थीम पार्क भ्रष्टाचाराचा अहवाल लांबणीवर, प्रशासनाकडून हलगर्जी

थीम पार्कच्या कथित भ्रष्टाचारासंदर्भात नेमण्यात आलेल्या चौकशी समितीचा फैसला अंतिम टप्प्यात असला, तरी महापालिका प्रशासनाकडून समितीला हव्या असलेल्या कागदपत्रांची पूर्तता करण्यात येत नसल्याने लोकसभा निवडणुकीपूर्वी हा अहवाल प्राप्त होण्याची शक्यता धूसर आहे.

ठाणे : थीम पार्कच्या कथित भ्रष्टाचारासंदर्भात नेमण्यात आलेल्या चौकशी समितीचा फैसला अंतिम टप्प्यात असला, तरी महापालिका प्रशासनाकडून समितीला हव्या असलेल्या कागदपत्रांची पूर्तता करण्यात येत नसल्याने लोकसभा निवडणुकीपूर्वी हा अहवाल प्राप्त होण्याची शक्यता धूसर आहे. मे महिन्यात हा अहवाल प्राप्त होईल, असे संकेत आहेत. साहजिकच, निवडणुकीत अनेक मुद्द्यांबरोबर हा मुद्दा विरोधकांच्या हाती लागू नये, याकरिता हेतुत: दिरंगाई केली जात असल्याची चर्चा आहे.

चौकशी समितीच्या गुरुवारी झालेल्या बैठकीत प्रशासनाकडून कागदपत्रांची पूर्तता न झाल्याने बैठकीतून काहीच निष्पन्न होऊ शकले नाही. आता १६ फेब्रुवारीला पुन्हा बैठक बोलावण्यात आली आहे. त्यावेळी समितीला हव्या असलेल्या कागदपत्रांची पूर्तता झाल्यास त्यानंतर अहवाल तयार होऊन तो महासभेत सादर केला जाणार आहे. परंतु, ही सर्व प्रक्रिया पार पडेपर्यंत लोकसभेच्या निवडणुकीची आचारसंहिता लागत असल्याने थीम पार्कचा फैसला आता मे मध्ये होईल, अशी शक्यता निर्माण झाली आहे.

मागील बैठकीत पालिका प्रशासन आणि ठेकेदाराकडून कशा चुका झाल्या, याचा पाढा सदस्यांकडून वाचण्यात आला होता. गुरुवारी बैठकीत सदस्यांनी थर्ड पार्टीमार्फत करण्यात आलेला अहवाल आणि पालिका आयुक्तांनी नेमलेल्या चौकशी समितीचा अहवाल मागितला होता. परंतु, हे अहवाल प्रशासनाकडून सादर करण्यात आले नाहीत. किंबहुना, प्रशासनाकडून जाणूनबजून ते सादर करण्यात टाळाटाळ केली जात असल्याचा सदस्यांचा आरोप आहे. कागदपत्रांची पूर्तता झाली असती, तर चौकशी समितीमधील प्रत्येक सदस्याने त्यावर आपला लेखी अभिप्राय सादर केला असता. परंतु, आता सर्वच प्रक्रिया लांबणीवर गेली आहे. १६ फेब्रुवारी रोजी पुन्हा चौकशी समितीची बैठक बोलावण्यात आली असून या बैठकीत कागदपत्रांची पूर्तता व्हावी, अशी अपेक्षा सदस्यांनी व्यक्त केली आहे. त्यानंतर, अहवाल तयार केला जाणार असून तो महासभेच्या पटलावर ठेवला जाणार आहे.

मेपर्यंत प्रकरण रखडणार

१८ फेब्रुवारीच्या महासभेत चौकशी अहवाल सादर करण्याची समितीची इच्छा होती. मात्र, प्रशासनाच्या ढिलाईमुळे ते शक्य नसल्याचे समितीच्या सदस्यांचे म्हणणे आहे. निवडणूक आचारसंहिता लागल्यास फैसला मेमध्येच येऊ शकणार आहे.