पुनर्विकासासाठी टीडीआर नाही : आयुक्त जयस्वाल

पालिकेच्या टीडीआर धोरणावरून भाजपाचे नगरसेवक आक्रमक झालेले असताना यापुढे धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी ट्रान्सफरेबल डेव्हलपमेंट राइट (टीडीआर) देता येणार नाही, अशी घोषणा ठाणे पालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी शुक्रवारी महासभेत केली. त्यामुळे जुन्या ठाण्याच्या विकासावर विपरित परिणाम होण्याची चर्चा आहे.

ठाणे : पालिकेच्या टीडीआर धोरणावरून भाजपाचे नगरसेवक आक्रमक झालेले असताना यापुढे धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी ट्रान्सफरेबल डेव्हलपमेंट राइट (टीडीआर) देता येणार नाही, अशी घोषणा ठाणे पालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी शुक्रवारी महासभेत केली. त्यामुळे जुन्या ठाण्याच्या विकासावर विपरित परिणाम होण्याची चर्चा आहे.
भाजपा नगरसेवकांनी टीडीआरच्या मुद्यावरून शुक्रवारी प्रशासनाला कात्रीत पकडल्यावर जयस्वाल यांनी ही घोषणा केली. सरकारच्या नव्या धोरणानुसार पुनर्विकासाकरिता टीडीआर देता येणार नाही, असे ते म्हणाले. तीनहातनाका येथील ‘न्यू वंदना’ सोसायटीच्या पुनर्विकासाचा मुद्दा काही दिवसांपासून गाजत आहे. या कामाचे प्रस्ताव मंजूर करताना पालिकेने २०० कोटींचा टीडीआर घोटाळा केल्याचा आरोप भाजपाचे विभागीय अध्यक्ष संजय घाडीगावकर यांनी केला होता. भाजपाचे नगरसेवक नारायण पवार आणि सुनेश जोशी यांनीही प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. गुरुवारच्या महासभेत प्रभारी आयुक्त सुनील चव्हाण यांनी या आरोपांना उत्तर दिले होते. त्यामुळे या विषयावर पुन्हा चर्चा करायला हवी का, असा सवाल भाजपाच्या नगरसेवकांनी केला. त्यानंतर अतिरिक्त माहिती देणे गरजेचे असल्याचे आयुक्तांनी स्पष्ट केले. त्याला राष्टÑवादी व शिवसेनेच्या नगरसेवकांनी पाठिंबा दिला. भाजपा नगरसेवकांनी आक्षेप घेतला असतानाही आयुक्तांनी याविषयी आपली मते मांडली आणि पालिकेने या प्रकरणात चूक केलेली नसल्याचा खुलासा केला. ज्या काही मंजुºया दिल्या आहेत, त्या नियमानुसार दिल्या असून संबंधित विकासाला टीडीआर दिला नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. घोटाळ्याचे आरोप अर्धवट माहितीच्या आधारे केले जात असून यापुढे पुनर्विकासाकरिता टीडीआर का देता येणार नाही, हेसुद्धा स्पष्ट केले.
धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी परवानगी देताना मूळ एक एफएसआय आणि ०.५० इतका प्रोत्साहनपर एफएसआय पालिकेकडून दिला जातो. त्याशिवाय, रस्त्याच्या रुंदीनुसार टीडीआर दिला जात होता. त्यानंतरही पुनर्विकास होत नसल्याने शेकडो रहिवाशांची कोंडी सुरू आहे. या पुनर्विकासासाठी वाढीव एफएसआय मिळावा, असा ठरावसुद्धा पालिकेने केला असून तो राज्य सरकारने मंजूर करावा, यासाठी सातत्याने प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र, २० जानेवारी २०१६ ला राज्य सरकारने टीडीआर कुठे वापरायचा आणि कुठे वापरू नये, याच्या धोरणात स्पष्टता आणली आहे. त्यात धोकादायक इमारतींसाठी टीडीआर द्यावा, अशी कोणतीही तरतूद केलेली नाही. त्यामुळे आजवर धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासाकरिता जो टीडीआर दिला जात होता, तो यापुढे देता येणार नाही, असे जयस्वाल यांनी जाहीर केले.