एमएमआरडीएची भाडे तत्त्वावरील घरे महापालिकेला मालकीने देण्याचा चेंडू आता शासनाच्या दरबारी  ​​​​​​​

ऑगस्ट २०१३ सालात तत्कालीन शासनाने भाडेतत्वार उपलब्ध होणाऱ्या एकूण सदनिकांपैकी ५० टक्के सदनिका संक्रमण निवास स्थान म्हणून वापरण्याचा निर्णय घेतला होता. 

मीरारोड - एमएमआरडीएची भाडे तत्त्वावरील घरां पैकी ५० टक्के घरे भाड्याऐवजी महापालिकांना मालकी हक्काने देण्याचा निर्णय एमएमआरडीएने शासनाच्या नगरविकास विभागाच्या दरबारी टोलवला आहे. एमएमआरडीए क्षेत्रात जास्तीचे चटईक्षेत्र विकासकांना देऊन त्या मोबदल्यात छोट्या सदनिका बांधून घेण्याचा निर्णय काँग्रेस - राष्ट्रवादी आघाडी सरकारने घेतला होता. ऑगस्ट २०१३ सालात तत्कालीन शासनाने भाडेतत्वार उपलब्ध होणाऱ्या एकूण सदनिकांपैकी ५० टक्के सदनिका संक्रमण निवास स्थान म्हणून वापरण्याचा निर्णय घेतला होता. 

महापालिकेत क्षेत्रात तात्पुरत्या निवाऱ्यासाठी संक्रमण शिबीर नसल्याने अनेक महापालिका आयुक्तांच्या विनंती वरून केवळ संक्रमण निवासस्थान वापरासाठी सदनिका आयुक्तांच्या ताब्यात देण्याचे ठरले होते.  त्यासाठी प्रति चौ . मी . १ रुपये ह्या नाममात्र भाड्याने ३० वर्षांच्या काळासाठी सदनिका देण्यात आल्या. 

मीरा भाईंदर महापालिका हद्दीत देखील भाडेतत्त्वावरील सदनिका योजनेतून एमएमआरडीला प्रत्येकी ३२० चौ . फुटाच्या २ हजार ७८९ सदनिका विकासकांनी बांधून दिल्या आहेत . ५० टक्के प्रमाणे १३९४ सदनिका महापालिकेस देणे असताना पालिकेला १७५० सदनिका आतापर्यंत संक्रमण निवासस्थान साठी देण्यात आल्या आहेत. म्हणजेच ३५६ सदनिका जास्त मिळाल्या आहेत. पालिकेने सदर सदनिका बीएसयुपी योजनेतील रहिवाशी, विकास कामात बाधित रहिवासी तसेच धोकादायक इमारतीतील रहिवासी आदींना भाडे तत्वावर राहण्यास दिल्या आहेत. 

उर्वरित ४३२ सदनिका एमएमआरडीच्या कर्मचाऱ्यांसाठी, ९५ सदनिका एमएमआरडीकडे रिक्त तर ४०७ सदनिका ह्या कोरोना काळात पालिकेला अलगीकरण कक्ष म्हणून वापरास दिलेल्या आहेत. दरम्यान महापालिकेला संक्रमण निवासस्थान म्हणून नाममात्र भाड्याने दिलेल्या ५० टक्के सदनिका मालकी तत्वावर देण्याची मागणी नोव्हेंबर २०२२ मध्ये आमदार प्रताप सरनाईक यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना केली होती. 

आ. सरनाईक यांच्या विनंतीनुसार मुख्यमंत्री शिंदे यांनी बैठक घेऊन नगरविकास विभाग व एमएमआरडीएला कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार एमएमआरडीएच्या नगर नियोजन प्रमुख मोहन सोनार यांनी १३ मार्च रोजी नगरविकास विभागाला पत्र पाठवले आहे . त्यात मीरा भाईंदर महापालिकेला १,७५० सदनिका संक्रमण निवास म्हणून वापरण्यासाठी हस्तांरीत केल्या आहेत . पण हस्तांतरित केलेली घरे महापालिकेला कायमस्वरूपी देता येणार नाही असे स्पष्ट नमूद करत सदर घरे भाड्या ऐवजी मालकी तत्वावर देण्याबाबतचा निर्णय शासन स्तरावर घेण्यात यावा व त्याबाबत एमएमआरडीएला निर्देश व्हावेत, असे कळवले आहे. 

त्यामुळे शासनाने ५० टक्के सदनिका महापालिकेला मालकी तत्वावर देण्याचा निर्णय घेतल्यास त्याचा फायदा एमएमआर क्षेत्रातील सर्वच पालिकांना होणार आहे . तर शासन स्तरावर मुख्यमंत्री यांच्या नगरविकास विभागा कडून काय निर्णय होतो या कडे पालिकेचे लक्ष लागले आहे .