विल्हेवाटीची सक्ती कागदावरच, ओला-सुका कचऱ्याचे वर्गीकरणही नाही

कल्याण -  कच-याची विल्हेवाट स्वत:च लावा, असे आवाहन करून नागरिकांना दंडात्मक आणि फौजदारी कारवाईची भीती घालणा-या केडीएमसीचा १ जूनचा मुहूर्तही हुकला आहे. तसेच ओला-सुका कच-याचे वर्गीकरण कागदावरच असताना या कच-याची वाहतूक आणि त्याच्या डम्पिंगची प्रक्रिया ही एकत्रितच होत आहे. केडीएमसी प्रशासनाची मानसिकता नसल्याने ‘वर्गीकरण’ प्रक्रियेचा बोजवारा उडाल्याचे चित्र आहे.
ओला आणि सुका कचºयाचे वर्गीकरण करावे. तसेच केडीएमसी कचरा उचलणार नसल्याने १ मेपासून त्याची विल्हेवाटही नागरिकांनीच लावावी, अशी भूमिका केडीएमसीने घेतली होती. त्याचवेळी कचºयाचे वर्गीकरण न करणाºया आस्थापना व गृहनिर्माण संकुलांवर दंडात्मक कारवाई व प्रसंगी फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचा इशाराही प्रशासनाने दिला होता. मात्र, याबाबत महापालिका प्रशासनाने कोणतीही पूर्वतयारी आणि जागृती न केल्याने त्याला नागरिकांनी कडाडून विरोध केला. त्यामुळे महापालिकेने केवळ बड्या सोसायट्यांना कचºयाच्या विल्हेवाटीची सक्ती केली. तर, उर्वरित नागरिकांना त्याची वर्गीकरण आणि विल्हेवाटीची सवय लागावी, यासाठी एक महिन्याची मुदतवाढ दिली. त्यानुसार, प्रशासनाने १ जूनपासून कचरा उचलणे बंद करणे अपेक्षित होते. परंतु, १५ होऊनही वर्गीकरणाची कृती प्रशासनाने सुरू केलेली नाही.
ओला आणि सुका कचºयाची स्वतंत्रपणे विल्हेवाट लावली जाते, असे दावे वरिष्ठ अधिकाºयांकडून केले जात असले तरी कनिष्ठ अधिकाºयांची मानसिकता नसल्याने ही परिस्थिती ओढवली आहे. तर, वाहनांची सुविधा नसल्याने अंमलबजावणी करणे सोयीस्कर नसल्याचे आरोग्य निरीक्षकांचे म्हणणे आहे. घनकचरा व्यवस्थापन विभागाकडून याप्रकरणी काटेकोरपणे अंमलबजावणी होण्यासाठी सुविधा पुरवणे गरजेचे होते, पण तशी व्यवस्था केली गेली नसल्याने कचºयाचे वर्गीकरण करूनही नागरिकांच्या मेहनतीवर पाणी फेरले जात असल्याचेही पाहावयास मिळत आहे. बहुतांश ठिकाणी नागरिकांकडून दिल्या जात असलेल्या या स्वतंत्र कचºयाची वाहतूक एकत्रितच होत आहे. त्यामुळे त्याची विल्हेवाटही आधारवाडी डम्पिंगवरच होत आहे, ही वस्तुस्थिती आहे.
दरम्यान, यासंदर्भात घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचे उपायुक्त धनाजी तोरस्कर यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी सोसायट्यांमध्ये कचºयाचे वर्गीकरण दिले जाते, असा दावा केला. केवळ चाळी तसेच झोपडपट्टी वसाहतींमध्ये याची अंमलबजावणी प्रभावीपणे अद्याप सुरू झालेली नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

नियोजनाअभावी समस्या कायम : आम्ही ओला आणि सुका कचरा वेगळा करून देतो. त्याचबरोबर प्लास्टिकचा कचराही स्वतंत्रपणे दिला जातो. परंतु, पालिकेच्या घंटागाड्यांमधून ओला आणि सुका कचरा एकत्रितच नेला जात आहे. अधिक चौकशी करता त्यांच्याकडे घंटागाड्यांची पुरेशी सुविधा नाही. त्या नादुरुस्त आहेत. एकीकडे साधनांअभावी ठोस अंमलबजावणी होत नसताना दुसरीकडे नियोजनाचा अभावही दिसून येत आहे, असे कल्याण पूर्वेकडील ‘लोकवाटिका’ गृहसंकुलातील रहिवासी मंजूषा ओरपे यांनी सांगितले.

ठाण्याच्या धर्तीवर कार्यवाही व्हावी

नागरिकांनी कचºयाचे वर्गीकरण करावे. ओल्या कचºयापासून घरच्याघरी खत करावे. तर, सुक्या कचºयातील ८० टक्के प्लास्टिक ऊर्जा फाउंडेशनसारख्या संस्थांना द्यावे. तर, उर्वरित २० टक्के कचरा पुनर्प्रक्रियेसाठी दिल्यास शून्य कचरा मोहीम राबवणे शक्य होऊ शकते. परंतु, त्यात नागरिकांचा सहभाग असायला हवा.

ठाणे महापालिकेने १०० किलोपेक्षा जास्तीच्या कचºयाची निर्मिती करणाºया तसेच पाच हजार चौरस मीटरच्या क्षेत्रातील सोसायट्यांसाठी कचºयाचे वर्गीकरण करणे आणि त्याची तेथेच विल्हेवाट लावावी, असे स्पष्ट केले आहे. केडीएमसीनेही तशी कृती करावी, असे मत पर्यावरण दक्षता मंडळाच्या समन्वयक रूपाली शाईवाले यांनी व्यक्त केले.