ठाण्यातील आरक्षित शैक्षणिक भूखंड आठ वर्षे धूळखात; विद्यार्थ्यांच्या नुकसानीचा मनसेने केला पर्दाफाश      

पालिकेच्या शहर विकास विभागाच्या नियोजनशून्य कारभाराचा फटका

लोकमत न्यूज नेटवर्क
ठाणे : वैद्यकीय, अभियांत्रिकी आणि विविध उच्च शिक्षणाच्या संधी विद्यार्थ्यांना ठाण्यात उपलब्ध करून देण्याच्या पालिकेच्या निर्णयाला खाजगी संस्थांच्या गैरकारभारामुळे फटका बसला आहे. ठाणे शहरातील मंजूर विकास योजनेतील भूखंड व सुविधा भूखंड शैक्षणिक धोरणानुसार खासगी संस्थांना भाडेतत्वावर देण्याचा २०१४ साली महासभेत ठराव करण्यात आला होता. मात्र आठ वर्ष होऊनही याठिकाणी अद्याप शैक्षणिक संस्था सुरू झालेल्या नाहीत. त्यामुळे एकीकडे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक नुकसानासोबत पालिका प्रशासनाच्या कोट्यवधींच्या उत्पन्नावर देखील पाणी फिरले आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेचे सरचिटणीस संदीप पाचंगे यांनी या भोंगळ कारभाराला वाचा फोडली असून आरक्षित भूखंडाचे हे 'श्रीखंड' लाटण्याचा नेमका कोणाचा डाव आहे, असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित केला जात आहे. 

पुणे पालिकेच्या धर्तीवर शैक्षणिक हब तयार केल्यास ठाणेकर विद्यार्थ्यांसह कल्याण - डोंबिवली, अंबरनाथ, उल्हासनगर, बदलापूर, मीरा - भाईंदर व मुंबई - ठाण्याच्या सीमेवरील मुलामुलींना लाभ होणार होता. त्यानुसार दहा संस्थांना भूखंड वितरित करण्यात आले होते. यामध्ये सात स्थानिक तर तीन शहराबाहेरील संस्थांची वर्णी लागली होती. मात्र आजमितीस आठ वर्षे उलटूनही याठिकाणी बहुतांश शैक्षणिक संस्थांचे  बांधकाम पुर्ण झालेले नाही. त्यामुळे ठाण्यातील विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी मुंबई, नवी मुंबई व पुण्यासारख्या शहरांची वाट धरावी लागत आहे. ठाणे महापालिकेच्या शहर विकास विभागाच्या नियोजनशून्य कारभारामुळे संबंधित शैक्षणिक संस्थांच्या वाटेत 'काटे' पेरण्यात आले असून त्यांचा शैक्षणिक मार्ग अधिकच खडतर झाला आहे. याप्रश्नी महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेचे सरचिटणीस संदीप पाचंगे यांनी ठाणे पालिका आयुक्त डॉ. विपीन शर्मा यांना निवेदन दिले असून त्यांनी तात्काळ याबाबत मार्ग काढून विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्याची मागणी केली आहे.  
----
नियमावलीला हरताळ 
शैक्षणिक संस्थांना मंजुरीनंतर दोन वर्षातच महाविद्यालयाच्या इमारतीचे बांधकाम करणे, बंधनकारक होते. मात्र अद्यापही संस्था चालकांना प्रशासनाच्या कागदी घोड्यांमुळे या कामाचा श्रीगणेशा करता आला नाही. तर दुसरीकडे बांधकाम न करणाऱ्या संस्थांकडून भूखंड परत घेण्याची तजवीजही संबंधित प्रस्तावात करण्यात आली होती, मात्र विद्यार्थी वर्गाचे शैक्षणिक नुकसान करत पालिकेच्या शहर विकास विभागाचे अधिकारी बोटचेपी धोरण राबवत असल्याची टीका मनविसे सरचिटणीस संदीप पाचंगे यांनी केली आहे. 

भूखंड, संस्थांचा लेखाजोखा 
कावेसर, कौसा,ढोकाळी, माजिवडे, भाईंदरपाडा, कासारवडवली या परिसरात युवक कल्याण समिती, मेस्को, शारदा, एक्सेलसीअर एज्युकेशन सोसायटी तसेच जगदाळे फाउंडेशन (पूर्वीचे गणेश सेवा ट्रस्ट), सिद्धेश चॅरिटेबल ट्रस्ट, गोपाळराव पाटील या स्थानिक खाजगी संस्थांना तसेच आनंदीलाल अँड गणेश पोदार सोसायटी, सेंट झेवियर्स एज्युकेशन ट्रस्ट व यतिमखाना अँड मदरसा अंजुमन खैरुल इस्लाम ट्रस्ट या अस्थानिक संस्थांना भूखंडांचे वितरण करण्यात आले आहे.