ठाणेकरांची ‘टोलमुक्ती’ हवेतच

निवडणुका जवळ आल्यावर डम्पिंगचा मुद्दा यापूर्वी गाजला होता. तसाच टोलचादेखील मुद्दा गेल्या काही वर्षांपासून निवडणुकीवेळी गाजत आहे; परंतु, ठाणेकरांची टोलमुक्तीपासून कधी सुटका होणार, याचे उत्तर सध्या तरी दिसत नाही.

अजित मांडके -

सध्या ठाण्यात टोल दरवाढीच्या मुद्यावरून मनसेने आंदोलन सुरू केले आहे. त्यांच्या आंदोलनाची दखल घेतलीही जाईल. मात्र, ठाणेकरांना टोलमुक्ती केव्हा मिळणार? हा प्रश्न आजही अनुत्तरितच आहे. निवडणुका जवळ आल्यावर डम्पिंगचा मुद्दा यापूर्वी गाजला होता. तसाच टोलचादेखील मुद्दा गेल्या काही वर्षांपासून निवडणुकीवेळी गाजत आहे; परंतु, ठाणेकरांची टोलमुक्तीपासून कधी सुटका होणार, याचे उत्तर सध्या तरी दिसत नाही.

ठाण्याच्या वेशीवर गेल्या कित्येक वर्षांपासून टोलचा झोल सुरू आहे. ठाणेकरांना टोलमधून मुक्तता दिली जाईल, हे आश्वासन आजही कागदावरच आहे. त्यात टोलचे दर वाढल्याने मनसेने आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. मनसेच्या आंदोलनावर राष्ट्रवादीने खिल्ली उडविल्याचे दिसून आले. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांचे सर्वपक्षीय नेत्यांशी चांगले संबंध आहेत, त्यांनी मनावर घेतले तर यावर योग्य तोडगा निघू शकतो, त्यासाठी अशा पद्धतीने आंदोलन करून कार्यकर्त्यांना वेठीस धरण्यात काय अर्थ, अशी टीका केली आहे. त्यांची ही टीका वास्तवाशी धरूनदेखील आहे.

यापूर्वीही ठाकरे यांच्या आदेशानंतर संपूर्ण राज्यात टोलविरुद्ध आवाज उठविण्यात आला होता. त्यानंतर अनेक ठिकाणचे टोलही बंद झाले होते; परंतु, हा आवाज शांत होताच, टोल सुरू झाले किंबहुना त्यात नव्याने भर पडली; परंतु, मनसेने शांत भूमिका घेतल्याने त्यावरदेखील टीका झाली होती. 

आता पुन्हा मनसेने टोल दरवाढीविरोधात आंदोलन उभे केले आहे. आंदोलन सुरू करताना मनसेची सुरुवातीचा भूमिका ठाणेकरांना टोलमाफी द्यावी, अशी होती. मात्र, प्रतिसाद मिळत नसल्याने आता टोलमाफी सोडून टोलदरवाढ कमी करावी, अशी मागणी मनसेकडून होत आहे.

राज्यात आधी दोन पक्ष सत्तेत आल्याने मनसेला पुन्हा सुगीचे दिवस येतील, असे चित्र होते; परंतु, सत्तेत अजित पवारांची एन्ट्री झाली आणि मनसेचे स्वप्न काहीसे धुळीस मिळाले आहे. त्यामुळे मनसेला मिळणारी उभारी पुन्हा मावळली आहे. त्यातून मतदारांना आकर्षित करण्यासाठीच मनसेकडून आता आंदोलनाचे हत्यार पुन्हा हाती घेण्यात आल्याची चर्चा आहे, असे असले तरीही ठाणेकरांचा मूळ प्रश्न यातून सुटत नाही.

केवळ आश्वासन
गेल्या १० वर्षांपासून एमएसआरडीसी आणि एमएमआरडीए दोन्ही प्राधिकरण मुख्यमंत्र्यांच्या अंतर्गत आहेत  तरीही, ठाणेकरांना साधी टोल सवलतदेखील देण्यात आली नाही. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी २०१४ मध्ये टोलमुक्तीचे आश्वासन दिले होते; पण अद्यापही त्याची अंमलबजावणी झाली नाही.

निवडणुका आणि आंदोलन
नॅशनल हायवे ऑथॉरिटीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार २० किलोमीटर अंतराच्या कक्षात येणाऱ्या नागरिकांच्या वाहनासाठी टोल सवलत देणे बंधनकारक आहे. मात्र, ही सवलत दिली जात नाही. २०१४ च्या आधीपासून ठाणेकरांना टोलमाफी मिळावी, यासाठी मनसेच नाही तर सत्तेतील भाजप पदाधिकाऱ्यांनीही आंदोलन केले होते.  काँग्रेसनेदेखील हीच हाक दिली होती. मात्र, टोलमाफी मिळू शकली नाही. केवळ लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका जवळ येत असल्याने पुन्हा हे आंदोलन उभे करण्यात आले का, अशी चर्चा आता रंगत आहे.