उल्हासनगरातील रस्त्याला शहर विकास आराखड्याचे वावडे, रस्ते बनत आहेत जैसे थे

उल्हासनगरातील बहुतांश रस्ते अरुंद असल्याने, शहरात वाहतूक कोंडीसह अन्य समस्या उभ्या ठाकल्या आहेत.

उल्हासनगर : शहर विकास आराखड्यानुसार रस्स्त्याची पुनर्बांधणी होण्या ऐवजी जैसे थे होत असल्याचे चित्र शहरात आहे. डीपीनुसार रस्ता रुंदीकरणाच्या आड येणाऱ्या घरे, दुकाने व इमारतीला मार्किंग देण्यात आली मात्र अपवाद वगळता पाडकाम कारवाई नाही.

उल्हासनगरातील बहुतांश रस्ते अरुंद असल्याने, शहरात वाहतूक कोंडीसह अन्य समस्या उभ्या ठाकल्या आहेत. या समस्या सोडविण्यासाठी शहर विकास आराखड्यानुसार रस्त्याची पुनर्बांधणी महापालिका बांधकाम विभागाने सुरू केली. असे महापालिका प्रशासनाचे मत आहे. एमएमआरडीए अंतर्गत मुख्य ७ रस्त्यासाठी १५० कोटी, याशिवाय मूलभूत सुखसुविधा अंतर्गत पहिल्या टप्प्यात ४५ कोटी व नंतर २९ कोटीचा निधी शासनाने महापालिकेला दिला. गेल्या एका वर्षांपासून त्यातील मुख्य ७ रस्त्यासह इतर रस्त्याचे काम सुरू झाले. रस्ता पुनर्बांधणीच्या आड येणाऱ्या दुकानदार, इमारती व घरांना बांधकाम विभागाने नोटिसा दिल्या. मात्र काही अपवाद वगळता कोणत्याच बांधकामावर पाडकाम कारवाई केली नाही. 

शहर विकास आराखड्यानुसार कोणत्याच रस्त्याची पुनर्बांधणी होत नसल्याने, महापालिका कारभारावर सर्वस्तरातून टीका होत आहे. शहर आराखड्या विना रस्त्याची पुनर्बांधणी झाल्यास, शहराचे भविष्य धोक्यात आल्याचे बोलले जाते. डीपीनुसार रस्ता बांधणी करण्याची मागणी सामाजिक संघटना, समाजसेवक यांच्याकडून होत आहे. रस्ता रुंदीकरण्याच्या आड येणाऱ्या घरे, दुकाने व इमारतीला नोटीसा दिल्याने, त्यांच्यात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले. मात्र दुसरीकडे त्यांच्यावर कारवाई होत नसल्याने दिलासाही मिळाला आहे. जैसे थे रस्ता बांधणीवर मात्र सर्वस्तरातून टीकेची झोळ उठली आहे. पवई चौक, हिराघाट व नेताजी चौक येथील फक्त काही दुकाने व घरावर पाडकाम कारवाई झाली. इतर रस्ता रुंदीकरणाच्या आड येणाऱ्या शेकडो बांधकामांना अप्रत्यक्ष पाठीसी।घालण्याचे काम महापालिकेने केल्याची टीका होत आहे. 

रस्त्याची पुनर्बांधणी डीपीनुसार...शहर अभियंता संदीप जाधव 
शहरात बांधण्यात येत असलेल्या रस्त्याची बांधणी शहर विकास आराखड्यानुसार होत आहे. रस्ता रुंदीकरणाच्या आड येणाऱ्या असंख्य इमारती, घरे व दुकानांना नोटिसा दिल्या आहेत. रस्ता बांधणीवेळी वाद निर्माण होऊन रस्त्याचे काम ठप्प पडून निधी परत जाऊ नये. म्हणून काही ठिकाणी महापालिकेने लवचिक भूमिका घेतली आहे.