वंचितांच्या शैक्षणिक समस्यांसाठी स्वतंत्र विभाग असावा, राष्ट्रीय शिक्षण धोरण परिसंवादात मागणी

वंचितांच्या शैक्षणिक समस्यांसाठी स्वतंत्र विभाग असावा अशी मागणी राष्ट्रीय शिक्षण धोरण परिसंवादात केली.

ठळक मुद्देवंचितांच्या शैक्षणिक समस्यांसाठी स्वतंत्र विभाग असावासतीश प्रधान ज्ञानसाधना महाविद्यालयात राष्ट्रीय शिक्षण धोरण परिसंवादाचे आयोजन मसुद्यातील आक्षेप व सूचना नोंदवण्यात आल्या

ठाणे : कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद व्हाव्यात, अप्रगत व शाळाबाह्य मुलांची अस्पष्ट व्याख्या, शिक्षण संकुलाची अवाजवी संकल्पना, अन्यायकारक बेस्ट टीचर संकल्पना, स्कूल ट्रान्सर्पोटेशनचा मर्यादीत परीघ, अंगणवाड्या शाळांशी जोडणे असे अनेक मुद्दे नव्या शैक्षणिक धोरण्याच्या मसुद्यात वंचित मुलांच्या शिक्षणाच्या दृष्टीने अन्यायकारक असून या मुद्यांना न्याय देण्यासाठी शाळाबाह्य वंचित मुलांच्या शैक्षणिक समस्यांसाठी केंद्र व राज्यपातळीवर स्वतंत्र विभाग असावा अशी एक मोठी मागणी वंचित मुलांसाठी काम करणाऱ्या महाराष्ट्रभरातील काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी राष्ट्रीय शिक्षण धोरण आक्षेप व सूचना या विषयावर आयोजित परिसंवादात केली. सतीश प्रधान ज्ञानसाधना महाविद्यालयात या परिसंवादाचे आयोजन करण्यात आले होते.

          इस्त्रोचे माजी अध्यक्ष कस्तुरी रंगन यांच्या अध्यक्षतेखाली देशाचे नवे शैक्षणिक धोरण तयार होत आहे. या धोरणात वंचित शाळाबाह्य मुलांच्या प्रश्नांना स्थान मिळावे यासाठी महाराष्ट्रभरातील वंचित मुलांसाठी काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांचे चर्चासत्र सिग्नल शाळा व ज्ञानसाधना महाविद्यालयाच्या वतीने आयोजित करण्यात आले होते. या चर्चासत्रात नव्या शैक्षणिक धोरणाच्या पाचशे पानी मसुद्यावर सखोल चर्चा करण्यात आली. मसुद्यातील आक्षेप व सूचना नोंदवण्यात आल्या. ३० जुलै रोजी या सूचना राष्ट्रीय शिक्षण धोरण मसुदा समितीला पाठवल्या जाणार आहेत. वंचित मुलांच्या शिक्षणाचे प्रश्न हे असमतोल आर्थिक विकास, जगण्याची समान संधी नसणे, पायाभूत सुविधांचा अभाव, सामाजिक व आर्थिक कारणांनी करावे लागणारे स्थलांतरण अशा अनेक प्रश्नांशी निगडीत आहेत. हे प्रश्न सोडवण्यासाठी दीर्घकाळ जावा लागणार आहे. या दरम्यानच्या काळासाठी मुलांच्या शिक्षणातल्या प्रश्नांच्या विषयाला वेगळ्या पद्धतीनेच हाताळावे  लागणार आहे. त्यामुळे त्यांच्यासाठीच्या तरतुदी देखील तशाच वेगळ्या असायला हव्यात. ज्याप्रमाणे सामाजिक व आर्थिक निकषावर आरक्षणाची तरतुद घटनेत आहे त्याचपद्धतीने देशात असलेल्या वंचित मुलांचा शैक्षणिक अनुशेष भरण्यासाठी आरक्षणाच्या धर्तीवर वेगळे धोरणात्मक संरक्षण मिळायला हवे. त्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या स्तरावर स्वतंत्र विभाग असावा अशी एकमुखी मागणी चर्चासत्रात करण्यात आली. मसुद्यातील स्मॉल स्कूल संकल्पना बंद करण्याची तरतूद वंचित मुलांसाठी धोक्याची ठरणार आहे, स्कूल ट्रान्सर्पोटेशनमध्ये घर ते शाळा व शाळा ते घर असा उल्लेख नसण्याने दुर्गम भागातील मुलांना शाळेपर्यंत पोहचण्याचा घटनात्मक अधिकार त्यामुळे नाकारला जाणार आहे. अप्रगत व शाळाबाह्य मुलांची व्याख्या अस्पष्ट असल्याने शाळेत दाखल झालेली परंतु शाळेत न गेलेली मुले देखील शाळाबाह्य ठरत नाहीत तसेच अप्रगत मुलांची देखील व्याख्या स्पष्ट नसल्याने करोडो मुले योजना, सवलती व धोरणात्मक संरचनेच्या परीघापासून वंचित राहतात. विशिष्ट अंतरातील काही शाळांचे सामूहिक सुविधा उपलब्धतेसाठी शिक्षण संकुलाची अवाजवी संकल्पना धोरणात येऊ पाहत आहेत यामुळे शाळेतील सर्व मुलांना सर्व प्रकारच्या सुविधा शाळा आवारातच मिळण्यास अडचणी येणार आहेत. अप्रगत मुलांसाठी अन्यायकारक बेस्ट टीचर संकल्पना विचाराधिन असली तरी हा न्याय सर्वच मुलांना लागू व्हायला हवा अशी सूचना सहभागी तज्ज्ञांनी मांडली. स्कूल ट्रान्सर्पोटेशनचा मर्यादीत परीघ, अंगणवाड्या शाळांशी जोडणे असे अनेक मुद्दे नव्या शैक्षणिक धोरण्याच्या मसुद्यात वंचित मुलांच्या शिक्षणाच्या दृष्टीने अन्यायकारक असल्याचे मत यावेळी व्यक्त करण्यात आले.

    ज्येष्ठ शिक्षण तज्ज्ञ रमेश पानसे, शांतीवन बीडचे दीपक नागरगोजे, उमेद, वर्ध्याच्या मंगेशी मून, प्रगती प्रतिष्ठान, जव्हारच्या सुनंदाताई पटवर्धन, दिव्य विद्यालय, जव्हारच्या प्रमीलाताई कोकड, घरकूल, कल्याणच्या नंदिनी बर्वे, मंदार शिंदे, पुणे, जिद्दच्या माजी मुख्याध्यापिका श्यामश्री भोसले, सरस्वती विद्यामंदीर शाळेचे विश्वस्त सुरेंद्र दीघे, समर्थ भारत व्यासपीठाचे संचालक उल्हास कार्ले, ज्ञानसाधना महाविद्यालयाचे ट्रस्टी कमलेश प्रधान, सिग्नल शाळेच्या आरती पवार परब, आदी मान्यवर चर्चासत्रात सहभागी होते. विविध सामाजिक संस्था व कार्यकर्ते व शैक्षणिक संस्थांनी नव्या शैक्षणिक धोरण्याच्या मसुद्याचा अभ्यास करुन आपापल्या सूचना व हरकती ३१ जुलै पर्यत पाठवाव्यात असे आवाहन समर्थ भारत व्यासपीठाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी भटू सावंत यांनी यावेळी केले.