पीडब्ल्यूडीच्या मनमानी विराेधात माजी सदस्यांनी जिल्हा परिषद प्रशासन धरले धारेवर

जिल्हा परिषदेच्या शेवटच्या सर्वसाधारण सभेत सदस्यांनी त्यांच्या गटातील विविध विकास कामे सुचवून तसा ठराव मंजूर करून घेतला हाेता.

ठाणे : जिल्हा परिषदेचे कामकाज सध्या प्रशासनाकडून केले जात आहे. मात्र ग्रामीण जनतेच्या हक्काच्या सेस फंडातून कार्यालयांचे भाडे भरण्याची मनमानी केली जात असून ठराव मंजूर करून सदस्यांनी सुचवलेले विकास कामे त्यांना न देता ठेकेदारांशी हात मिळवणी करून त्यांना वाटप केल्याच्या आराेपासह मुख्यालयाच्या इमारती व्यतिरिक्त अन्यत्र असलेले कार्यालये भाड्याच्या इमारतीत न हालवण्याचा जाब विचारण्यासाठी तब्बल १५ ते २० सदस्यांनी जिल्हा परिषद गाठून प्रशासनाला जाब विचारत धारेवर धरले.

जिल्हा परिषदेच्या शेवटच्या सर्वसाधारण सभेत सदस्यांनी त्यांच्या गटातील विविध विकास कामे सुचवून तसा ठराव मंजूर करून घेतला हाेता. मात्र जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाने या ठरावानुसार विकास कामे सुरू केली. मात्र ती सर्व कामे त्यांच्या मर्जीच्या ठेकेदारास देऊन मनमानीपणे उरकून घेतली जात आहे. त्यासाठी संबंधित माजी सदस्यांना विश्वासत घेतले नाही, त्यांच्या नावे कामे केली जात असल्याचे सुचवले जात नाही. अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या मर्जीतील ठेकेदारास कामे देऊन अन्याय केल्याचा आराेप करीत या माजी सदस्यांनी कार्यालयात उपस्थित असलेल्या अधिकाऱ्याना चांगलेच धारेवर धरत अधिकाऱ्यांनी त्यांची मनमानी वेळीच थांबवण्याचा इशरा दिला. यावेळी या सदस्यांना कार्यालयात सामान्य प्रशासन विभागाचे आणि ग्राम पंचायत विभागाचे आदी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी भेटले त्यांना या सदस्यांनी त्यांच्या मागण्यांचे निवेदन दिले.

कन्या शाळा, आराेग्य विभागाच्या इमारतीच्या भूखंडाचा विकास ठाणे महापालिकेला करायला न देता ताे जिल्हा परिषदेकडूनच करण्यात यावा. त्यापाेटी जिल्हा परिषदेचे स्वत:चे उत्पन्न वाढवता येईल आणि सेस फंडात ते जमा करता येईल. त्यामुळे ठाणे महापालिका किंवा अन्य खासगी विकासकाकडून या भूखंडांचा विकास करण्यास या सदस्यांनी विराेध केला. तर जिल्हा परिषदेचे मुख्य इमारत बांधण्यासाठी कॅम्पसमधील कार्यालये वागळे इस्टेटच्या जुन्या कंपनीत हलवण्यात यावे. मात्र उर्विरीत म्हणजे जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या कॅम्पसमधील कार्यालये, आराेग्याच्या इमारतीमधील कार्यालये, बांधकाम विभागाच्या कॅम्पसमधील कार्यालये भाड्याच्या इमारतीत हलवून नये. त्यामुळे त्यांच्या भाड्यापाेटी खर्च हाेणारी सेसफंडाची रक्कम बचत करता येईल. पाच वर्षेापर्यंत काेट्यवधी रूपये सेसे फंडातून खर्च हाेऊन ग्रामीण जनतेवर अन्याय हाेईल. या भाड्यासाठी मंत्रालयातील संबंधित विभागाने या कार्यलयांचे भाडे भरण्यात यावे आदींचा जाब या माजी सदस्यांनी अधिकाऱ्यांना विचायन त्यांना चांगलेच धारेवर धरले. .