...तर आगरीसेनेचा पालघरच्या विकास प्रकल्पांना विरोध, शिरसाडनाक्यावर उद्या रास्ता रोको
By ऑनलाइन लोकमत | Published: February 7, 2019 02:41 AM2019-02-07T02:41:06+5:302019-02-07T02:41:43+5:30
मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनसह विरार-अलिबाग कॉरिडोरबाधित शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला मिळाला नाही, तर त्यास कायम विरोध असल्याचे सांगून भूमिपुत्रांच्या विविध समस्या शासनदरबारी मांडण्यासाठी आगरीसेना ८ फेब्रुवारीला सकाळी १० वाजता मुंबई-अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्गावरील शिरसाडनाका येथे रास्ता रोको आंदोलन करणार आहे.
ठाणे : मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनसह विरार-अलिबाग कॉरिडोरबाधित शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला मिळाला नाही, तर त्यास कायम विरोध असल्याचे सांगून भूमिपुत्रांच्या विविध समस्या शासनदरबारी मांडण्यासाठी आगरीसेना ८ फेब्रुवारीला सकाळी १० वाजता मुंबई-अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्गावरील शिरसाडनाका येथे रास्ता रोको आंदोलन करणार आहे.
आंदोलनात पालघर जिल्ह्यातील आगरी, कोळी, आदिवासी, शेतकरी, कामगार सहभागी होणार असल्याची माहिती बुधवारी एका पत्रकार परिषदेत देण्यात आली. यावेळी आगरीसेनाप्रमुख राजाराम साळवी, सरचिटणीस मेघनाथ पाटील, प्रदीप साळवी, राहुल साळवी, कैलास पाटील, जनार्दन पाटील उपस्थित होते.
...तर विकास प्रकल्पांना विरोध
मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन, मुंबई-वडोदरा महामार्ग व विरार-अलिबाग कॉरिडोर या प्रकल्पांतील बाधित शेतकºयांना योग्य मोबदला द्यावा, अन्यथा प्रकल्पास विरोध करण्यात येणार असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.
या मागण्यांविरोधात करणार एल्गार
पालघर जिल्ह्यातील विविध मागण्यांसाठी हे आंदोलन करण्यात येणार आहे. त्यात तुंगारेश्वर पर्वतावरील तीर्थक्षेत्र परशुरामकुंड, पारोळकडून येणारा ग्रामीण मार्ग क्र. २५० व सातिवलीकडून येणारा मार्ग क्र. ८७ हे दोन्ही रस्ते तयार करणे. तसेच तुंगारेश्वर पर्वतावरील मंदिराला देवस्थान म्हणून परवानगी देऊन ६९ गुंठे जमीन श्री सदानंद महाराज आश्रम संस्थेच्या नावावर करून देणे. पालघर जिल्ह्यात येऊ घातलेल्या सरकारी विविध प्रकल्पांत भूमिपुत्रांना तृतीय व चतुर्थश्रेणीच्या नोकºयांमध्ये आरक्षण देणे, ओएनजीसी सर्वेक्षणासाठी दोन महिने मासेमारी बंद केली आहे, यादरम्यान मच्छीमारांना नुकसानभरपाई मिळावी. वसई-विरार शहर महापालिका क्षेत्रातील मालमत्ताकरांमध्ये केलेली वाढ रद्द करावी. तसेच वीजबिलांमध्ये होणारी वाढ, नादुरुस्त वीजमीटर यात वीजकंपनीने योग्य ती सुधारणा करून नागरिकांना सुविधा द्यावी, या मागण्यांचाही समावेश आहे.