वनमंत्र्यांनी कांदळवनाबाबत स्पष्ट भूमिका मांडत प्रताप सरनाईकांचे मुद्दे काढले खोडून

आ. सरनाईक यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सुचनेद्वारे कांदळवन बाबत मुद्दे उपस्थित केले होते.

मीरारोड -  कांदळवन मध्ये जमिनी गेलेल्या शेतकरी आणि मालकांचे नुकसान भरपाईचे एकही प्रकरण आले नसल्याचे स्पष्ट करत आमदार प्रताप सरनाईक यांनी उपस्थित केलेले काही मुद्दे वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी खोडून काढले.

आ. सरनाईक यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सुचनेद्वारे कांदळवन बाबत मुद्दे उपस्थित केले होते. त्यावर वनमंत्री यांनी सविस्तर म्हणणे मांडले.  मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशा नंतर कांदळवन संरक्षण व संवर्धन केले जात आहे. त्यामुळे आजुबाजूच्या परिसरात अवकाळी पावसामुळे अथवा सुसाटयाच्या वाऱ्यामुळे शेताच्या काही भागामध्ये कांदळवनाच्या बिया पसरुन त्या ठिकाणी कांदळवनाची फार मोठया प्रमाणात वाढ झाल्याने शेतकऱ्यांना शेती करताना मोठया प्रमाणात अडचणींना सामोरे जावे लागत असल्याचे निदर्शनास आलेले नाही असे मुनगंटीवार यांनी स्पष्ट करून आ. सरनाईकांचा मुद्दा खोडून काढला. 

घोडबंदर किल्ल्याशेजारी शिवसृष्टी उभारण्याच्या कामाचा प्रस्तावची तपासणी कांदळवन वनपरिक्षेत्र अधिकारी ठाणे यांच्या स्तरावर सुरु आहे. घोडबंदर खाडी किनारा विकसित करण्याच्या अनुषंगाने ना हरकत प्रमाणपत्राकरीता मिरा भाईंदर महानगरपालिकेकडून प्रस्ताव प्राप्त झाला असून त्याची सुद्धा पडताळणीची सुरु आहे. तर मेट्रो-९ आणि दहिसर -भाईंदर कोस्टल रोडच्या कामाबाबतचे प्रकरण कांदळवन कक्षास प्राप्त झालेले नाही असे मुनगंटीवार यांनी नमूद केले आहे. 

जनहिताचे प्रकल्प वन जमिनीवर करण्याकरीता वन अधिनियम अंतर्गत प्रस्ताव तयार करुन केंद्र शासनाची परवानगी प्राप्त करुन तसेच उच्च न्यायालयाची कांदळवन वृक्ष तोडीबाबत परवानगी घेऊन कामे करता येतात. त्यामुळे जनहिताच्या कामांना अडचण नसल्याचे मुनगंटीवार यांनी एकप्रकारे स्पष्ट केले आहे.

ज्या शेतकऱ्यांच्या शेतामध्ये किंवा भूखंड मालकांच्या खाजगी भूखंडावर कांदळवने निर्माण झाली आहेत, त्यांना इतर शेतक-यांप्रमाणे व इतर खाजगी भूखंड मालकांप्रमाणे आर्थिक व टी.डी. आर. स्वरुपातील मोबदला देण्याची प्रकरणे कांदळवन कक्षास प्राप्त झालेली नाहीत असे मुनगंटीवार यांनी म्हटले आहे.