ठाण्यातील कोविड मृतांच्या नातेवाइकांची होतेय फरफट
By ऑनलाइन लोकमत | Published: March 8, 2022 08:20 AM2022-03-08T08:20:30+5:302022-03-08T08:20:42+5:30
आयसीएमआरमध्ये नोंदच नाही : सरकारी मदतीपासून अनेकजण वंचित
लोकमत न्यूज नेटवर्क
ठाणे : कोरोनाकाळात मृत्यू झालेल्यांच्या वारसांना सरकारच्या वतीने ५० हजारांची मदत देण्यात येत आहे. त्यासाठी ठाणे महापालिका हद्दीतून शेकडो नातेवाइकांनी ऑनलाइन अर्ज करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, तो भरताना ज्यांचा मृत्यू झाला, त्यांची आयसीएमआरमध्ये नोंदच नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. त्यामुळे अनेक कुटुंबीय हवालदिल झाले आहेत. सोमवारी याच मुद्द्यावरून महापालिकेच्या आरोग्य विभागाकडे दुपारी अनेकांनी जाब विचारला. परंतु, यात चूक कोणाची, असा सवाल यानिमित्ताने उपस्थित झाला आहे.
कोरोनाच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या लाटेत महापालिकेच्या आकडेवारीनुसार, २१२७ नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे. त्यानंतर केंद्राने अशा नागरिकांच्या कुटुंबीयांसाठी मदतीचा हात पुढे करून ५० हजारांची मदत जाहीर केली आहे. त्यासाठी ऑनलाइन अर्ज भरून याचा लाभ घेण्याचे सांगण्यात आले आहे. त्यानुसार ठाण्यातील मृतांच्या अनेक नातेवाइकांनी ऑनलाइन अर्ज भरण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, तो भरताना मृत्यू झालेल्याची नोंदच आयसीएमआरकडे झाली नसल्याचा मेसेज येत असल्याने अनेक कुटुंबीय हताश झाले. तर ही वेबसाईट ओपन केल्यानंतर नोंद नसेल तर त्या ठिकाणी आणखी एक सुविधा उपलब्ध असून, त्यानुसार तेथील जीआरसीवर जाऊन क्लिक केल्यावर नातेवाइकांना अपील करण्याची संधी दिली जाते. त्यानंतर अपिलात गेलेल्यांनी सोमवारी पालिकेच्या मुख्यालयात धाव घेऊन आपली फाईल पुन्हा जमा केली.
पालिकेने त्यांचे अपील घेतले असून, पुढील प्रक्रियेसाठी किंवा अंतिम मान्यतेसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पाठविले आहे. यावर काय निर्णय होतो याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.
नेमकी चूक कोणाची आहे?
वास्तविक, एखाद्याची कोरोना चाचणी करताना त्याचा आधार कार्ड क्रमांकही घेतला जातो. त्यानुसार त्याची चाचणी पॉझिटिव्ह आल्यानंतर त्याची नोंद ही आयसीएमआरकडे होत असते. तशीच नोंद मृत्यूची होणे अपेक्षित आहे. मात्र, ही चूक कोणाकडून झाली, असा सवाल आता करण्यात येत आहे.
ज्यांचे असे इश्यु झाले असतील त्यांनी ऑनलाइन अर्ज करणे अपेक्षित असते. त्या वेळेस काही डाक्युमेंट सादर करणे अपेक्षित असते. तर काही वेळेस मृत्यूचे कारण दाखविले जात नसल्याने अशांसाठी पुन्हा एक संधी दिली जाते. त्यानुसार ते अपिलात जातात. त्यानंतर त्यांच्या फाईलनुसार महापालिकेच्या माध्यमातून अहवाल अंतिम केला जातो.
- मनिष जोशी, उपायुक्त, ठामपा