उल्हासनगरात बांधकाम नियमित करण्याची प्रक्रिया ठप्प?, शासनाचे रिमाईंडर लेटर

महापालिकेच्या अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याच्या प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्हे उभे ठाकले आहे.

उल्हासनगर : शहरातील अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याची प्रक्रिया ठप्प पडलेच्या आरोपावर शासनाच्या रिमाईंडर पत्राने शिक्कामोर्तब झाले आहे. अनधिकृत बांधकाम नियमित प्रक्रिये बाबतची माहिती प्राप्त झाले नसल्याचे शासनाचे पत्र व्हायरल झाल्याने, महापालिकेच्या अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याच्या प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्हे उभे ठाकले आहे.

उल्हासनगरातील अवैध बांधकामाचा प्रश्न ऐरणीवर आल्यावर शासनाने शहरातील अवैध बांधकामे नियमित करण्याचा अध्यादेश काढला. मात्र दंडात्मक रक्कम जास्त असल्याने, नागरिकांनी अध्यादेशाला प्रतिसाद दिला नाही. त्यानंतर धोकादायक इमारतीचा प्रश्न ऐरणीवर आल्यावर शासनाने अध्यादेशांत काही बदल करून अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश महापालिकेला दिले होते. काही महिन्यांपूर्वी महापालिका नगररचनाकार विभागाने सरसगट १ लाख ७८ हजार मालमत्ताना बांधकामे नियमित करण्याच्या नोटिसा पाठविण्यात आल्या होत्या. मात्र त्यानंतर अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याची प्रक्रिया ठप्प पडल्याची टीका विविध पक्षाच्या नेत्यांनी केली. दरम्यान १६ ऑक्टोबर रोजीच्या शासनाच्या एका पत्रात अनधिकृत बांधकामे नियमित केलेल्या प्रक्रियेची माहिती प्राप्त झाले नाही. असे म्हटले आहे.

महापालिके प्रमाणे आमदार कुमार आयलानी यांनाही असे पत्र शासनाने पाठविले आहे. या पत्रामुळे महापालिकेची अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याची प्रक्रिया ठप्प असल्याचे बोलले जात आहे. तसेच विविध पक्षाच्या नेत्यांनीही अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याची प्रक्रिया ठप्प असल्याचा आरोप केला. याबाबत महापालिका नगररचनाकार प्रकाश मुळे यांच्याशी संपर्क केला असता, अनधिकृत बांधकामे करण्याच्या प्रक्रियेत काही अडचणी आल्याचे सांगून प्रक्रिया मात्र सुरू असल्याची माहिती दिली. तसेच शासनाला प्रक्रियेबाबत माहिती पाठविण्याचे संकेत त्यांनी दिले. महापालिका आयुक्त अजीज शेख यांनीही अनधिकृत बांधकाम नियमित करण्याची प्रक्रिया सुरू असून सहायक नगररचनाकार संचालक यांच्याकडून अधिक माहिती घेणार असल्याची माहिती दिली आहे. 

डी फार्म दिला, मात्र बांधकाम परवान्याचे काय?

महापालिकेने आजपर्यंत अनधिकृत बांधकाम नियमित करण्याचे सव्वाशे प्रकरणे आहेत. त्या बांधकामांना डी फार्म दिले, मात्र त्यांना बांधकाम परवाने दिले नसल्याचाही आरोप होत आहे. एकूणच बांधकामे नियमित करण्यावर प्रश्नचिन्हे कायम