कोरोना काळात ठाणेकरांची क्रूर थट्टा; प्रशासनाने सर्वसामान्यांच्या तोंडाला पाने पुसल्याचा मनसेचा आरोप 

कर माफी देण्याऐवजी १० टक्के सवलतीची पालिकेची फसवी योजना 

ठाणे: कोरोनाकाळात  सर्वसामान्य ठाणेकरांचे आधीच आर्थिक गणित बिघडले आहे. त्यातच कर माफी देण्याएेवजी १० टक्के सवलतीची पालिकेने फसवी योजना आणून ठाणेकरांची क्रूर थट्टाच केली आहे. या योजनेनुसार सामान्य कराच्या दुसऱ्या सहामाहीवर तुटपुंजी सुट देत पालिका प्रशासनाने सर्वसामान्यांच्या तोंडाला पाने पुसल्याचा आरोप मनसेने केला आहे. याप्रश्नी सहानूभूतीपुर्वक विचार करून महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १३३ - अ अन्वये मालमत्ता कर माफ करावा, ही मागणी मनसेने पालिका प्रशासनाला केली आहे.

कोरोनाच्या अनुषंगाने लाॅकडाऊन सुरु होताच ठाणे शहरातील बहुतांश दुकाने, कारखाने मार्च महिन्यापासून बंद होती. त्यामुळे त्यांच्या खिशाला नाहक आर्थिक काञी बसलीच आहे. याआधी व्यापारी, कारखानदार व सर्वसामान्य ठाणेकर कराच्या रूपातून त्यांची जबाबदारी पार पाडताना दिसून आले आहे. माञ यंदाच्या कोरोना संकटकाळात महापालिका प्रशासनाने कर माफी देण्याऐवजी १५ सप्टेंबर पुर्वी सामान्य करावर १० टक्के सवलत देण्याची जुनीच फसवी योजना आणली आहे. एकूण मालमत्ता करापैकी ३८ टक्के सामान्य कर आहे. पालिकेने सामान्य करावर १० टक्के सूट ते सुध्दा दुसऱ्या सहामाहीवर म्हणजे ३८ टक्केपैकी १९ टक्के सामान्य करावर १० टक्के याचा अर्थ १०० रूपयांपैकी फक्त एक रूपये ९० पैसे अशी ठाणेकरांच्या डोळ्यात धुळफेक करणारी सूट दिली आहे. 

ठाणेकरांची कोरोना काळात अशी केलेली थट्टा शोभनीय नसून या फसव्या योजनेची सवंग जाहिरातबाजी ठाणे पालिका प्रशासनाने तत्काळ थांबवावी. तसेच यंदा महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम अन्वये १३३-अ अन्वये ठाणेकरांना नैसर्गिक आपत्तीनुसार करमाफी द्यावी, अशी मागणी मनसेचे ओवळा माजीवडा विधानसभेचे विभाग अध्यक्ष संदीप पाचंगे यांनी केली आहे. याप्रश्नी ठाणे पालिका आयुक्त डाॅ. विपीन शर्मा यांना पाचंगे यांनी निवेदन दिले असून आयुक्तांनी करमाफी देऊन लोकहिताचा निर्णय घ्यावा अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.

करमाफीचा आयुक्तांना सर्वस्वी अधिकार

नैसर्गिक आपत्ती किंवा काही कारणांमुळे मालमत्ता कर माफ करण्याचा अधिकार आयुक्तांना आहे. कोरोना काळात आरोग्य सेवा देण्यास पालिका असमर्थ ठरल्यामुळे लोकांनी खाजगी रूग्णालयात उपचार घेतले. त्यामुळे मार्च ते जुलै या कालावधीतील कोणताही कर घेण्याचा नैतिक अधिकार महापालिकेला नाही. - संदीप पाचंगे, मनसे विभाग अध्यक्ष, ओवळा माजिवडा विधानसभा

५०० चौरस फूटांच्या करमाफीचे दिवास्वप्नच

सत्ताधारी शिवसेनेच्या वचननाम्यात ५०० चौरस फूट घरांना मालमत्ता निवडणुकीनंतर कर माफ होणार, असे स्वप्न दाखवण्यात आले होते. माञ हे स्वप्न पुर्ण होईल की नाही याची शाश्वती नाही. त्यामुळे निदान संकंटकाळात तरी मालमत्ता कर माफ करून दाखवा, अशी मागणी पाचंगे यांनी केली आहे.