...तर प्रकल्पांचे अनुदान बंद; नगरविकासची स्थानिक संस्थांना ताकीद

ठाणे : मालकीची जागा अथवा भूसंपादन झालेले नसतानाही विविध विकास प्रकल्प राबवण्याच्या राज्यातील नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील प्रशासनासह सत्ताधाऱ्यांच्या मनमानीस आता नगरविकास विभागाने वेसण घातली आहे.

पाणीपुरवठा, मलनि:सारण, जलशुद्धीकरण प्रकल्पांसह रस्ते प्रकल्पांसाठी आवश्यक ती जागा उपलब्ध नसेल, तर शासनाचे कोणतेही अनुदान मिळणार नाही, अशी ताकीद आता नगरविकास विभागाने दिली आहे. यामध्ये जेएनएनयूआरएमसह अमृत योजना, सुवर्ण जयंती नगरोत्थानासह राष्ट्रीय नागरी पुनर्निर्माण अभियानांतर्गत राबवण्यात येत असलेल्या आणि भविष्यात राबवण्यात येणाºया विविध विकास प्रकल्पांचा समावेश आहे.

राज्यातील २७ महापालिकांसह सव्वादोनशेहून अधिक नगरपालिकांना याचा प्रामुख्याने फटका बसणार आहे. कारण, राज्यातील अनेक महापालिकांसह नगरपालिकांना अमृत योजनेसह सुवर्ण जयंती नगरोत्थान योजनेंतर्गत कोट्यवधींचे अनुदान मंजूर झालेले आहे.

त्यातून काही ठिकाणी प्रकल्पांचे काम सुरू झाले आहे. तर काही ठिकाणी सुरू झालेली कामे जागा उपलब्ध नसल्याने किंवा संपादित झालेली नसल्याने ती रखडलेली आहे. ही बाब शासनस्तरावरील आढावा बैठकीत वारंवार निदर्शनास आल्यानंतर नगरविकास विभागाने हा निर्णय घेतला आहे.
या महापालिकांना फटका ठाणे महापालिकेच्या मुंब्रा-कळव्यातील मलनि:सारण योजना, वसई-विरारसह मीरा-भार्इंदरचा पाणीपुरवठा प्रकल्प, कल्याण-डोंबिवलीतील मलवाहिन्यांचा प्रकल्प, नवी मुंबई महापालिकेचे शुद्धीकरण केलेले पाणीवितरण प्रकल्प यांना नगरविकासच्या या निर्णयाचा फटका बसण्याची भीती आहे.