प्रशासनाने परिवहन सेवेचा केलेला ठराव योग्यच; शासनाला दिला अहवाल

महापालिकेच्या परिवहन उपक्रमात सर्वसाधारण ५९ बस तर १० मध्यम आकाराच्या व ५ वातानुकूलित बस अश्या एकूण ७४ बस आहेत.

मीरारोड - मीरा भाईंदर महापालिकेची परिवहन सेवा जीसीसी तत्वावर चालवण्याचा प्रशासनाने घेतलेला निर्णय हा शासनाची मार्गदर्शक तत्वे व कायदयानुसार योग्यच असल्याचा अहवाल आयुक्त तथा प्रशासक दिलीप ढोले यांनी शासनाच्या नगरविकास विभागाला सादर केला आहे. त्यामुळे शासन त्या नुसार काय निर्णय घेते ह्या कडे लक्ष लागले आहे.

महापालिकेच्या परिवहन उपक्रमात सर्वसाधारण ५९ बस तर १० मध्यम आकाराच्या व ५ वातानुकूलित बस अश्या एकूण ७४ बस आहेत. शिवाय नवीन इलेक्ट्रिक बस प्रवाश्यांच्या सेवेत दाखल होणार आहेत . त्या अनुषंगाने पालिका प्रशासनाने मार्च २०२२ मध्ये पालिकेच्या सध्याच्या ७४ बस व नव्याने येणाऱ्या इलेक्ट्रिक बस ह्या जीसीसी पद्धतीने चालवण्यास तसेच तिकीट संकलन आदी साठी धोरण ठरविण्यास मंजुरी देण्याचा प्रस्ताव तत्कालीन महापौर ज्योत्स्ना हसनाळे यांच्या कडे महासभेच्या मंजुरीसाठी दिला होता.

मे २०२२च्या महासभेत नगरसेवकांनी ७४ बस साठी एनसीसी तत्वावर ठेकेदार नेमावा व इलेक्ट्रिक बस साठी जीसीसी तत्वावर ठेकेदार नेमावा असा ठराव मंजूर केला होता . एकाच पालिकेच्या परिवहन सेवेसाठी दोन वेगवेगळ्या पद्धतीने ठेकेदार नेमल्यास अडचणी व तक्रारी वाढण्याची शक्यता पाहता ऑगस्ट मध्ये नगरसेवकांची मुदत संपल्यावर प्रशासनाने सप्टेंबर महिन्यात प्रशासकीय ठराव करून सर्व बस जीसीसी पद्धतीने देण्याचा निर्णय घेतला . त्या अनुषंगाने प्रशासनाने निविदा प्रक्रिया सुरु केली.

माजी स्वीकृत सदस्य भगवती शर्मा यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. पालिका प्रशासन हे लोकप्रतिनिधी यांनी मंजूर केलेल्या ठरावाला बदलून बेकायदा निर्णय घेत असल्याचा दावा करत प्रशासनाने चालवलेली निविदा प्रक्रिया रद्द करावी अशी मागणी  शर्मा यांनी याचिकेद्वारे केली. त्यावर न्यायालयाने , राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागास निर्णय घेण्यास सांगतानाच नगरविकास विभागाचा निर्णय येई पर्यंत ठेकेदारास कार्यादेश देऊ नये असे आदेश दिले होते. 

महापालिकेचे आयुक्त दिलीप ढोले यांनी नगरविकास विभागाला या बाबतचा अहवाल नुकताच सादर केला आहे . इलेक्ट्रिक बस ह्या जीसीसी पद्धतीने चालवण्यास द्याव्यात अशी केंद्र सरकारची मार्गदर्शक तत्वे आहेत . तर केंद्र सरकारने नियुक्त केलेल्या सल्लागारने दिलेल्या अहवाला नुसार एनसीसी पद्धती ऐवजी जीसीसी पद्धतीची शिफारस केली आहे .दोन वेगवेगळ्या पद्धती ऐवजी सर्व बस एकाच जीसीसी पद्धतीने देण्याचा निर्णय हिताचा असल्याने शासनाची मार्गदर्शक तत्वे व कायदयानुसार योग्यच असल्याचे ठाम मत प्रशासनाने व्यक्त केले आहे.