ठाणेकरांची कचराकोंडी, अतिरिक्त १४० कोटींचा ठामपाला भुर्दंड

नवीन वर्षाचा मुहूर्त । दिव्यातील नगरसेवक ठाम; अतिरिक्त १४० कोटींचा ठामपाला भुर्दंड

ठाणे : दिव्यातील बेकायदा डम्पिंग ग्राउंड शास्त्रोक्त पद्धतीने बंद करण्याचा निर्णय ठाणे महापालिकेच्या घनकचरा विभागाने घेतला आहे. शास्त्रोक्त पद्धतीने कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी पालिका तब्बल २१८ कोटी ५० लाखांचा खर्च करणार आहे. इतर महापालिकांच्या तुलनेत ठाणे महापालिका करीत असलेला खर्च हा तब्बल १४० कोटींनी अधिक असल्याचा दावा राष्टÑवादीचे नगरसेवक नजीब मुल्ला यांनी केला. त्यामुळे प्रस्ताव पुन्हा पटलावर आणावा, त्यानंतर मंजुरी घ्यावी, अशी मागणी विरोधकांनी लावून धरली. सत्ताधारी शिवसेनेच्या स्थानिक नगरसेवकांनी कचºयाचे काय करायचे ते करावे, मात्र ३१ डिसेंबरपर्यंत दिव्यातील डम्पिंग बंद झाले नाही, तर १ जानेवारीपासून ठाणेकरांची कचराकोंडी केली जाईल, असा इशारा माजी उपमहापौर रमाकांत मढवी यांनी दिला.

शनिवारी महासभा सुरू झाल्यानंतर दिव्यातील नगरसेवक बाबाजी पाटील यांनी या खर्चाबरोबरच ज्या ठिकाणी आधीच जागा सपाट करण्यात आली आहे, त्यासाठी एवढा खर्च कशासाठी केला जात आहे, असा सवाल उपस्थित केला. त्यांनी या जागेचे फोटोच सभागृहासमोर सादर केले. तसेच या ठिकाणी पाच फुटांपेक्षा जास्त कचरा असल्यास मी माझ्या पदाचा राजीनामा देईन, असा इशाराही दिला. त्यांच्या मुद्याला धरून राष्टÑवादीचे नगरसेवक नजीब मुल्ला यांनी या प्रकल्पावर केला जाणारा खर्च कसा चुकीचा आहे, याचा गौप्यस्फोट केला. मुळात महाराष्टÑ प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने बजावलेल्या नोटिसांनंतर पालिकेला जाग आली आहे. त्यानुसार, हा प्रस्ताव पटलावर आणला गेला आहे. वास्तविक पाहता, पालिकेने दिलेले दर हे वाढीव असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
परंतु, दुसरीकडे मुल्ला यांनी मांडलेले मुद्दे रास्त असले तरी आम्हाला दिव्यातील डम्पिंगपासून मुक्ती हवी, असा नारा देत माजी उपमहापौर रमाकांत मढवी यांनी ३१ डिसेंबरपर्यंत कचºयाचा प्रश्न निकाली काढावा, अन्यथा १ जानेवारी अर्थात नव्या वर्षापासून ठाण्यातील एक इंचही कचरा दिव्यात येऊ देणार नाही, असा इशारा दिला. वेळप्रसंगी आमचे नगरसेवकपद गेले तरी चालेल, मात्र कचरा येऊ देणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे हा प्रस्ताव मंजूर करावा, अशी मागणी त्यांनी केली. त्यावर सभागृह नेते अशोक वैती यांनी हा प्रस्ताव सदस्यांनी ज्या काही सूचना मांडल्या आहेत, त्यानुसार मंजूर करावा, असा ठराव मांडला. त्याला विरोधी पक्षनेत्या प्रमिला केणी यांनी अनुमोदन दिले.

2008पासून येथे कचरा टाकला जात असल्याची माहिती यावेळी उपायुक्त मनीष जोशी यांनी दिली. तसेच वारंवार येथे डेब्रिजही टाकले जात होते. तसेच प्रत्येक कचºयावर जमिनीचा थरही दिला जात होता. त्यामुळेच हा खर्च अपेक्षित धरण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले.

उल्हासनगर महापालिकेने प्रतिमेट्रीक टनासाठी
478
रुपये देण्याचे निश्चित केले आहे, तर तिकडे इचलकरंजीने ज्या ठिकाणी सुताची जास्तीची निर्मिती होते, त्याठिकाणी बायोमायनिंग पद्धतीसाठीच ४५० रुपये प्रति मे.ट. खर्च केला आहे.

परंतु, आपल्याकडे मात्र, प्रति मे. टनसाठी ९५० रुपयांचा खर्च केला जाणार आहे. दिव्यातील बंद झालेल्या डम्पिंगवर ४१ हजार मीटरपर्यंत कचरा पसरला असल्याचे गृहीत धरले व पाच मीटर खालपर्यंत कचºयाचा थर असल्याचे गृहीत धरले, तरी याचा एकूण खर्च हा ७५ ते ८० कोटींपेक्षा जास्त असू शकत नाही.

असे असताना पालिका ही सुपारी कशाला वाजवत आहे, असा थेट आरोप त्यांनी केला. त्यामुळे प्रशासनाने नियमानुसार हा प्रस्ताव पुन्हा सादर करावा, अशी मागणी त्यांनी लावून धरली.