नगरसेवकांनी विचारलेल्या प्रश्नांना लेखी उत्तरे नाहीत

वर्षानुवर्षे टाळाटाळ : केडीएमसी प्रशासन धारेवर

कल्याण : केडीएमसीतील महासभेत नगरसेवक प्रशासनाला विचारत असलेल्या जनहिताच्या प्रश्नांची लेखी उत्तरे वर्षानुवर्षे मिळत नसल्याची बाब शुक्रवारच्या महासभेत उघडकीस आली. त्यामुळे नगरसेवकांनी प्रशासनाला चांगलेच धारेवर धरले.

सभेच्या पटलावरील विषय पुकारण्याआधीच मी प्रशासनाचे अभिनंदन करते, असे उपमहापौर उपेक्षा भोईर यांनी सांगितले. प्रशासनाने यापूर्वी नगरसेवकांच्या प्रश्नाला कधी वेळेवर उत्तरे दिलेली नाहीत. आज प्रथमच सभेतील बहुतांशी प्रश्नांना प्रशासनाने उत्तरे दिली आहेत. त्यामुळे त्यांचे अभिनंदन करू द्या, अशी विनंती त्यांनी केली. प्रशासनाला विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे दिली जात नाही, याकडे मनसेचे नगरसेवक पवन भोसले यांनी लक्ष वेधले. उत्तरे देण्यात अधिकाऱ्यांना कोणतेच स्वारस्य नसते. याचे कारण आयुक्त त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई करत नाहीत. त्यामुळे त्यांना कारवाईचे भय नाही, असे ते म्हणाले.

शिवसेना नगरसेवक वामन म्हात्रे म्हणाले, ‘मी विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे उशिराने दिली जातात. अनेक प्रश्नांवर समर्थन दिले जात नाही. मनसे हा विरोधी पक्ष असला, तरी त्याचे अस्तित्वच नाही. परंतु, त्यांनी काही आव्हानात्मक प्रश्नांवर मला साथ द्यावी.’ त्यावर एखाद्या प्रश्नाचे उत्तर किती दिवसांत दिले पाहिजे, याला काही मर्यादा आहे का, असा सवालही नगरसेवकांनी केला. त्यावर उत्तर किती कालमर्यादेत द्यावे, असे नियमात नमूद नसल्याचे सचिव संजय जाधव यांनी सांगितले.

स्थायी समिती सभापती राहुल दामले म्हणाले, माहितीच्या अधिकारात विचारलेल्या प्रश्नांना अधिकारी नियमाप्रमाणे ३० दिवसांमध्ये माहिती देतात. मात्र, हीच माहिती न दिल्यास अर्जदार अपिलात जातो. त्याला तेथे माहिती मिळते. परंतु, नगरसेवकांना माहिती दिली जात नाही. विधिमंडळाकडून एखादी माहिती अथवा प्रश्न महापालिकेच्या संदर्भात उपस्थित झाला, तर त्याची माहिती अधिकारी रातोरात तयार करून त्याचे उत्तर पाठवतात. तेथे विधिमंडळात हक्कभंगाची कारवाई होईल, या भीतीपोटी अधिकारी लगेच माहिती देतात. या माहितीविषयी आयुक्तही आग्रही आणि गंभीर असतात. मात्र, नगरसेवकांनी विचारेल्या माहितीविषयी ही तत्परता दिसत नाही. एखाद्या प्रश्नाचे उत्तर किती कालमर्यादेत मिळावे, याची नियमावली हवी.’
दरम्यान, त्यावर आयुक्तांनी याविषयी एक समिती नेमण्यात येईल. ही समिती एका महिन्यात कालमर्यादा ठरवण्याचे काम करेल, असे स्पष्ट केले.

‘तर अधिकाऱयांवर कारवाई व्हावी’
मागील व चालू टर्ममध्ये ५१ प्रश्नांपैकी केवळ २० प्रश्नांची उत्तरे दिली गेली आहेत. अद्याप ३१ प्रश्नांची उत्तरे देणे बाकी आहे.
काही नगरसेवकांनी प्रश्न विचारला असला, तरी त्यांचे समाधान झाल्याचे त्यांनी कळवल्याने त्यांच्या प्रश्नांना उत्तरे दिलेली नाहीत, हा खुलासा सचिव जाधव यांनी केला.
मात्र, हा नागरिकांचा जाहीरनामा आहे. त्यानुसार, किती दिवसांत कोणता अर्ज निकाली काढावा, असे त्यावर नमूद आहे. त्याचीही अंमलबजावणी होत नाही. नगरसेवकांना उत्तरे न देऊन त्यांचा अवमान करण्यात अधिकारी धन्यता मानतात. त्यांच्याविरोधात कारवाई व्हावी, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते मंदार हळबे यांनी केली.