सफाई कामगारांसाठी एकही योजना नाही

स्वत:चे प्राण धोक्यात घालून इतरांच्या चांगल्या आरोग्यासाठी सफाई कामगार काम करतो. मात्र त्यांच्यासाठी महापालिकेने एकही योजना राबवली

लोकमत न्यूज नेटवर्क
उल्हासनगर : स्वत:चे प्राण धोक्यात घालून इतरांच्या चांगल्या आरोग्यासाठी सफाई कामगार काम करतो. मात्र त्यांच्यासाठी महापालिकेने एकही योजना राबवली नसल्याची खंत राज्य सफाई कामगार आयोगाचे अध्यक्ष रामूजी पवार यांनी व्यक्त केली. सफाई कामगारांसाठी राबवण्यात येत असलेल्या योजनेचा आढावा घेण्यासाठी आलेल्या आयोगाला पालिकेच्या अनास्थेचे दर्शन घडले असून मुख्यमंत्र्यांकडे अहवाल सादर करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
उल्हासनगर महापालिका सफाई कामगारांचे जीवनमान उंचवण्यासाठी कुठली योजना राबवते. तसेच सरकारच्या विविध योजनेचा कितपत लाभ घेते, याचा आढावा घेण्यासाठी आयोगाने महापालिकेचा दौरा केला होता. पालिका आयुक्त सुधाकर शिंदे, अतिरीक्त आयुक्त विजया कंठे, मुख्य स्वच्छता निरीक्षक विनोद केणे, कामगार नेते चरणसिंग करोतिलया, राधाकृष्ठ साठे, राजेंद्र अंडागळे, कन्नू करोतिया, दिलीप थोरात यांच्यासह सफाई कामगारांच्या प्रतिनिधींसोबत चर्चा केली. सफाई कामगारांसाठी आजपर्यंत किती घरे बांधून दिली. या प्रश्नाचे उत्तर पालिका आयुक्त देऊ शकले नाही. यावेळी पालिकेच्या विविध योजनेचा बुरखा आयोगाने फाडला.
महापालिकेच्या लोकसंख्येनुसार २५०० पेक्षा अधिक सफाई कामगार हवेत. मात्र प्रत्यक्षात १२५० सफाई कामगार आहेत. १५ वर्षापासून ३०५ कंत्राटी कामगारांना पालिका सेवेत नियमित करण्याचे न्यायालयासह राज्य सरकारचे आदेश असताना त्यांना पालिका सेवेत घेतलेले नाही. याबाबत आयोगाने नाराजी व्यक्त केली. तसेच पदोन्नतीचा प्रश्न अनेक वर्षापासून धूळखात आहे.
सफाई कामगारांच्या विकासासाठी अंदाजपत्रकाच्या ५ टक्के रक्कम राखीव ठेवण्याचा नियम आहे. मात्र ४० वर्षाच्या इतिहासात सफाई कामगारांसाठी एकही योजना राबवली नाही. तसेच कायमस्वरूपी मालकीचे घर दिले नाही, असे पवार यांनी सांगितले.
राज्य व केंद्र सरकारकडून सफाई कामगारांसाठी विविध योजनेद्बारे अनुदान येते. मात्र किती अनुदान त्यांच्यासाठी खर्च झाले, किती परत गेले याचे आॅडिट होत नाही. त्याचे विशेष आॅडिट करण्याची मागणी सरकारकडे करणार असल्याची माहिती पवार यांनी दिली.
१० वर्ष बंद पडलेला सफाई आयोग पुन्हा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सुरू केल्याची महिती त्यांनी दिली. सफाई कामगारांसाठी राबवत असलेल्या योजना, अधिकारी राबवत नसल्यास त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई होते. मात्र आता पर्यंत एकही कारवाई झाली नसल्याचे ते म्हणाले.