहे. त्यात नागरिकांना देण्यात येणाºया अर्जात काही प्रश्न विचारण्यात येत आहेत. त्यात देशात कुठेही आपल्या मालकीचे घर आहे का, यावर सर्व नागरिक हो अशी उत्तरे देत असल्याने त्यांना ‘क्लस्टर’मधून अपात्र करण्याचा महापालिकेचा डाव असल्याचा आरोपही साने यांनी केला. दुसरीकडे क्लस्टरमध्ये हक्काची घरे मिळणार, अशी बॅनरबाजी करून नागरिकांची फसवणूक केली जात असल्याचेही त्यांनी सांगितले. अधिकृत घरांमध्ये राहणाºया नागरिकांना त्यांच्या मालकीची हक्काची घरे मिळणार असून अनधिकृत आणि धोकादायक इमारतींमध्ये राहणाऱ्यांना भाडेतत्त्वावरच घरे मिळणार असून त्यांची फसवणूक केली जात आहे.